७ महिनासम्म दबाइएको र अहिलेसम्म लुकाइएको त्यो गोप्य निर्णय

एउटा द्दन्द्दग्रस्त मुलुकलाई मानवीय नाताले राज्यका तर्फबाट राहत सामाग्री पठाउन व्यापारीबाट चन्दा संकलन गरिन्छ र उक्त रकमको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री पत्नीलाई बुझाएर राज्यबाट रोकिएको आफ्नो कूटनीतिक सुविधा फिर्ता गरिन्छ । सुन्दै अत्यन्तै निर्मम,विकृत र हास्यास्पद लाग्ने यो प्रसंग हो, नेपालस्थित विभिन्न मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै महावाणिज्यदूतको हैसियतमा कार्यरत झण्डै ५४ जना व्यापारी,व्यवसायीहरुको रोकिएको कूटनीतिक सुविधा फर्काउन भएका आर्थिक चलखेल र त्यसमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाको संलग्नता ।

कोरोनाले मुलुक आक्रान्त भएका बेला व्यापारी सुलभ अग्रवाल ज्वरो नाप्ने थर्मल गन तस्करी गर्दागर्दै कूटनीतिक सुविधाअन्तर्गत प्राप्त कूटनीतिक प्लेटको झण्डावाला गाडीसहित पक्राउ परेपछि तत्कालीन सरकारले उनीसहित महावाणिज्यदूतहरुले पाइरहेको सुविधा खोसेको थियो । तर, अहिलेको सरकार आउनासाथ व्यापारीहरुले राहतका नाममा कुस्त रकम उठाई प्रधानमन्त्री पत्नीलाई खुशी पारेर रोकिएको आफ्नो उक्त सुविधा फुकुवा गराउन सफल भए । गत वर्ष पुस १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार रोकिएका कूटनीतिक सुविधा दिने र झण्डावाला गाडी उपलब्ध गराउने मात्र भनिएन त्रिभुवन विमानस्थलको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न दिने थप निर्णय पनि भयो ।

“माछापुच्छ्रे बैङ्कको अध्यक्षसमेत रहेका उनी के भक्तपुर घुम्दा मात्र झण्डावाला गाडी प्रयोग गर्छन् ? कि जडिबुटीबाट काठमाडौँ छिरेपछि अर्को गाडी फेर्छन् ? कि गाडीबाट झण्डा निकाल्छन् ?”

त्यो निर्णय गरेवापत पैसाको ठूलो चलखेल भएकै कारण निर्णय अहिलेसम्म लुकाइएको छ । जानकार स्रोतले भनेअनुसार “निर्णयानुसार गर्नु” भनी निर्देशन दिएको सरकारले उक्त निर्णयको कपी भने अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । अचम्म त के भने यो निर्णय गराउन हाल जापानका लागि नेपाली राजदूत तथा तत्कालीन शिष्टाचार महापाल दुबसु क्षेत्रीले त्यसमा अग्रसरता लिएका थिए । प्रधानमन्त्री पत्नीको कोटाबाट राजदूत बनेका उनै दुबसुले फाइल लुकाएको परराष्ट्रको माथिल्लो तहका कर्मचारीले बताए ।

यससम्बन्धमा जनआस्थाले त्यतिबेलै समाचार लेखेको थियो । दुबसुले आफू जापान उड्नु तीन दिनअघि बल्ल निर्णय कार्यान्वयनमा लगेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको समेत संलग्नता पाइएको थियो ।त्यतिबेलै अफगानिस्तानमा राहत उपलब्ध गराउने नाममा प्रत्येक कन्सुलर जनरलबाट १० देखि २५ लाख उठाईएको बताइन्छ । त्यसबाट २ करोड बराबरको राहत सामाग्री हिमालय एअरलाइन्सको जहाजमा परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्साल आफैँ अफगानिस्तान पुगेर वितरण गरिन् भने ५ करोड प्रधानमन्त्री पत्नीलाई बुझाएर डाक्टर दुबसुको राजदूत पक्का गरियो । बाँकी हालका मन्त्रीलाई चुनाव खर्च र अरु छ्याकन दुबसुको गोजीमा पुगेको स्रोत दावी गर्छ ।

स्रोतका अनुसार कति रकम कहाँ-कहाँ वितरण गरियो र क-कसले कति खाए भन्ने कुराको हिसाब दुबसु र कूटनीतिक सुविधा प्रयोग गर्ने सुलभ अग्रवालसहित अजय सुमार्गी, चन्द्र ढकाल,वीरेन्द्र महतो,सुरज बैध्य,लगायतसँग मात्रै छ ।

अर्को अचम्म के भने कन्सुलरको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर उक्त सुविधा उपयोग गरेमा पहिलोचोटी सचेत गराउने र पुन: दोहोरिए खोस्ने भनिएको छ । वीरेन्द्र महतो जो रसियाका लागि महावाणिज्यदूत छन् निर्णयअनुसार उनको कार्यक्षेत्र भक्तपुर हो । जन्मेको नाताले सिराहा हो भने अन्य कारोबार काठमाडौँमा छ । माछापुच्छ्रे बैङ्कको अध्यक्षसमेत रहेका उनी के भक्तपुर घुम्दा मात्र झण्डावाला गाडी प्रयोग गर्छन् ? कि जडिबुटीबाट काठमाडौँ छिरेपछि अर्को गाडी फेर्छन् ? कि गाडीबाट झण्डा निकाल्छन् ? यो विषय आफैमा अचम्मलाग्दो र रहस्यमय छ । अर्को प्रश्न पनि छ,यदि निर्णय चोखो थियो भने यस्तरी लुकाउनु पर्ने बाध्यता के !