माछा कहाँ जान्छन्, मन्त्रीले के खान्छन् ? « Jana Aastha News Online
Logo
१३ माघ २०७८, बिहीबार
|  Thu Jan 27 2022
Logo
१३ माघ २०७८, बिहीबार
|  Thu Jan 27 2022

माछा कहाँ जान्छन्, मन्त्रीले के खान्छन् ?

प्रकाशित मिति :  १६ असार २०७७, मंगलवार १३:१२


मन्त्री घनश्याम भुसाल, केही गरौँ भन्ने भावनाका सादगी कृषिमन्त्री । त्यही मन्त्रालय मातहतको एउटा कार्यालय छ बालाजुमा केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्र । त्यसैको मातहत हेटौंडामा छ अर्को कार्यालय ः प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्र । हेटौंडाको पिप्लेमा ५० भन्दा बढी पोखरी, आफ्नै प्राकृतिक पानीको मूल र जलाशय भएको । किसानलाई आवश्यक माछाको भुरा उत्पादन गराउने पवित्र उद्देश्य ।

तर, यही कार्यालयमा केही महिनामा रिटायर्ड हुन लागेका हाकिम छन् वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत नारायण गिरी । केही महिना बाँकी रहँदा उनले अघिल्लो हाकिमले ल्याएको बजेट मात्रै सोत्तर पारेका छन्, यो वर्षको बजेटमा पनि राम्रै तर मारेका छन् । कार्यालय हाताभित्र सामान्य बाटो बनाएको देखाएर ५ लाख सकाइएको छ । आर वान नाम गरेको पोखरीमा केही महिनाअघि बाराको मधुवनतिरबाट दुई ट्यांक माछा ल्याएको भनेर १० लाख रुपैयाँ सिध्याइएको छ ।

दुई वटा हिल ट्यांकमा मरेको माछा त त्यति पैसाको अट्दैन भने जीवित माछा कसरी अट्ला ? त्यति मात्र होइन, माछा बाराबाट ल्याउने र बिल भने हेटौंडाकै सानोपोखरामा भएको माछापसलबाट बनाउने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । गिरीलाई यस्तो काममा सूचना अधिकृत भीम पाण्डेको त साथ छँदै छ । १८ वर्षदेखि कतै सरुवा हुन नपरेका र लगातार प्राविधिकको जागिरमा रहेका अवधेश पाण्डेले सबै सेटिङ मिलाउने गरेका छन् । कर्मचारीको बैठकमा हाकाहाकी हाकिमलाई मात्र भएर हुन्छ, हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने गरेका सिंह महिनामा १ लाख पनि नकमाउने हो भने यो पोखरीमा किन गाडिएर माछाझैँ बसिरहनु भनी लगातार भनिरहन्छन् । उनले माछाको भुरा, माउ माछा ल्याउने काममा व्यापारीसँग राम्रो सेटिङ मिलाएका छन् ।

जिल्ला दर रेटअनुसारको ज्याला पनि दिँदैनन् । सबै करारका कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर पारिश्रमिक दिइन्छ । २५ वर्षदेखि काम गरेका करारका कर्मचारीले गिरी र सिंहको हप्की खानुपरेको छ । त्यति मात्र होइन, आउने साउनदेखि सरकारले बजेट घटाएर पठाएको छ, सबैको जागिर जाँदै छ भनेर तर्साउने गरिएको छ । क–कसको जाने हो, रहने हो, अहिलेसम्म भनिएको छैन ।

बेलाबखत कर्मचारीले जिल्लाका पत्रकार गुहारे, अख्तियार पनि गुहारे । तर, जब कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा पत्रकार र अख्तियार छिर्छ, त्यसपछि पीडित कर्मचारीको फोन उठ्दैन । बरु अख्तियारले माछा किनेको बिल बनाएर केही किलो माछाको राजश्व चढाई माछा गाडीमै ओसारिन्छ । पत्रकारहरू मौन बसिदिन्छन् ।

१० लाखको माछा कति होला ? मत्स्य विकास केन्द्रमा गाइँगुइँ चल्न थालेपछि अहिले अरु पोखरीका माछा पनि आर वान पोखरीमा खसालिएको छ । जाँच भए नपुग्ला र बदमासी बाहिर आउला भनेर यो काम भइरहेको हो । कति शक्तिशाली हाकिम र प्राविधिक ? बाँकी अरु सबै हरूवाचरुवा ? करारका कर्मचारी र केही स्थायी कर्मचारीले मत्स्य विकासका प्रमुख गिरी र प्राविधिक सिंहको बदमासी छानबिनको माग गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !