विदेशमा चल्दैन, तैपनि नेपाली नोट बेपत्ता

यसपालि दशैं र चुनाव एकसाथ आयो मात्रै हैन, पैसा खर्च हुने समय पनि यही हो । तर, बैंक तथा बित्तीय संस्था नगद अभावका कारण आक्रान्त छन् ।

देश टाट पल्टिएको छैन । जनतासँग पैसा छ । तर, बैंकिङ प्रणालीमा देखिँदैन । यसले हुनेखानेलाई त समस्या पारेको छैन । तर, प्रणालीगत आर्थिक कारोबारमा आधारित आमजनतालाई निकै ठूलो समस्या छ । कतिपय बैंक, वित्तीय संस्थाले एक लाख रूपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी दिनुप¥यो भने ‘भरे’, ‘पछि’, ‘भोलि’ भन्दै टार्ने अवस्था छ । यस्तो हुनुको कारण हो, नगदको अभाव । डलर भए मान्छेले विदेश लैजान्छन्, खर्च गर्छन् । त्यसमाथि देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि पर्याप्त छैन । विदेश जानेहरूले डलर साँट्नुप¥यो भने नगद दिनुभन्दा डलर कार्ड दिएर बैंकहरूले टारिरहेका छन् ।

तर, विदेशमा नेपाली पैसाको कुनै प्रयोजन छैन, कागजको खोस्टोजत्तिकै हो । तर, पनि देशमै नगदको अभाव छ । डलर किन्नका लागि बैंकहरूले राष्ट्रबैंकलाई नेपाली पैसा बुझाउनुपर्छ । कि त छाप्नुपर्छ । यस्तो गर्दा नगदजति केन्द्रीय बैंक (राष्ट्रबैंक) मा थुप्रियो । उसले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थालाई सापटी (एसएलएफ) का रूपमा नगद दिँदै आएको छ । यसरी गत भदौ १७ मा मात्रै १३ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ एसएलएफबापत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएका छन् । तर, एसएलएफमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पर्याप्त छैनन् । ग्राहकले नगद कारोबार गरेनन् भने बैंकहरूको नगद आर्जनको स्थिति दयनीय हुन्छ ।

भदौ पहिलो साता विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट घटेको निक्षेप ७८ अर्ब थियो । असारको मसान्तसम्म ४२ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँमा झ¥यो । साउन अन्तिमसम्म ४१ खर्ब २३ अर्बले घट्न पुग्यो । गत भदौ ४ सम्मको आर्थिक स्थिति हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको जम्मा निक्षेप ४१ खर्ब १७ अर्बले घटेको छ । यो स्थितिमा सुधार आउनुको सट्टा निक्षेप घट्ने क्रम जारी रहँदा दशैं आर्थिक अभावबीचमै सकिने अवस्था छ ।

बैंकहरूले ग्राहकबाट नगदको बचत तानेका तान्यै छन् । तर, कारोबारीहरूमा अर्थतन्त्रप्रतिको अविश्वास बढ्दो छ । त्यसैले अनौपचारिक रूपमा पैसा घरघरमै राखियो । बैंकले दिँदैन वा दिन सकेन भन्ने हल्ला चलेपछि पैसा चाहिरहने मानिसहरू डराए । यसकारण बैंक र वित्तीय संस्थामा नगद अभाव भयो । त्यसमाथि राष्ट्रबैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा नियन्त्रण गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा गयो । सहकारी संस्था र ३६ प्रतिशत ब्याजमा पैसा मोडियो । बीचमा निक्षेप बढ्न लागेको थियो । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘यस्तो तालले कहाँ हुन्छ’ भनेपछि फेरि मन्दी आयो । पुँजीगत खर्च नभएपछि सरकारसँग पैसा हुँदैन । ठेकेदारको हातमा पैसा नभएपछि खर्च कहाँबाट हुनु ? नेपालमा नगद विदेशबाट आउनुपर्ने हो, त्यो आएन । विप्रेषण, अर्थात् रेमिट्यान्सले आर्थिक प्रणालीमा सुधार हुँदैन । त्यस्ता रकमले जनताको जीवनलाई त सहज बनाइरहेको छ । तर, आर्थिक प्रणालीमा त्यसको योगदान नगण्य छ ।

अर्थात्, बैंकिङ प्रणालीभित्र नगद अभावलाई त्यसले टार्ने स्थिति छैन । विदेशबाट केही पैसा आए, तर हुण्डीलगायतका अवैधानिक बाटोबाट । अचम्म कस्तो छ भने, सर्वसाधारणले १० लाखभन्दा बढी रकमको खाता खोल्दा सात पुस्ते खोल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि त्यति नै पैसा निकाल्न जाँदा बैंकले ‘छैन’ भनिदिन्छ । त्यसपछि पैसावालहरूले अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भए । त्यसमाथि राज्यद्वारा बजार प्रणालीलाई स्वभाविक बनाउन सकिएको छैन । ‘मीटर ब्याज’ रूपी अवैधानिक आर्थिक कारोबार चलिरहेका छन् । यस्तो कारोबारमा प्रहरी, न्यायाधीशसहित विभिन्न सेवाका कर्मचारीको बढी रकम प्रवाहित छ । किनभने, उनीहरूले अवैध वा अन्य तवरबाट आर्जन गरेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा देखाउन सक्दैनन्, अख्तियार लाग्छ । त्यसैले मीटर ब्याजीलाई पैसा दिएर ब्याज खायो, बस्यो ।

विदेश पढ्न जानेको संख्या बढेको छ । तर, उनीहरूका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान पुगेको छैन । विदेशमा काम गर्ने र त्यहाँको कमाइ त्यतै खर्च गर्ने स्थिति छ । सम्पन्न मुलुकतिर बस्नेहरू कतिसम्मका छन् भने, नेपालमा अंश पाउने रहेछ भने पनि हुण्डीबाट पठाऊ भन्छन्, उनीहरूले पनि नेपालमा पैसा पठाउँदा त्यस्तै माध्यम रोज्छन् । फलतः देशको आर्थिक प्रणालीमा उनीहरूको योगदान देखिँदैन । विदेश बसेर वैधानिक बाटोबाट पैसा ल्याउने ल्याउने भनेको साउदी, कतार, मलेसियाबाट हो । त्यो योगदान पर्याप्त छैन ।

नगदका दृष्टिले बैंकिङ प्रणाली दयनीय अवस्थामा भए पनि दशैं र चुनावमा पैसा खोलोझैँ बग्छ । मान्छेहरूले बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्नै छाडे । चाहिँदा सिरानीबाट झिक्दै खर्च गर्ने भए । बरु, चर्को ब्याज सहेरै भए पनि सहकारीमा कारोबार हुने गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको अनुगमन त केन्द्रीय बैंकले गर्ने हो । तर, सहकारीमा केन्द्रीय बैंक छिर्दैन । केन्द्रीय बैंकले डलर किन्नुपर्ने भयो भने सुन बेच्ने हो । वा, त्यस्तै अरु कुनै देशको नगद दिन सक्छ ।

अहिले देशमा सहकारी संस्थाको संख्या ५१ हजार छ भने ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंक २७ छन् । त्यस्तै, विकास बैंकहरूको संख्या २०, बित्त कम्पनीहरू २२ र ९० भन्दा बढी लघुबित्त वित्तीय संस्था छन् ।