जनआस्थाको समाचार उडाउने डलर अर्बपतिको कोशिश अदालतद्वारा नाकाम,कता हरायो बुँदा नम्बर ७.१ ?

जनआस्थाको समाचार उडाउने डलर अर्बपतिको कोशिश अदालतद्वारा नाकाम,कता हरायो बुँदा नम्बर ७.१ ?

डलर अर्बपति विनोद चौधरी उच्च अदालत, पाटनको आदेशपछि हिस्स परेका छन् । आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य र चौधरी ग्रुपले गरेका कतिपय अस्वाभाविक गतिविधिवारे जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था डट कमले अकाट्य प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गरेपछि उनी थप समाचार रोकाउने र पुराना सबै समाचार डिलिट हान्न लगाउने आदेशको निम्ति गत हप्ता उच्च अदालत गएका थिए ।

५ नम्बर इजलासका न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीले गत शुक्रवार ७ गते दिएको आदेशमा यसअघि उनै चौधरीले जिल्ला अदालत पाटनमा दायर गरेको जनआस्थाविरुद्धको गाली बेइज्जतीविरुद्धको मुद्दामा उठाइएको विषय पुनः उल्लेख गर्दा फैसलामा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा सोबाहेकका सबै विषयमा समाचार प्रकाशित गर्न बाधा नपुग्ने आदेश दिएको छ । जबकि चौधरीले उच्च अदालतमा जनआस्थालाई आफू,आफ्नो परिवार र आफ्नो ग्रुपसँग सम्बन्धित कुनै पनि नकारात्मक समाचार प्रकाशित नगर्न,यसअघि प्रकाशित समाचार मेटाउने आदेश दिन माग गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनसमेत माग दाबी गरेका थिए ।

“चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा ‘निवेदक सम्बद्ध कम्पनी/व्यक्तिलाई लक्षित गरी समाचार प्रकाशन नगर्नु, नगराउनू,निवेदक तथा निवेदकसम्बद्ध कम्पनी/व्यक्तिको इज्जत आमद, व्यवसायिक ख्यातिमा धक्का पुर्याउने गरी कुनै समाचार प्रकाशन गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन,प्रशारण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू, निवेदक तथा निवेदकसम्बद्ध कम्पनी/व्यक्तिका सम्बन्धमा हालसम्म प्रकाशन गरेका सम्पूर्ण भुठ्ठा,भ्रामक अनर्गल समाचार एवं सामाग्रीहरु विपक्षीको अनलाइन न्यूज पोर्टल, विपक्षीले चलाउने विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुबाट हटाउनू भनी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २६(५) बमोजिम विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ ।’

तर,चौधरीले आफ्नो निवेदनका आधारमा अदालतबाट सोचेजस्तो आदेश नपाएको अदालत स्रोतले बताएको छ । ‘जिल्लामा दोहोरो छलफल हुनै बाँकी मुध्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल २-३ बर्ष सन्चारमाध्यमको हात कलम कर्याप कुरुप पार्ने आशय रहेछ बीग बोसको । त्यसैले निवेदनको बुँदा नम्बर ७.१ मा आइन्दा सबैखाले समाचार रोकाउने,यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिने र यसअघि प्रकाशित सबै सामग्री डिलिट गराइ पाऊँ अन्यथा अपुरणीय क्षति पुग्छ भन्ने जिकिर थियो । तर,आदेशमा यो बुँदालाई एक अक्षर पनि छोइएको छैन । जिल्ला अदालतमा जनआस्थाविरुद्ध नबिल बैंकको आम्दानी बिदेश ओसारेकोजस्ता प्रमाणित विषयवारे भने यसअघि जे-जति लेखिएको भए पनि अबको दोहोरो बहसबाट एउटा बाटो तय नहुँदा सम्म त्यतिन्जेल त्यो घाउ नकोट्याइदिनसम्म उच्चले आदेशमा भनेको छ ।

त्यसैगरी अदालतले विपक्षी जनआस्थालाई उक्त आदेश खारेजनिम्ति भ्याकेट निवेदन लिएर आउने अवसर पनि दिएको छ । आजदेखि दशैं बिदा शुरु भएकाले लगत्तै सोविरुद्ध भ्याकेटमा जाँदा चौधरीले प्राप्त गरेको भनिएको अहिलेको आंशिक राहत पनि दशैंको पूर्णिमापछि सकिने अवस्था रहेको जनआस्थाका कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा ‘निवेदक सम्बद्ध कम्पनी/व्यक्तिलाई लक्षित गरी समाचार प्रकाशन नगर्नु, नगराउनू,निवेदक तथा निवेदकसम्बद्ध कम्पनी/व्यक्तिको इज्जत आमद, व्यवसायिक ख्यातिमा धक्का पुर्याउने गरी कुनै समाचार प्रकाशन गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन,प्रशारण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू, निवेदक तथा निवेदकसम्बद्ध कम्पनी/व्यक्तिका सम्बन्धमा हालसम्म प्रकाशन गरेका सम्पूर्ण भुठ्ठा,भ्रामक अनर्गल समाचार एवं सामाग्रीहरु विपक्षीको अनलाइन न्यूज पोर्टल, विपक्षीले चलाउने विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुबाट हटाउनू भनी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २६(५) बमोजिम विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ ।’

यतिले नपुगेर उनले गरेको थप माग दाबी यस्तो थियो, ‘विपक्षीको गैरकानूनी कार्य तत्काल नरोकिएमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने र उपचार उपलब्ध नहुने भएकाले श्री ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा तथा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि निवेदक,निवेदक सम्बद्ध अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा कुनै समाचार वा कुनै सामाग्री प्रकाशन, प्रसारण नगर्नू नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ । साथै सुनुवाइमा अग्राधिकार समेत दिलाई पाउँ ।’

तर,उनले आदेशमा न अग्राधिकार पाए,न माग गरेबमोजिम सबै विषय लागु हुने अन्तरिम आदेश नै पाए । उल्टै जनआस्थाले भ्याकेटको निवेदन दिएलगत्तै चौधरी पुरानै अवस्थामा पुग्ने निश्चित देखिएको छ ।

टिप्पणीहरू