विरोधीलाई काटेर बगाउने, आफू भाग्ने बाटो

काठमाडौंमा टुकुचा अतिक्रमण भयो, भूमाफियाले खत्तम पारे भनेर अहिले जसरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चर्चाको विषय बनाइएको छ । तर, यसको इतिहास र वास्तविकता बुझ्दा त्यस्तो पाइँदैन ।

हनुमानढोकास्थित राजदरबारलाई राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरको पालामा अहिलेको नारायणहिटीमा सारियो । विसं १९४२ मंसिर ९ देखि १९५७ फागुन २३ सम्म उनको कार्यकाल थियो । त्यसबेला राजदरबारभित्र दुश्मनले आक्रमण गरेमा भाग्नका निम्ति सुरु¨ बनाउने कुरा आयो ।

राणा र शाहकालमा विरोधीको सामूहिक नरसंहार गर्नुपर्दा भतेर बोलाउने र त्यहीं सारा काम तमाम गर्ने चलन थियो । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, गगनसिंह खवासको अन्त्य, जंगबहादुरको उदय, राजा रणबहादुर शाहको हत्या, प्रधानमन्त्री फत्येजंग चौतरिया, माथवरसिंह थापाको नियति यस्तै यस्तै दरबारिया षड्यन्त्रको उपज हो । त्यही भएर नारायणहिटीमा पनि विरोधीलाई उस्तै परे काटेर बगाउन खोल्सी या आफू भाग्नु पर्दा सुरुङ चाहिएको हो । यी इतिहासका तीता यथार्थ हुन्, जसको चिहानमा अहिले राजनीतिक उत्खनन् हुँदैछ ।

सुरु¨कै लागि खनिएको खाल्डोमा पछि बूढानीलकण्ठ हुँदै बग्ने एउटा कुलोलाई जोडियो । त्यही कुलोको नाम रह्यो, टुकुचा । त्यो कुलो आज पनि नारायणहिटीभित्र खुला छ । तर, सामुन्नेमा बगैँचा बनाउने भनी विसं १९४८ मा त्यसलाई भूमिगत गरियो । अहिले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले ‘ठूलै काम गरेको’ भनी प्रचारित डोजर आतंक त्यही १ सय एकतिस वर्षअगाडि भूमिगत गरिएको संरचनामाथि हो ।
त्यहाँ विसं २०३२ सालमा पहिलोपटक नापी भयो । त्यसबेलाका नापी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद मराठा जीवितै छन् ।

२०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन आयो । त्यसपछि भूमि लगत निकाल्न थालियो । नापजाँच हुँदा जमिनको सतह नापिन्छ । सूचना जारी हुन्छ । प्राविधिकसहित वडा पञ्चायतको रोहवरमा नापजाँच भयो । नापीको प्रचलनअनुसार फोटो पनि खिचियो । तर, मराठाको टोलीलाई नारायणहिटी दरबारभित्र जान दिइएन । बाहिर–बाहिर पर्खाल घेरेर नक्सांकन भयो । नक्सामा टुकुचा नाला देखिँदैन थियो । पछि कुरा उठ्यो र पुनः नापी पनि भयो । त्यहाँ जति पनि घर–टहरा र बंगला बनेका छन्, ती सबैमा जग्गाधनीको स्वामित्व देखिन्छ, तर नाला, कुलो भेटिन्न । बालेनको टोलीले डोजर लगाएपछि गत हप्ता यसबारे भूमिसुधार मन्त्रालयमा छलफल चल्यो ।

रेखांकन गर्न सकिन्छ भन्ने सचिवको राय थियो । रेखांकन भनेको कहाँ के पर्छ भनेर देखाइदिनेसम्म हो । रेखांकन हैन, नक्सांकन नै गर्नुपर्छ भनेर प्राविधिकहरुले कुरा राखेपछि अहिले पुनः नक्सांकन हुने भएको छ । २०३२ सालको नक्सांकनमा नाला देखिँदैन । विसं २००२ सालमा नेपाली सेनाले नक्सा बनाउँदा पनि त्यो क्षेत्रको कुनै विषय उल्लेख छैन । अहिले मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीको अध्यक्षतामा छानवीन समिति बनेको छ । त्यसमा नापी, मालपोतसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । तर, उनीहरुलाई पनि जमिनको सतहमुनिको अवस्था हेर्न क्षेत्राधिकारले दिँदैन ।

अहिले ‘सरकारी जमिन मिचियो, भूमाफिया लागे’ भनेर अतिरञ्जित गरिएको छ । पुर्खाहरुलाई मान्ने, नेपाल सरकारले गरेका निर्णयलाई मान्ने हो भने ती कुरा बेकारका हुन्छन् । राणा, पञ्चायत, कांग्रेस, एमालेको पाला भन्दा पनि नेपाल सरकारको निर्णय भनेर बुझ्ने हो भने त्यहाँका जमिन राज्यको निकायमा सूचिकृत छ । कर, तिरो सबै संकलन गरिएको छ ।

यदि यस्तै गर्दै जाने हो भने अहिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सम्पूर्ण बस्तीहरु त्यसबेला जंगल थिए । तराईमा २०१५ सालदेखि ०१८ सालसम्म जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाइयो । २०२५ सालमा नापी गर्दा जग्गा फँडानी गरेको आधारमा पुर्जा दिइयो । उदाहरणका लागि दक्षिणी बेल्टमा राजा महेन्द्रले भूपू प्रहरी र सेनाहरुलाई लगेर राखे । हिजो त्यो जंगल थियो भन्दा जग्गाधनी श्रेस्ता खारेज गर्नुपर्छ । राज्यले चाहँदा मुआब्जा दिन सक्छ । वा, स्थानान्तरण गर्न सक्छ । त्यसैले टुकुचामाथि बनेका घर अवैध र बासिन्दालाई भूमाफिया भन्नु उनीहरुको गम्भीर मानहानी हो भन्ने गुनासो छ । राज्यले नागरिकमाथि गर्नुपर्ने व्यवहार यस्तो नहुनुपर्ने हो । महानगरलाई राम्रो बनाउँछु, टुकुचा संरक्षण गर्छु भन्न पाइन्छ । तर, राज्यले नागरिकको मौलिक हकको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मत ठूलो छ ।