हात्तीवनमा छलफल हुँदा

भारतबाट विवाह गरेर आउने चेलीका हकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रावधान संविधानको मस्यौदामा थियो । तर, ती पंक्ति हेर्दै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधी पटक-पटक पड्किए । र, संविधानबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको ७ वर्षे प्रावधान हट्यो । त्यसपछि लेखियो, ‘संघीय कानुनबमोजिम  हुने ।’

अहिले आइरहेको त्यही संघीय कानुन हो,जसमा विदेशी चेली विवाह गरेर आएमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खिनु पर्छ । संविधानको मस्यौदामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे ७ वर्षको व्यवस्था राख्नुअघि एक संसदीय टोलीले अध्ययन गरेको थियोे, कुन देशमा कस्तो व्यवस्था छ । कतै १४, कतै १५, कतै ७ वर्षका प्रावधान भेटिए । तर, तुरुन्तै दिने व्यवस्था कतै पाइएन ।

नेपालमा सबभन्दा बढी वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुने देश भारतमै पनि कम्तिमा ७ वर्षको व्यवस्था छ । कुनै पनि देशको संविधान जारी हुनुअघि सँधियार मुलुकसँग सरोकार राख्ने कतिपय संवेदनशील मामिलामा एकरूपता कायम गरिन्छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता त्यस्तै संवेदनशीलमध्येको मामिला हो । यस्तो व्यवस्थालाई समान बनाउने ध्येयले मस्यौदामा राखियो । तर, मधेसवादीभन्दा चर्को मधेसवादी बनेर विमलेन्द्र बम्किएपछि मस्यौदाबाटै यस्तो प्रावधान हट्यो । ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने वाक्यांश हालेर अहिले त्यस्तो कानुन बनिरहेको हो ।  यसबारे केही मधेसवादी नेता अहिले उग्र शैलीमा पेश भएका छन् । तर, जो वास्तविक नेपाली मधेसी महिला हुन्, उनीहरू सरिता गिरीजस्ताले मौका पाएको निको मानिरहेका छैनन् ।

त्यसैले पनि मधेसका राष्ट्रवादी मधेसी यो प्रावधानसँग उति धेरै असन्तुष्ट छैनन् भनिन्छ  ।