हामीले कसको, कति कालोधन जफत ग¥यौं त !

-विनोद लामिछाने, उपसचिव, नेपाल सरकार

०५१ चैतमा अधिकृतबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका विनोद लामिछानेले ०५४ मै राजश्वतर्फ फड्के हाने । ०६७ मा उपसचिवमा उक्लिएपछिका सात वर्ष सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा रहेर काम गरे, प्रवक्ताको भूमिका निभाए । ७० देखि ७७ सालसम्म त्यहाँ चुडामणि शर्मा, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, केवलप्रसाद भण्डारी, दामोदर रेग्मी, किशोरजंग कार्की, जीवनप्रकाश सिटौला र रूपनारायण भट्टराईसमेत गरी सातै जना हाकिमसँग काम गरे, नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरणका कमि कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तु नजिकबाट बुझे । त्यही रहँदा एसेसरको रूपमा टोंगा देशको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी स्थितिको मूल्यांकन गर्ने काम गरे । जसरी आगामी अक्टोबरमा विभिन्न दश देशका सरकारी अधिकारीहरू नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरणको स्थिति मूल्यांकनका लागि आउँदैछन् । २२ महिना न्यूरोडस्थित कर कार्यालय हाँकेका उनको काँधमा अहिले एअरपोर्ट भन्सारको जिम्मेवारी आइलागेको छ । गतहप्तामात्र भन्सार अधिकृतको रूपमा सिनामंगलमा हाजिर भएका छन् ।

– हरि गजुरेल

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन्, गए पनि धेरै टिक्दैनन् भनिन्छ । बस किन होला ?

– काम अलि जटिल प्रकारको छ । सम्बन्धित सीप, दक्षता नभएका कारणले नयाँ क्षेत्रमा जाँदा अलमल हुन्छ । हरेक मान्छेले आफ्नो ज्ञान, सीप, अनुभवको काम गर्न रुचाउँछ । ज्ञानै नभएको क्षेत्रमा गइँदा फ्लप भइन्छ भन्ने त्रासले पनि जान नचाहेको हुनुपर्छ ।

व्यापारी वा ठूला घरानियाँहरूको कत्तिको दवाव आउने रहेछ ?

– हाम्रो सामाजिक परिवेशमा भनसुन कल्चरलाई नराम्रो रूपमा लिइन्न । यदाकदा आउँछ । तर म त्यहाँ सात वर्षसम्म बस्दा ममाथि थेग्नै नसक्ने गरी प्रेसर आएको अनुभव भएन ।

विभाग किन खुम्चियो ?

– धेरै मानिसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग नै सर्वसर्वाे हो भन्ने भ्रम छ तर त्यस्तो होइन । सम्पत्ति शुद्धिकरण बृहत विषय हो । नेपालका झण्डै ३२ सरकारी एजेन्सीले मनी लण्डरिङसँग सरोकार राख्छन् । विभागको नाम नै सम्पत्ति शुद्धिकरण भएका कारण यो नै सर्वेसर्वा हो भन्ने परेको हुन सक्छ । धेरै मुलुकमा यस्तो विभाग नै छैन । अनुसन्धान गर्ने छुट्टै संयन्त्र चाहिएको हुँदा विगतमा यो विभाग बनाइयो तर अहिले यसको विकल्प चाहिने स्थिति बनिसकेको छ ।

विभागको मात्र मुख ताकेर सम्पत्ति शुद्धिकरणको निकास आउँदैन । यो भनेको अपराध हो । विभाग खुम्चियो भन्नुभन्दा पनि काम गर्ने पृष्ठभूमि त्यति मिलेको छैन । त्यहाँ सूचना जाने संयन्त्र नै राम्रो छैन, बनेको छैन । त्यही कारण विभागले काम देखाउन सकेन । जनशक्तिको सीप विकासमा पनि हामी पछाडि रह्यौं । झण्डै ३ दर्जन सरकारी एजेन्सी मिलेर काम गर्नुपर्ने हुँदा अन्तर निकायवीच समन्वय र सहकार्यको कल्चर शुरु गर्न गाह्रो भयो ।

आफू निकटका ठूला व्यापारी र घरानियाँहरू जुन कुनै बेला कारवाहीमा पर्न सक्ने भएर यो विभागलाई अर्थबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको चर्चा कत्तिको सत्य हो ?

