भारत दुई महिनापछि बल्ल चल्मलाउने !

भारतीय उच्चस्रोतका अनुसार अघिल्लो साता राजधानी नयाँ दिल्लीमा मन्त्रीपरिषद्अन्तर्गतको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी (सीसीएस) बैठक बसेको थियो । मुख्य एजेण्डा लद्दाखको गलवन उपत्यकामा उत्पन्न असहज अवस्था र नेपालले जारी गरेको पछिल्लो नक्सा थियो । छलफलमा नेपालले नयाँ नक्सा सम्बन्धमा एक पछि अर्को गरी चालेको कदममाथि विस्तृत छलफल भएपनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘कोविड–१९ महामारी अन्त्य नहुदा कम्तिमा आगामी दुई महिनासम्म नेपाल सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिने’  बताएका छन् ।

स्रोतले दाबी गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री मोदीले ‘आगामी दुई महिनापछिको अवस्था र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर नेपालबारे अन्तिम निर्णय लिने’ बताएका हुन् । बैठकमा सहभागीहरूले नेपालले चाल्नसक्ने विभिन्न कदमवारे राखेका धारणाउपर प्रतिक्रिया पोख्दै मोदीले ‘आफ्नो देशको नक्सा संशोधन गर्ने,संसदबाट पारित गर्ने र उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे पनि आफूहरुलाई कुनै फरक नपर्ने ’ बताएका थिए । तर,उनले भारतले कूटनीतिक रूपमा मात्र नभई आफ्ना कतिपय मुद्दाको रक्षा सैनिक हिसाबले पनि हुनसक्ने संकेत गरेका छन् !  पछिल्ला कदमले विगतको महाकाली र सन् १९५० लगायत विभिन्न सन्धिहरूबाट एकतर्फी रूपमा नेपाल बाहिरिन सक्ने सम्भावनामाथि पनि छलफल भएको थियो । तर,सहभागीहरूको उक्त सम्भावनालाई सामान्य रूपमा लिँदै मोदीले हाँस्दै भनेका छन् ‘विगतका सबै सन्धि,सम्झौताहरू वास्तवमा आफ्नो हितमा रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि नेपालले अर्घेल्याई गर्यो भने त्यो उसकै निम्ति ई घाटाको विषय हुनेछ ।’

उनले परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालेर अघि बढ्न सहभागीहरूलाई बताएपनि कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिको अवस्था अन्त्य नभएसम्म ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने निचोड सुनाउदै द्विपक्षीय वार्ताको मिति तय नगर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । बैठकमाबगृहमन्त्री,विदेश मन्त्री,वित्त मन्त्री,रक्षा मन्त्री र सेनाध्यक्षको उपस्थिति थियो ।