लौजा त न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी

– लेखनाथ भण्डारी

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूमा रहेको राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै सैन्यबलमा निर्वाचित संसद अकारण विघटन गरेका थिए । राजकीय सत्ता वंशवादको आधारमा कुनै व्यक्तिमा निहित हुन सक्दैन, यो जननिर्वाचित संस्थाका प्रतिनिधिहरुको हातमा हुनुपर्छ भन्ने जनबल सडकमा प्रकट हुन थालेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले आफूले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना गरे । अन्ततः आफंैले पुनःस्थापना गरेको संसद्ले उनलाई राजकीय सत्ताको बागडोरबाट च्युत ग¥यो । राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यसैको परिणाम स्वरुप राजदरबारबाट नागार्जुन र निर्मल निवासमा पुगे ।

अढाई सय वर्ष लामो नेपालको इतिहासमा डेढ दशक पहिलेको यो घटनाबारे नाबालिग वा बालिग सबैलाई उत्तिकै थाहा छ । नेपालले अहिले अपनाएको राज्यव्यवस्थाको प्रणाली जननिर्वाचित संस्थाका प्रतिनिधिहरुमा निहीत राजकीय सत्ता÷शक्ति हो । जुनसुकै देशको पनि राजकीय सत्ताको निरन्तरता अविच्छिन्न हुन्छ अर्थात् राजकीय सत्ताको शून्यता परिकल्पना गरिएको हुँदैन । राजकीय सत्ता र राष्ट्रियता एक अर्काका परिपूरक पनि हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रको नियन्त्रणमा रहेको वंशवादमा आधारित राजकीय सत्ता नै वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा हस्तान्तरण भएको हो । नेपालको अहिलेको संसद र जनप्रतिनिधिहरु त्यसैको परिणाम तथा प्रतीक हुन् ।

जब नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु जसले विद्यमान प्रणालीको स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका थिए, तिनलाई संसदीय प्रक्रिया र मर्यादाको बारेमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सिकाउनुपर्छ, तब उत्पन्न हुने अहिलेकै अवस्था हो । अहिले प्रकारान्तरले नेपालको राजकीय सत्तालाई ‘शून्य’ पार्ने वा द्वैध सत्ताबीच द्वन्द्वको अभ्यास गराउने प्रयास गरिएको छ । त्यसैको परिणाम हो, निर्वाचनको बहानामा चालु संसदको समयावधि अन्त्यका लागि वातावरण बनाउनु र निर्वाचित संसदको आगमन कहिलेबाट शुरु हुने यकिन नहुनु । यही रिक्तताको अवस्थाका परिणाम हुन्– राष्ट्रपति कार्यालय अर्थात् विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा लालमोहर नलगाउनु, मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग क्याबिनेटका गतिविधिहरुको जानकारी लिखतमा माग्नु, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख र उपसभामुखको पदावधिका बारेमा विभिन्न छिद्रहरुमार्फत प्रश्न गर्नु आदि ।

सिद्धान्ततः राजेन्द्र लिङ्देन अहिलेको राज्य सञ्चालन प्रणाली स्वीकारेर सांसद भएका होइनन् । मन नपर्दा नपर्दै पनि यसै प्रणालीका विरुद्ध यसैमार्फत आफ्ना मान्यता स्थापित गर्नका लागि संसदीय अभ्यासभित्र प्रवेश गरेका हुन् । यसको पृष्ठभूमिको सन्दर्भ चर्चा गर्दा जनमतको अनादर गरेको अवगाल लाग्न पनि सक्छ तर यतिचाहिँ भन्नैपर्छ– लिङ्देनले ‘बा’ को काँधमा चढेर सांसदको रथारोहण गरेका हुन् । उनले ढाडमा टेकेर टाउकोमा संसदमाथि प्रहार गर्नु अनौठो पनि होइन । उनको राजनीतिक उद्देश्य संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदिको संरक्षण गर्नु हुँदै होइन ।

यस्तो किन भयो ? के कसैले यस्तो अवस्थाको कल्पना गरेकै थिएनन् त ? यस्तो हुनुको मुख्य कारण राजेन्द्र लिङदेनको राज्यकोषको पैसो नखाने नैतिकताको शंखध्वनि मात्र पनि थिएन । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओेलीको दुई–दुईपटकको खड्ग प्रहारबाट जोगिएको ‘परमादेशी’ मानिएको संसद्सँग प्रतिशोध लिने यो नै एउटा अवसर पनि थियो । ‘बा’ र ‘बा’का प्रियजनहरुले त्यही अवसरको प्रयोग गरेर जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको शून्यता र द्वैध राजकीय सत्ताको अभ्यास गरेको प्रमाण हो– राष्ट्रपति भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु । यदि थप दुई दिन मात्र संसदको समयावधि रहेको भए पनि राष्ट्रपतिज्यूबाट यो प्रतिशोधको माध्यमको दुस्साहस गर्ने सम्भावना हुने थिएन ।

