कसले दियो यिनलाई अरुको इज्जत लुट्ने छूट ?

जुन देशका प्रधानमन्त्रीको तलब महिनाको एक लाख रूपैयाँ पनि छैन, अनि राष्ट्रपतिको पुग नपुग पौने दुई लाख रूपैयाँ मात्रै छ । जुन देशका जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक एक हजार डलर अर्थात् मासिक दश हजार नेपाली रूपैयाँ छ, त्यहि देशमा एउटा बैंकको सिईओले महिनाको चौबिस लाख रूपैयाँको हाराहारीमा तलब थाप्छ । सबै सुविधा जोड्दा वार्षिक आम्दानी तीन करोड रूपैयाँ नाघ्छ । गाडी, इन्धन, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खाजा, कार्यालयको भौतिक सुविधा त्यसभन्दा बाहेक हुन्छ ।

अहिलेसम्म हाम्रो सन्दर्भमा कुनैपनि ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक स्थापनापश्चात् घाटा खाएर वा टाट पल्टेर बन्द भएको छैन । तिनैले संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २८ को गोपनीयताको हकलाई पूरै बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । उक्त धारामा ‘कुनैपनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

सँधैझैँ कोरोना महामारीको असहज अवस्थामा समेत बैंकहरूले नागरिकको गोपनीयताको अधिकारबिरुद्ध भटाभट ऋणी लगायत सर्वसाधारणको तीन पुस्ते सार्वजनिक गरेर हुर्मत् लिइरहेका छन् । जसकारण कतिपयले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजेका छन् । उनीहरूले विभिन्न मिति र प्रक्रियामार्फत् पटक पटक ऋण चुक्ता वा किस्ता बुझाउन म्याद सम्झाउँछन् । एकदिन मात्र भाखा नाघेमा ‘नियमानुसार किन लिलाम नगर्ने ?’ भनेर तीन पुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छन् । जुन संविधानप्रदत्त व्यक्तिगत गोपनीयताबिरुद्धको कदम हो ।

हाम्रै समाजको अर्कोतर्फ हेरौं । जस्तोसुकै अपराधमा समेत अदालतको आदेशबेगर आरोपितको व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरण प्रकाशित वा प्रशारण गर्न पाईंदैन । आरोप वा कसुर प्रमाणित भएकाको हकमा समेत हुलिया नखुल्ने गरी सांकेतिक रूपमा मात्र पाइन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार खोस्ने अधिकार चाहिँ कसले दियो ? उनीहरूलाई संविधानभन्दा ठूलो कुन कानुनले संरक्षण गरेको छ ?

विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा अदालतले मातहतका बैंकलाई नियमानुसार कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई दिएका कतिपय निर्देशन र आदेश अहिलेसम्म के के कार्यान्वयन भए ? असार १ गतेदेखि लकडाउन सामान्यरूपमा खुलेसँगै सबैभन्दा धेरै शाखा भएको एनआईसी एशिया बैंकले भटाभट ऋणीको तीनपुस्ते विवरण उल्लेख गर्दै लिलामीको सूचना निकालेर धेरैजनाको हुर्मत लिएको छ ।

नेपालमा यतिखेर २७ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक छन् । उनीहरूले समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको असार ११ गतेसम्म ३२ खर्ब ९७ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । त्यसमध्ये २८ खर्ब ७ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको वासलातलाई आधार मान्दा प्रायः सबै बैंकले वार्षिक नाफा १ अर्ब नघाएका थिए । केहीले ४ अर्ब रूपैयाँ पनि कटाए । यो वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा सबै बैंकको एकमुष्ट नाफा ३८ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ देखिन आएको छ । तलब, भत्ता र सुविधा गरी करोडौं रूपैयाँ बुझ्ने सिईओहरूको २७ वटा बैंकमा ३९ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । तीमध्ये अधिकांशले मासिक केही हजार र वार्षिक ढाई लाख तलब भत्ता खान्छन् ।

यसरी वर्षेनी अर्बौं कमाउने बैंक र सिईओबाट निमुखा जनताले कस्तो प्रतिफल पाएका छन् भनेर कसैले हिसाब गरेका छैनन् । उल्टै तिनका सेयर खरिद बिक्री र कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित डरलाग्दो काण्ड बेलाबेलामा छताछुल्ल हुने गरेको छ । थुप्रै संस्थापक सेयरधनी र उच्च व्यवस्थापनमा रहेकाहरूले भुँडी हालेकै देखिन्छ ।

उता राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । उल्टै उनीहरूले नै नियमनकारी निकायको विभिन्न माध्यमबाट हुर्मत लिन बेर लाउँदैनन् । किनकि, राष्ट्र बैंकका हाकिमहरूमध्ये पनि सुपरीवेक्षण, नियमन, विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणाली विभागका कुनचाहिँ हाकिम चोखा होलान् जसले ती संस्थासँग मोलाहिजा गरी आफ्ना मान्छेलाई जागिर नखुवाएका होउन् !

लकडाउन र कोरोनाको अवस्थामा पनि सर्वसाधारणलाई भन्दा पहिले तिनै ठूला बैंक र तिनका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलाई राहत र छुट चाहिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र कर्जाभन्दा न्यूनतम दोब्बर मात्रामा सुरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने तर, अन्यलाई नचाहिने भन्ने अर्थ बलियो हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमात्रै बंैकिङ्ग कसुरका २६२० वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ तथा फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीमाथि ७ अर्ब ७३ करोडका ४६ वटा फ्रड केश अलि पुरानै हो ।

हङकङ र दक्षिण कोरिया हुँदै पैसा ओसारेर उनले वर्षांैदेखि अमेरिकामा डिपार्टमेन्टल स्टोर चलाइरहेका छन् । श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकको २६ करोड डुबाउने लक्ष्मणबहादुर श्रेष्ठ हुन् या १७ करोड १४ लाख हिनामिना गर्ने किष्ट बैंकका सिइओ कमल ज्ञवाली र सिद्धार्थ बैंकका दिपेन्द्र कार्की नै किन नहुन् जनताको विश्वासलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा सोत्तर बनाउनेहरुको कमी छैन । आफ्नो होइन जनताको बचतमा यिनले लखनउ लूट मच्चाएका हुन् ।

अर्बौं नाफा कमाउने यी व्यक्ति र संस्थाले गरिब जनता र समाजलाई कौडीको योगदान गर्नु नपर्ने तर, उनीहरूले जे गरेपनि अरुले सहनुपर्ने, उनैलाई सेनातर्फ झैं अख्तियार नलाग्ने यो कहाँको न्याय हो ?