डलर छानबिनमा राष्ट्र बैंक पछि हटेकै हो ?

तत्काल कार्यबिधि संशोधन नगरी बैंकिङ्ग कार्यालय आठ महिनासम्म संशोधनको नाममा किन उग्राइरह्यो ?

कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्य र निर्देशक निभा श्रेष्ठले बैंकमा बुझाएको विवरणमा सिल्क एअरको रात्रीकालीन उडान समयका कारण कार्यबिधि संशोधन गर्न थालिएको पनि बताइएको छ । तर,नौ महिनासम्म पनि उक्त कार्यबिधिलाई अन्तिम रूप दिइएको छैन । श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले डलर काण्डको समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यबिधि संशोधनलाई हतारमा अघि बढाएको उपसमितिका एकजना सदस्यले नै बताएका छन् । यसबाट समेत कात्तिकदेखि चैत पहिलो सातासम्म नियमित रूपमा विदेशी मुद्रा नपठाएको पुष्टि हुन्छ ।

तर,लकडाउनअघि नियमित रूपमा पठाएको भन्ने शाक्य र श्रेष्ठको ‘सफेद झूठ” लाई बैंककै उच्च नेतृत्वले ढाकछोपको प्रयास गरेको छ । सिल्कले उडान समय परिवर्तन गरेको र दुई बैंकबीचको सम्झौता समाप्त भएको जिकीरपछि पनि बैंकले तीन पटक रात्रीकालीन उडानबाट रकम पठाएको कार्यालयको विवरण र अभिलेखमा बकायदा देखिन्छ । यसले ‘दालमा केही कालो’ रहेको आशंका गर्नेलाई थप बल मिलेको छ ।

पाँच महिनाको अवधिमा तीन पटक रात्रीकालीन उडानबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई एक पटक पुरानै सुविधा र दुई पटक जनशक्ति व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृत नयाँ भत्ता तथा सुविधा दिइएको देखिन्छ । कार्यालयको विवरण र अभिलेखमा नयाँ व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीलाई एक दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रदान गरिएको छ । यसबाट पनि विदेशी मुद्रा पठाउने कार्य सम्झौता समाप्त भएको वा सिल्कको रात्रीकालीन उडानका कारण वा बहानामा पनि तीनपटक चाँहि नरोकिएको देखिन्छ । तसर्थ,कात्तिकदेखि चैत पहिलो सातासम्म तीन पटक के आधारमा विदेशी मुद्रा सिंगापुर पठाइयो ? नियमित रूपमा पठाउन केले बाधा पुर्याएको थियो ? गाँठी कुरो यहिँनेर छ । तर, बैंकले यो विषय कोट्याउनै चाहेको छैन ।

नयाँ कार्यबिधिको अभावमा रोकिएको भन्ने उनीहरूको जिकीरमा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । गत असारदेखि नै कार्यबिधि संशोधनको खाँचो महशुस गरेको विभागले कात्तिकसम्म नियमित र त्यसपछि तीन पटक कुन आधारमा विदेशी मुद्रा पठायो ? त्यसबीचमा पनि बैंकले सँधैझैँ आवश्यक बीमा र सुरक्षाको प्रबन्ध गरेकै देखिन्छ । जबकि काठमाडौंदेखि सिंगापुरसम्मको बीमा र हवाई भाडा सीएमबी बैंकको हुने व्यवस्थामा नयाँ कार्यबिधिको राग अलाप्नु आफूलाई जोगाउने कवचको खोजी मात्रै भएको बैंकिङ्ग कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षचाहिँ  बैंकले कात्तिकदेखि लकडाउन अघिसम्म नियमित रूपमा पठाउन नचाहेको कारण के थियो त ? अत्यावश्यक थियो भने तत्काल कार्यबिधि संशोधन नगरी बैंकिङ्ग कार्यालय आठ महिनासम्म संशोधनको नाममा किन उग्राइरह्यो ? त्यसैगरी विभिन्न लहड र बहानामा लकडाउन अघिसम्म विदेशी मुद्रा सिंगापुर नपठाउनुको औचित्य के हो ? राज्यको ढुकुटी र आम्दानीजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि शाक्य र श्रेष्ठले ४५ अर्ब भन्दाबढी रूपैयाँको विदेशी मुद्रालाई छिँडीको चिसो ढुकुटीमा ढुसी पार्दै राख्नुलाई नै आफ्नो करामत मान्नु बाहेक अन्य केही हुनै सक्दैन ।