प्रस्तावित नागरिकता विधेयक मधेसी, महिलालगायतका सवाल÷समस्या संबोधन गर्न सक्षम छैन भने पनि सही, बाँकी विषय जो विधेयकमा समेटिएका पनि छन्, तिनलाई संबोधन गर्नु आवश्यक छ कि छैन ? राज्यका सबै समुदायका सबै समस्याको एउटै पोको पारेर राष्ट्रपतिकहाँ जाहेर गर्नुपर्ने हो भने त मधेशी र महिलालगायतका विषयहरु भनेर राष्ट्रपतिको सुझावमा समेटिएका विषयहरुका अतिरिक्त जन्म, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ, बसोबास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषय पनि त्यही पोकोमा डल्लो पारेर लैजानुपर्ने हो त ? पक्कै होइन भने त्यस्ता बाँकी विषयहरु अबका प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ कि ? यो चेतना र भावना राष्ट्रपतिज्यूमा नै थिएन भनेर शंका गर्नु संस्था र व्यक्तिकै मर्यादाका लागि शोभनीय हुन्न तर यसलाई बल पु¥याउने अर्को एउटा दृष्टान्त अहिले चर्चामा छ– कुनै एक वेदान्त गुरुले प्रवचनलाई विषयान्तर गर्दै आफ्ना शिष्यहरुलाई सोधे– चारवटा घोडा र तीनवटा गधा जोड्यो भने कति हुन्छ ? चेलाहरुलाई यति सानो गणितमा दिमाग लगाइरहनु नै परेन, उत्तर आयो– सात । तर, ती वेदान्ती गुरुले चित्त बुझाएनन् । उत्तर मिलेन । गुरुले नै स्पष्टीकरण दिए– घोडा र गधा अलग–अलग नै अर्थात् चार घोडा र तीन गधा नै हुन्छन् ।

नेकपा एमाले महासचिव तथा सांसद शंकर पोखरेल लक्ष्यित यो प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा छरिएको छ । सांसद पोखरेललाई विधेयक र अध्यादेशको बारेमा के फरक हुन्छ भनेर थाहै नभएको त कहाँ होला र ? ‘बा’ को बिरासत लिन आज्ञाकारी अनुचर हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानले काम गरेको बुझ्न भने सकिन्छ ।

वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा हुने नागरिकताको प्रश्न र समाधानको नियमन राज्यका आन्तरिक मामिला हुन् । यसलाई छिमेकीसँगको सम्बन्ध वा राष्ट्रियतासँग जोडेर चर्चा वा विवाद गर्नु राम्रो होइन । हाम्रै आँखाअगाडि भारतमा विलय भएको सिक्किमको राष्ट्रियता वैवाहिक सम्बन्ध वा नागरिकताका प्रकारको भूमिकाको परिणाम होइन । तिब्बत, ताइवान आदि धेरै उदाहरण राजकीय सत्ता, शक्तिसंघर्षको परिणाम हुन् भन्ने सबैलाई घामजत्तिकै छर्लंग छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण वैवाहिक सम्बन्ध वा नागरिकताको विषय होइन । नागरिकता, अब मानिसको बसोबासको वा मानवअधिकारको न्यूनतम माध्यम मात्र हो । यो जनजीविकाको कानुनी मान्यताका लागि दिइएको अनुमतिपत्र जस्तो हो ।

नेपालबाट भारतमा विवाह गरेर जाने महिलाहरुका लागि जुन व्यवस्था छ, त्यही व्यवस्था नेपालले अपनाउनुपर्छ वा जस्ताको त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपालले भारतको भन्दा छोटो वा सरल व्यवस्था गर्न सक्छ वा अझै लामो र कठिन व्यवस्थामा जान पनि सक्छ । तर, जतिसुकै सरल गरे र जतिसुकै कठिन व्यवस्था गरे पनि यो समस्या राज्यको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय हो । भारतको हालको व्यवस्था विवाह गरेर गएका नेपाली महिलाहरुका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षको समयसीमा छ भने नेपालले यो समयावधि सात वर्ष नै गर्नुपर्छ भन्ने तर्कले मात्र हाम्रो आन्तरिक समस्याको व्यवस्थापन वा नागरिकता र राष्ट्रियताको प्रश्न मजबुत वा कमजोर हुन्छ भनेर तर्क गर्नुको पुष्टि हुन्न र यो आशंकाको समाधान पनि छैन । नेपालले आजकै मितिदेखि वैवाहिक नागरिकता १० वर्षपछि मात्र दिइने व्यवस्था ग¥यो भने पनि आगामी १० वर्षपछि त यो निशर्त आजकै दिनबाट शुरु गरे बराबर हुन्न र ? के हामीले यो गणित नबुझेर नै विवाद गरेका छौं र ? नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले मान्यता प्राप्त शरणार्थीको अधिकार पनि नपाउनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो ।

नेपालको राजनीतिक आकाशमा विभिन्न पृष्ठभूमिका कालो बादल मडारिएका छन् । राज्यव्यवस्थाको सञ्चालनका कमी–कमजोरी, जनताप्रति राज्यको दायित्व, नागरिकका सुरक्षा–सुविधा यी यावत पक्ष एकातिर छन् भने अर्कातिर राज्यका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरेर हलो अड्काई गोरु पिट्ने प्रवृत्ति पनि प्रशस्तै छ । यिनै उदाहरण हुन् अहिलेका केही प्रतिनिधि घटना । जहाँ जननिर्वाचित संसदीय सर्वोच्चताविरुद्ध द्वैध सत्ताको अभ्यासको परिस्थिति सिर्जना गर्ने र वातावरणलाई अझै दूषित बनाउन खोजिएको पनि हुन सक्छ । मुख्यतः नवनिर्वाचित संसद तयार नहुँदै चालु संसद्को अन्त्य, राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयकमाथिको अड्को, राजेन्द्र लिङ्देनको संसदीय नैतिकताको शंखध्वनि र गणेशप्रसादहरुको संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरुमाथिको बक्रदृष्टि अस्वाभाविक गतिविधिका उदाहरण हुन् । यस्ता स्याल हुइँयाले हाम्रो विद्यमान प्रणालीलाई ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ बनाउन पनि सक्छ ।