स्टाफ कलेजमा हामीले गरेका र गर्न बाँकी काम

पुण्यप्रसाद न्यौपाने, पूर्वसचिव तथा कार्यकारी निर्देशक स्टाफ कलेज
[post-views]

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो कार्यकाल पनि पूरा गरी पुण्यप्रसाद न्यौपाने हिजोदेखि त्यहाँबाट बिदा हुनुुुभएको छ ! सरकारले त्यहाँ बुधबार नै पूर्वअर्थसचिव राजन खनाललाई नियुक्त गरिसकेको छ । आफ्नो दुई कार्यकालमा स्टाफ कलेज सुधारका लागि के–के प्रयत्न भए ? यो अवधिमा चाहेर पनि गर्न नसकेका कुरा के–के हुन् ? जनआस्थाकर्मीले सोधनी गरेको थियो ।

प्रशिक्षण, अनुशन्धान र परामर्श

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अर्थात् स्टाफ कलेज भनेको नेपाल सरकारका कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने प्रशिक्षणप्रदायक सस्था हो  । यो छुट्टै ऐनबाट बनेको प्रतिष्ठान हो ।

मेरो कार्यकालमा विशेष गरी जनशक्ति आपूर्ति र विकासमा जोड रह्यो  बजारमा उपलव्ध भएकामध्येमा डिस्टिङसन होल्डरहरूलाई यहाँ  प्रवेश गराउने प्रयास गरें । तर, सुधारका लागि मैले चासो मात्र राखेर पुग्दैनथियो ।  नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने थियो । नीति र नियमावली तर्जुमा गर्ने काम भयो र बाटो खुल्यो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, डिस्टिङसन होल्डरलाई संस्थाभित्र ल्याउने । स्टाफ कलेजको अफिसर तहमा स्नातकोत्तर र डिस्टिङसन होल्डरबाहेक अरुले आवेदन नै दिन नपाउने व्यवस्था बन्यो । ०६८ सालयता रिक्त पदपूर्ति यहीअनुसार हुँदै आएको छ । बजारमा भएकामध्ये अब्बल किसिमको र गौरव गर्ने लायकको जनशक्ति हामीसँग छ ।

यस्तै हाम्रा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सुधार र अपडेट गर्ने काम भयो । कोर्स र कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने प्रयास ग¥यौँ । तृतीय श्रेणीदेखि सहसचिव तहसम्मका लागि अलग–अलग कार्यक्रम तयार पा¥याँै । अहिले सबै कार्यक्रममा संघीयताको विषय समावेश छन् । यसका अलावा व्यावहारिक रूपमा चाहिने सीप र धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कोर्स नै सञ्चालन भएका छन् ।

म आउनुअघि तालिम मात्र चल्थ्यो । अनुसन्धानले गति लिएको थिएन । सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुसन्धानको काम हामी गर्छौं । यहाँको तालिम कार्यक्रम त्यहीअनुसार ढाल्न सहज हुन्छ । सरकारको सेवा प्रवाह गतिलो भएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । के कारणले सेवाप्रवाह गतिलो नभएको रहेछ भनेर अनुसन्धान ग¥यौँ । के गरेको खण्डमा सेवा प्रवाह गतिलो हुँदो रहेछ भनेर रिसर्च गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका छौं ।

त्यो प्रतिवेदन हामीले सरकार, सबै मन्त्रालयमा दिएका छौं । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले बिचौलियाबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको,त्यही कारण सेवा बढी खर्चिलो भएको,सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ देखाएको । कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्दा अनेक खालको अत्तो थापेर ढिलासुस्ती  गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय सरकारसँग सर्वसाधारणले धेरै आशा व्यक्त गरेको छ । र, जनप्रतिनिधि सुध्रिएर आउलान् भन्ने अपेक्षा राखेकोलगायत विषय प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

