हाडनाता सम्बन्धबाट जन्मेकालाई के गर्ने ?

एमालेका दश भाइमध्ये मानिएका रघुजी पन्तको नाम आरक्षणमा खस आर्यको १ नम्बरमा सिफारिस भएको छ । योगेश भट्टराईलाई टिकट नदिने भनिए पनि उनले ताप्लेजुङबाट उठ्ने पक्कापक्कीजस्तै भएको छ । यसअघि अध्यक्ष ओलीले चुनाव जिते मन्त्री पक्का भने पनि लामो समय बचन पालना गरेका थिएनन् ।

तत्कालीन पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको दुखद निधन भएपछि मात्रै भट्टराईलाई मौका दिइएको हो । चितवनमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको उम्मेदवारीलाई पार्टीभित्रैबाट चुनौती दिन लगाइए पनि उनलाई अध्यक्ष ओलीले बाइपास गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । अष्टलक्ष्मी शाक्यले उम्मेदवार नैं नबन्ने घोषणा गरेकी छन् । त्यसैगरी भीम रावलले पनि अछामबाट नउठ्ने भनिसके । २०७४ सालमा तीनै भाइ युवराज ज्ञवाली, रामकुमार ज्ञवाली र लक्ष्मण ज्ञवालीलाई जित्न दिइएन । तालमेलको क्रममा राप्रपा र लोसपाले घनश्याम भुषाल उठ्ने निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी गरे उनको उम्मेदवारी पनि खोसिन सक्ने खतरा छ । एमालेले अघिल्लो चुनावमा तालमेल गरेर १०० सीटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फको ८० सिटमा जित हासिल भयो । त्यसबेला पार्टी एकीकरण हुने भन्ने वामपन्थीहरूबीच उत्साह थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । पार्टी फुटाएर कांग्रेसको पाउमा बुझाएको आरोप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) लाई लगाउँदै गठबन्धनलाई अपवित्र भनिएको छ तर आफू दक्षिणपन्थी र राजावादीको पार्टी राप्रपा र लोसपासँग चुनावी गठबन्धन हुँदैछ । आफूले गरेको गठबन्धन ठीक र अरूले गरेको गठबन्धन बेठीक भन्दा जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था बन्दैन । राजनीतिक रूपमा एमाले र राप्रपाको गठबन्धनले झापामा ओली र राजेन्द्र लिङ्देनलाई फाइदा भए पनि अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा यसै भन्न सकिन्न ।

राष्ट्रियता र हिन्दू धर्मजस्ता इस्यूहरू पनि अब एमालेले उठाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले एमालेसामु जनताले दिएको ३२ प्रतिशत जति मतलाई सुरक्षित राखेर समानुपातिक उम्मेद्वारका रूपमा बढीसे बढी प्रतिनिधि पठाउने रणनीति तय गर्नु पर्ने बाध्यता छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता र गठबन्धनबीचको विवादबाट पनि फाइदा उठाउन सकिने अवस्था छ । जस्तैः एमालेले जित्न नसक्ने मेचीनगरमा गठबन्धनबीचको विवादका कारण विजय हात लागेको थियो ।

नागरिकता प्रकरण चर्काउँदा एमालेलाई घाटा छ । किनभने मधेस प्रदेशमा यसले अलिअलि बन्दै गइरहेको माहौललाई बिगार्छ । त्यसैगरी दुई दुई पटक संसद विघटन गरिनु गलत थियो भन्ने अर्को सन्देश गएकै छ ।

नागरिकता प्रकरणले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निकै ठूलो क्षति पुगेको देखिन्छ । संसदले पारित गरेर प्रमाणिकरणको निम्ति विधेयक पठाएपछि पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनु संवैधानिक अधिकार हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक थियो । संसदमा यसबारे छलफल हुनेछ भन्दा सरकारलाई फाइदा नै हुन्थ्यो तर सोझै गठबन्धनको बैठक बसेर जस्ताको तस्तै फर्काउने निर्णय गर्नु जोरी खोजेसरह भैदियो । यसले विधिलाई भन्दा बढी बलमिच्याँइलाई प्रेरित गरेको देखियो । त्यसैले होला राष्ट्रपति भण्डारी पुनः अर्को बलमिच्याइँ गर्न तम्सिनु भयो । आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कुरा संविधानमैं लेखिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधानहरूबारे राम्रैसँग छलफल हुनुपथ्र्यो । बच्चाको पिता विदेशी होइन भनेर आमाले स्वघोषणा गरेको आधारमा नागरिकता दिने र अन्य कुरा प्रमाणित भए सोही बमोजिम हुने उल्लेख गर्दा पनि धेरै विवाद उठ्ने थिएनन् ।

जस्तैः हाडनाता करणीबाट जन्मेका बालबालिकाहरू छन् । थाहा भएर पनि त्यस्ताको नाम उल्लेख गर्न नमिल्ने समस्याहरू पनि छन् । असल वैवाहिक सम्बन्ध भएर जन्मेका तर पछि बाबुले झैझगडा, विवाद वा शंका गरेर नागरिकता बनाउन नमानेका घटनाहरू पनि प्रशस्तै छन् । वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका छोराछोरीको नागरिकता बनाउनुको पछि अंशलगायतका अनेकन प्रावधानहरू गाँसिएका हुन्छन् । हजारौंमा एकादुईले मात्र आमाको नामबाट नागरिकता लिन्छन् । यो उनीहरूको बाध्यता र अपवाद हो भनेर बुझ्नुपथ्र्यो । यसलाई बुझ पचाउँदा सरकारका राम्रा कामहरू पनि छाँयामा परेका छन् । नागरिकता प्रकरणलाई हेर्ने हो भने दुई जनाबीच झगडा हुँदा पहिला हात छोड्ने नै दोषी हुन्छ । तर जब पहिला हात छोड्नेले बेस्कन गोदाइ खान्छ, त्यसपछि पीडित मानिन्छ । अहिले इँटको जवाफ पत्थरले फर्काउने दोषी मानेजस्तै भएको छ । शक्ति पृथकिकरणको आधारमा संवैधानिक व्यवस्था र विधिमाथि खेलाँची हुनु राम्रो होइन । त्यसमाथि एमाले नेता गोकुल बाँँस्कोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन आव्हान गरेपछि दालमें कुछ काला है भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ ।