विकासमा संसद साधक कि बाधक ?

थोरै होइन, तीन अर्बभन्दा बढी नोक्सानी † संसदीय समिति त्यही काम ‘किन गरिनस् ?’ भन्दै कराइरहन्छ । आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐनले पनि राज्यलाई हानी–नोक्सानी हुने कुरामा कार्यालय प्रमुखले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ । तर, संसदजस्तो सर्वोच्च, सार्वभौम संस्थाचाहिँ ‘किन दिइनस्’ भन्ने एकोहोरो रटानमै अल्मलिरहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग (फास्टट्रयाक) का लागि छनौटमा परेका दुई चिनियाँ कम्पनीमध्ये सस्तोमा पाउनेलाई काम नदिन र महंगो कबोल गर्नेलाई दिइहाल्नका लागि विघटित संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको दबाबको श्रृंखला हेर्दा अचम्म छ । पहिला निजामती सेवा ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा असल नियतले काम गरेको छ भने राज्यले त्यसलाई संरक्षण गर्छ भन्ने बुँदा थियो । अहिले त्यो प्रावधान हटाइएको छ । आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन नियममा राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने विषय छ भने त्यसविरुद्धका काममा कार्यालय प्रमुखबाट समर्थन गराउनुपर्छ भनिएको छ । तर, देशमा संसदीय समितिहरूले नै ‘दोस्रोलाई किन दिइनस् ?’ भन्दै अत्तो थापेका छन् ।

फास्टट्रयाक निर्माणका लागि पहिलो प्याकेजअन्तर्गतको सुरुङ्ग तथा विशेष प्रकृतिका पुल निर्माणको लागि चाइना स्टेट इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन र दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत पोली चाङ्दा ग्रुपसँग सम्झौता भएको थियो । पहिलो प्याकेजको हकदार चाइना स्टेटलाई नदिन र पोली चाङ्दालाई दिइहाल्न संसदीय समितिले अत्तो थापेको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम मूल्यमा ठेक्का सकार्ने कम्पनीलाई आशयको सूचना दिइसकेपछि अर्को १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउने सूचना दिनुपर्छ ।

नआएमा कालो सूचीमा राखेर रद्द गर्ने ऐनको व्यवस्था छ । त्यसबेला चीनमा स्प्रिङ फेस्टिभलका कारण सात–आठ दिन लामो बिदा थियो । चाइना स्टेटले त्यही व्यहोरा खुलाएर रक्षा मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो र म्याद थपको माग ग¥यो । तर, नेपालबाट मानिएन । भनियो, ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ग्यारेण्टी दिएको छ । उसले सम्झौता गर्दा पनि हुन्छ ।’ त्यसपछि बैंकले पनि चिठी लेख्यो । खासमा १५ दिनभित्र चाइना स्टेट सम्पर्कमा नआएको होइन ।

सम्पर्कमा आएको, तर ‘आफ्नो देशमा छुट्टी भएका कारण र बैंकले पनि त्यस अवधीमा कारोबार अगाडि बढाउन नसकेका कारण…’ भन्दै सम्पर्क गरेकै हो । तर, दोस्रो कम्पनी पोली चाङ्दालाई ठेक्का पार्नुपर्छ भन्ने टोली सल्बलाएपछि संसदकै लेखा समितिले हेरिरहेको मामिला एकाएक विकास तथा प्रविधि समितिमा स¥यो । खासमा यस्तो मामिलामा सम्बन्धित पदाधिकारीले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, विकास समितिले हस्तक्षेप गरिदियो । आर्थिक विषय जोडिएको र त्यसैमा विवाद भएका कारण यसलाई हेर्नुपर्ने हो, सार्वजनिक लेखा समितिले । तर, विकास समिति शुरुदेखि नै धारणा बनाएर लाग्यो ।

लेखा समितिले प्रिक्वालिफाइडमा एउटा पास हुने, ठेक्का अर्कोले पाउने ? भनी प्रश्न गरेर ‘आइन्दा यस्तो नगर्न’ भनी चिठी लेखेको थियो । तर, विकास समितिले त्यो कुरालाई समेत लिएर छानवीन गर्नुपर्छ भन्यो । संसदीय समितिको मर्यादा राख्नका लागि रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा छानवीन समिति बन्यो । उक्त समितिले दोस्रो कम्पनीलाई काम दिने कुरामा ‘ऐन मिचिएको’ त ठहर ग¥यो, तर त्यो काम खर्च जोगाउन गरिएको भन्दै विकास समितिसँगै लय मिलायो । पहिलो प्याकेजको ठेक्का सम्झौता रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको छ भने दोस्रो प्याकेजको २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको छ ।

विकास समितिमा छलफल हुँदा पनि प्रश्न उठाउने सांसदहरूलाई ‘राज्यको नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न कहाँ भनेको छ ?’ भनेर प्रश्न गरियो । विकास समितिले कानुनी कारवाही गर्न भनेर लेखेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा कानुनी कारवाही गर्ने दफै छैन । खासमा यो काम राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फास्टट्रयाकलाई असफल बनाउने खेलोभित्रको हो भनिँदैछ । नेपाली सेना यो विषयको विज्ञ होइन । उसले साढे चार वर्षभित्र काम सक्ने प्रतिवद्धता गरेको पनि होइन । ‘साढे चार वर्षभित्र काम सिध्याऊ’ भनेर जबरजस्ती सरकारले काम दिएको चाहिँ पक्कै हो ।

भारतले पहिला बनाएको डिपिआर नदिएपछि एक कोरियन कम्पनीसँग मगाइयो । र, त्यो डिपिआर गत वर्ष भदौमा पारित भयो । यसबीच भौतिक योजना मन्त्रालयले सेनालाई दिनु हुँदैन भनेर आफैंले काम गर्न चाहेको थियो । हुन पनि सेनाले पहरामा गएर बम पड्काउँछ भन्दैमा उसैलाई सबै काम दिने कुरा व्यवहारिक भएन भन्ने सवाल पनि उठेकै छ ।