यस्तै परामर्श (कन्सलटेन्ट)को काम गर्दै आइरहेका छौं । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एग्रेसिभ ढंगले काम भइरहेको छ । हरेक बर्ष १० वटा अनुसन्धानको काम गर्दै आएका छौं भने १० देखि १२ वटासम्म नेपाल सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई परामर्श दिने काम गर्छाैं । कस्तो संगठन संरचना चाहिन्छ ? कस्तो दरबन्दी आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा गण्डकी प्रदेशलाई परामर्श दियौं भने २ नम्बर प्रदेश र सुदूरपश्चिमको काम गरिरहेका छौं । स्टाफ कलेजले प्रशिक्षण, अनुसन्धान र परामर्शको काम स्मुथ्ली अघि बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेमिनारहरू शुरु भएका छन् । स्टाफ कलेजलाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँग जोड्ने काम भएको छ । मुलुकमा त यसको छवि राम्रो छ नै मुलुकबाहिर पनि  स्टाफ कलेज भनेपछि आज धेरैले चिन्छन् ।  आफ्ना कार्यक्रमद्वारा यो लोकप्रिय हुँदै छ । मेरो कार्यकालमा यो संस्थाले प्राज्ञिक र व्यावसायिक उचाइ  प्राप्त गर्ने सफल भएको छ ।

भौतिक प्रगति

यो त प्राज्ञिक क्षेत्रमा भएको काम भयो । देखिनेगरी भएको काम, भूकम्पपछि ध्वस्त भएको स्टाफ कलेजको पुरानो दरबार भत्काएर सम्पदा सदन बनेको छ । आधुनिक सुविधायुक्त हल बन्दै छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कक्षाकोठा बनेको छ । कभड हल, फुटबल ग्राउन्ड आफ्नै बनेको छ । आवासीय सुविधा छ । त्यो सानो भयो भनेर काभ्रेको नमोबुद्धमा करिब सात सय रोपनी जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढेको छ । डिपिआरको तयार भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइरहेको छ । एक तहको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

तालिमका कुरा

तालिममा हामीले धेरै नयाँ कोर्स सञ्चालन गरेका छौं । आधारभूत प्रशासन सहायक प्रशिक्षण (व्याट) पहिला तीन महिनाको हुन्थ्यो । म आएसँगै ६ महिनाको भएको छ । आवासीय तालिम हो त्यो । २४ सै घण्टा उनीहरूले व्यस्त राख्ने । योग पिटीदेखि लिएर डान्स लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत समावेश गराएर आवासीय प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ । यस्तै वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम भनेर सहसचिव तहकालाई तालिम दिन्छौं । त्यो तालिम नलिई सह सचिवहरू सचिव हुन पाउँदैनन् । यो तालिमलाई रिसर्च ओरियन्टेड बनाइएको छ । यस्तै संघीयता अध्ययन केन्द्र खोलिएको छन् ।

तालिममा हामी सेवाग्राहीसँग यसरी प्रस्तुत हुनुहोस् । विन्रमता, समयमा गुनासो सम्बोधन, संवेदनशीलता पनि बुझ्नुपर्छ । सेवाग्राही कति अप्ठ्यारो पार गरेर आएको, कति समय लगाएर आएको छ । मैले एक क्षण बर्सिदिएर सेवाग्राहीको काम बन्छ भने हामी उनीहरूलाई कोर्स त दिन्छौं तर समस्या के हो भने तालिम लिएर पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरिदिएनन् भन्ने कुरा हो । हामीले  दिएका तालिम र कार्यक्रम आफैंमा अव्यावहारिक होइन । तर, स्टाफ कलेजमा तालिम लिएर आएर पनि कति प्रयोग गरे वा गरेनन् जाच्ने संयन्त्र भएन ।

त्यसको अभाव छ । के सिकेर आइस् देखा । तेरो व्यवहारमा के परिवर्तन आयो भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्र हामीकहाँ भएन । बढुवाका लागि नम्बर त भइहाल्यो तर व्यवहारका लागि सेवाग्राहीले प्रतिफल पाउन सकेनन् । हामीले त कक्षाकोठामा सिकाउने न हो । झुटो बोल्नुहुन्न । इमान्दार हुनुपर्छ भनेर हामी सिकाउँछौं तर झुटो बोलेको छ वा छैन उसको सेवाप्रवाह कस्तो छ ? त्यो विषय ऊ मातहतको विभाग, मन्त्रालय निकायका हाकिमले हेर्नुपर्छ । हामी एक हप्ताको भ्रष्टाचारविरुद्धको कोर्स नै दिन्छौं तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार नै गरेको देखियो ।

हामीकहाँ अनुगमन र सुरपरिवेक्षणको बाटोचाहिँ एकदमै कमजोर छ । त्यही कारण सिकेको कुरा व्यवहारमा प्रयोग भयो वा भएन भनेर अभिलेख राख्ने सिस्टम भएन । जबसम्म हामी कुनै व्यक्तिलाई कामप्रति उत्तरदायी बनाउँदैनौं । जिम्मेवार ठह¥याउन प्रणाली बन्दैन तबसम्म गफ हाँक्ने व्यवहारमा शून्य देखिने परिपाटी रह्यो । तालिममा सिकेको कुरा व्यवहारमा ल्याएको छ भने स्याबासी दिने, पुरस्कृत गर्ने वा नल्याएको हो भने दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि भएन । त्यसका लागि अर्काे निकाय चाहियो ।

गुनासो

बेला–बेला कर्मचारीको गुनासो पनि आउँछ  । आफू स्टाफ कलेजको तालिमका लागि योग्य हुँदाहुँदै पनि आफू नपरेको भनेर सोर्स फोर्स पनि लगाउँछन् । सम्बन्धित निकाय, विभाग वा मन्त्रालयले उनीहरूको नाम नपठाएको पीडा पनि पोख्छन् । हामीले सम्बन्धित निकायसँग उनको गुनासो राख्नेसम्म काम गर्दछौं । तर, अन्तिम अधिकार मन्त्रालय वा विभागकै हुन्छ । सबैभन्दा बढी गुनासोचाहिँ काठमाडौंमा काम गर्नेहरूले तालिमको बढी अवसर पाए तर दूरदराजमा काम गर्नेहरूले यो अवसर पाएनन् भन्ने रहेको थियो । अहिले संघमा मात्र नभई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कार्यालयमार्फत कर्मचारी पठाइदिनुहोस भनेर पत्र लेखेर पठाउँछन् । अहिले स्टाफ कलेजबाट वार्षिक २५ सय हाराहारीले तालिम लिन्छन् । तालिम लिएकामध्ये केही द्वितीय श्रेणी र अनुत्तीर्ण पनि भएका छन् । त्यस्तो संख्या ५ प्रतिशत पनि हुँदैन । अधिकांश विशिष्ट श्रेणीमै उत्तीर्ण भएका छन् । धेरैजसो बूढेसकालमा आए पनि अत्यन्त मिहिनेत गरेर पढ्छन् ।

जे पूरा गर्न सकिएन

स्टाफ कलेजमा प्राज्ञिक कार्यक्रमसँगै एकेडेमिक कोर्स पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर दुई तीन वटा प्रयास मैले गरे । यसका लागि कुनै विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिनुपर्ने हुन्थ्यो । देशमा यति धेरै कलेज छन् एउटा थप कलेज हुँदा राम्रै हुन्थ्यो । सार्वजनिक प्रशासनमा अभाव खड्किएको हुँदा यहीँबाट डिग्री दिनसकिन्छ  कि भन्ने प्रयास थियो । त्यो गर्न सकिएन । धेरै तयारी, जनशक्ति प्रर्याप्त चाहिने भएको हुँदा मेरो कार्यकालमा त्यो सम्भव भएन् । दोस्रो कुरा नमोबुद्धमा आवासीय संरचना निर्माण पूरा गर्न सकिएन । सरकारको सहयोग प्राप्त हुँदाहुँदै प्रक्रिया लामो भएका हुँदा यी कुराको शुरुवात मेरै कार्यकालमा भए पनि पूरा गर्न सकिएन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*