– अपराध गरेको छैन भने कोही डराउनै परेन । अपराध गरेको छ भने एजेन्सी जुन कुनै निकाय मातहत राखे पनि प्रयोग गर्ने त्यही कानुन हो । मान्छेसँग पद, प्रतिष्ठा, पावर सदैव एकैनास हुँदैन । यसर्थ मेरो फलानोसँग पहुँच छ– चोखिन्छु भनेर नसोचे हुन्छ । यदि अपराध गरेको छ भने जतिखेर कमजोर हुन्छ त्यतिखेर मुद्दा चलेको छ । विभाग यताउता लाँदैमा मनी लण्डरिङको सबै विषय उता जाँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अडिटले हामीलाई किन ‘रातो वार्निङ’ दिइरहेको छ ?

– अहिले हामी मूल्यांकनको चरणमा छौं । पास भएनौं भने त्यता जाने सम्भावना हुन्छ । कोभिड नभएको भए २०२० मै हाम्रो मूल्यांकन हुन्थ्यो । अहिले बल्ल बेला आएको छ । अनसाइट भिजिट हुँदै छ । एशिया प्याशेफिक ग्रुप अन मनी लण्डरिङको एउटा समूह फिल्ड भिजिटमा आउँदैछ ।

आगामी अक्टोबरमा आउने १० देशका प्रतिनिधिहरूले कहाँ कहाँ टार्गेट गर्छन् ?

– उसले अपराध नहुने किसिमको नियमनकारी निकाय कत्तिको प्रभावकारी छ वा छैन भनेर हेरिन्छ । हाम्रो वित्तीय सूचनामा एकदमै समस्या छ । अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ? कारण हो वित्तीय सूचनाको कमि । त्यसका लागि फाइनान्सियल इन्फरमेसन युनिट (एफआइओ) बनेको छ, नेपाल राष्ट्रबैंकमातहत । त्यसले वित्तीय सूचना, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूबीचको कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन के कस्तो छ हेर्ने गर्छ ।

यसका अलावा हामीकहाँ आएका सूचनामध्ये कति अनुसन्धानमा गए, अनुसन्धान गएका मध्ये कति मुद्दामा गए र ती मुद्दामध्ये कति जित्यौं कतिको सम्पत्ति जफत ग¥र्यौं ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । मुद्दा दायर गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । कसैले अपराध कर्म गरेर आर्जन गरेको रकम राज्यको कोषमा आए मात्र त्यसलाई अर्थपूर्ण मानिन्छ । त्यसले मात्र हाम्रो मुलुकको हित गर्छ । हामी कालोसूचीमा पर्नबाट बच्छौं पनि । ४० वटा टेक्निकल कम्पोनेन्ट र ११ वटा इमिडिएट आउटकम एसेसरले यही कुरामा जोड गरेर हेर्ने हुन् ।

नेपालले अब गर्नुपर्नै के हो त ?

– नियमन गर्ने विधिमा अलि कमजोर देखिन्छौं । धेरै मुद्दा गर्ने एजेन्सीको मुद्दा अदालतबाट उल्टिएका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सोचेजस्तो सफलता हात पार्न सकिरहेका छैनौं । सही सूचना नै ती एजेन्सीमा जाँदैनन् । अनुसन्धान गर्ने निकायले सूचना खोज्ने होइन । सूचना आएपछि अनुसन्धान गर्ने हो । कुनै व्यक्तिउपर कसैले उजुरी गरेकै आधारमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने हुँदैन ।

सूचना गलत रहेछ भने राज्यको संयन्त्र गलत ठाउँमा खर्च भयो । नियमन गर्ने विषय, फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स फलो गर्ने कुरा होस् वा हाम्रो अनुसन्धान गर्ने निकाय र सरकारी वकिलहरूलाई दक्ष बनाउनुपर्छ । भोलि मुद्दाको डिफेन्स कमजोर भएको खण्डमा अदालतबाट हारिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्ती, सरकार स्वतः कामचलाउ, यस्तो बेला संवेदनशील मामिलामा दलहरू चुनावको मुखैमा कानुन संशोधन गरेर मुलुकलाई कालोसूचीबाट जोगाउन किन तयार नभएका होलान् ?