सिल्कको रात्रीकालीन समय र पुरानो कार्यबिधिले असहज भएको थियो भने त्यसबीचमा कर्मचारीलाई थप सुविधा प्रदान गर्न किन जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा अनुरोध गरियो ? विदेशी मुद्रा पठाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कार्यालय समयपछि राती अबेरसम्म खट्नुपर्ने भन्दै दर्जाअनुसार एक दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रदानका लागि टिप्पणी उठाउँदै जनशक्तिमार्फत् सञ्चालक समितिमा किन पेश गरियो ?

सञ्चालक समितिको स्वीकृतिपश्चात् कर्मचारीलाई नयाँ सुविधा प्रदान गरी कात्तिकदेखि चैत पहिलो सातासम्म दुई पटक सिल्कको रात्रीकालीन उडानबाटै विदेशी मुद्रा पठाइएको अभिलेखमा देखिन्छ । यसबाट रात्रीकालीन उडानमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा जोखिम देखिएको भन्ने उनीहरूको जिकीरमा कुनै सत्यता नरहेको प्रमाणित हुन्छ ।

सबै घटनाक्रम र व्यवहारले विदेशी मुद्रा नियमित रूपमा सिंगापुर नपठाई दश करोड रूपैयाँ भन्दाबढी राज्य कोषमा क्षति पुर्याएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ । तरपनि बैंकले यति गम्भीर विषय र घटनाक्रममाथि छानबीनको आवश्यकता नै नदेख्नु अर्को उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।

शाक्य र श्रेष्ठले पेश गरेका (कु) तर्कहरू आफ्ना गलत कार्यलाई लकडाउनको आवरणमा छोप्न खोजिएको एउटा असफल प्रयास मात्र हो । तर, विदेशी मुद्राको आम्दानीजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पनि व्यवस्थापनले आँखा चिम्लिदिएर राज्यकोषमा पुगेको क्षतिप्रति गरेको नजरअन्दाजले सबैलाई झस्काइदिएको छ । लकडाउन अघिसम्म आफूहरूले नियमित काम गरेको भन्ने शाक्य र श्रेष्ठको मिथ्या जिकीरलाई नै ‘छानबीनपछिको यथार्थ जानकारी’ बताउने व्यवस्थापनले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको पालना नगरेको स्वतः प्रमाणित भएको छ ।

अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुन् । अर्का वरिष्ठ चार्टर्ड एकाण्टेण्ट सुवोधकुमार कर्ण पनि बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा समितिमा अर्थसचिव पदेन सदस्य छन् । तरपनि बैंकका वरिष्ठ तहका कर्मचारीबाट भएको अक्षम्य कार्यले सरकारको ढुकुुटीमा पुगेको क्षतिबारे सञ्चालक समिति बेखबर देखिन्छ ।

बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले पछिल्लो केही वर्षदेखि जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । यतिखेर उक्त विभागका प्रमुख र उपप्रमुखका साथै अन्य कर्मचारीसमेत चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुन् । बैंकको लेखापरीक्षण समितिमा स्वयम् कर्ण र विभागीय प्रमुख विश्रुत थापा तथा पूर्वसचिव केशवप्रसाद भट्टराई छन् । थापा पनि चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुन् । तर,बैंकभित्र भएको करोडौं रूपैयाँको जोखिमयुक्त कार्यको सम्बन्धमा सञ्चालक समिति, लेखापरीक्षण समिति र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग सबैले मौन धारण गरेका छन् ।

कोभिड र लकडाउनले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र उकास्न एकाध करोड जोहोको लागि सरकारले अनेकौं प्रयास गरिरहेको छ । तर, मुलुकको ढुकुटीको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीको सन्कीपना र मनमौजी क्रियाकलापले बेफ्वाँकमा राज्यको आम्दानीमा १० लाख डलरले हुने आउने १० करोड भन्दाबढी रूपैयाँ चुना लागेको छ । यस्तो अवस्थामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर महत्वपूर्ण पदमा बसेकाहरू नै असंवेदनशील भएपछि कसको के लाग्छ !