– प्रतिनिधि सभामा पेश भएको जानकारी पाएको छु । अध्यादेशबाटै आए पनि त्यसले मुलुकको हित गर्छ ।

सुमार्गी, आनी छोइङलगायतका अरु कुन कुन व्यवसायी ताथ व्यक्तिहरूको पैसा अड्किएको थियो त्यहाँ ?

– ठ्याक्कै त थाहा हुन्छ तर भएका कति कुरा सेवा शर्त र गोपनीयताको कारण मैले खोल्न मिल्दैन ।

प्रहरीलाई अधिकार दिँदा विभाग कमजोर हुन्छ कि हुँदैन ?

– विभाग कमजोर छ भन्दा पनि विभागको विकल्प चाहिने चाहिँ देख्छु ।

के हुन सक्छ त विकल्प ?

– मनी लण्डरिङ अपराध भनेको चोरी, छली, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचारजस्तो इण्डिपेन्डेन्ट अपराध होइन । यो पहिलो अपराध घटेपछि दोश्रो तहको अपराध हो । पैसा कमाउने कुरालाई मनी लण्डरिङसँग दाँजिन्छ तर मनी लण्डरिङ पैसा कमाउने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन । कसैले भ्रष्टाचार गरेर, कर छली गरेर, रक्तचन्दन बेचेर, ठगेर, कीर्ते गरेर वा कोही जुवा खेलेरै पैसा कमाउला ।

यो मूल अपराध भयो । यी केश कतिपय राजश्व, कति अख्तियार, केही प्रहरीले हेर्दछन् । मनी लण्डरिङचाहिँ कहाँ हुन्छ भने त्यसरी आर्जन गरिएको रकम लुकाउने, छिपाउने र अन्त्यमा कालो धनलाई सेतो बनाउनका विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने । प्राथमिक अपराध जसले हेर्दछ त्यही एजेन्सीले त्यसमा अनुसन्धान गर्ने गरेको र सो प्रभावकारी भएको मैले देखेको छु ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणमा परेका मुद्दा त्यहाँका कर्मचारीले तामेलीमा राखिदिने र चलखेल गर्ने गरेको सुनिन्छ । के हो कुरा ?

– सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कुनै मुद्दा तामेलीमा राख्दैमा ढुक्क हुनुपर्ने विषय छैन । तामेलीमा राखेर चोखियो वा चोखाइयो भन्ने ठाउँ छैन । कुनै पनि मुद्दामा हदम्याद छैन । प्रमाण नभेटी मुद्दा दायर गर्न पनि पाइँदैन । त्यही कारण हद म्याद नभएका कारण मान्छेको घाँटीमा तरबार झुण्डिरहेको हुन्छ । विभागभन्दा पनि कानुन बलियो देख्छु । कुनै पनि बेला प्रमाण संकलन गर्ने अलिकति कर्मचारीको सीप विकास गर्ने इन्टरएजेन्सी मेकानिज्म बनाइने हो भने जुन कुनै बेला मुद्दा दायर र सम्पत्ति जफत हुन सक्छ ।

विभाग सशक्त हुन नसक्नु पछाडिका कानुनी उल्झन के–के हुन् ?

– एफआइओबाट जति प्रभावकारी सूचना आउँछ त्यति यसको प्रभावकारी काम हुन्छ । अपराधमा कहिल्यै पनि प्रमाणहरू सिर्जना गरिँदैन, प्रमाण संकलन गर्ने हो । बैंक, शेयर होल्डर, एडिटर, ब्रोकर एजेन्सी, बिमा एजेन्ट जहाँ मान्छेले पैसा कमाएर धन व्यवस्थापन गर्छ, त्यस्तो ठाउँबाट सूचना एफआइओमा जाने भएको खण्डमा विभागलाई सपोर्ट हुन्छ ।