अदालतले देख्ने अपुरणीय आदेशको के हो अन्तर्य श्रीमान ?

गत साउन २५ गते उच्च अदालत पाटनले खुल्ला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेकाहरुलाई अधिवक्ता तहको परीक्षा (लाइसेन्स) मा सहभागी नगराउने नेपाल बार काउन्सिलको निर्णयको पक्षमा आदेश दियो । न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती र जगदिश घिमिरेको संयुक्त इजलासले अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अर्को निर्णय सुनाएपछि परीक्षाको तयारीमा रहेका सयौँ विद्यार्थी मारमा परे ।

पीडित विद्यार्थीका तर्फबाट परेको रिटमा शुरुमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने देखेको अदालतले एक सातापछि ठ्याक्कै विपरित ब्याख्या गर्दै ‘हालको अवस्थामा निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति नै हुने अवस्था नदेखिएको’ भन्दै अन्तिम सुनुवाईमा ठहरेबमोजिम हुने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनायो । सयौँ विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको यस मुद्दामा एक साताको अन्तरालमा अदालतले दुई खालको आदेश जारी गरेपछि ‘अपुरणीय क्षति’ को परिभाषा के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

‘अपुरणीय क्षति’का नाममा अमूर्त ब्याख्याले कतै न्याय पाउनुपर्ने पक्ष अन्यायमा त परिरहेको छैन ? अर्थात् अपुरणीय क्षतिको परिभाषा के हो ? यस्ता प्रश्न भने उठ्न थालेका छन् ।

संविधान र कानुनको अन्तिम ब्याख्याता अदालत हो । कानुनी राज्यमा सम्मानित अदालतले गर्ने निर्णय हरेकले स्वीकार गरेको हुन्छ, त्यसमा कसैको पनि दुई मत हुनुहुँदैन । तथापि अदालतको आदेश/फैसलाको पक्ष-विपक्षमा व्यक्तिका आ-आफ्ना धारणा,टिप्पणी प्रतिक्रियालाई पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्यथा मानिंदैन । किनभने एउटाको पक्षमा निर्णय हुँदा अर्को पक्ष मर्कामा परेकै हुन्छ । तर, ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा अमूर्त ब्याख्याले कतै न्याय पाउनुपर्ने पक्ष अन्यायमा त परिरहेको छैन ? अर्थात् अपुरणीय क्षतिको परिभाषा के हो ? यस्ता प्रश्न भने उठ्न थालेका छन् ।

अदालतमा निवेदन हाल्दा हरेक निवेदकले ‘मागेको आदेश नपाए आफूलाई अपुरणीय क्षति हुने’ दावी गरेको हुन्छ । अदालतले पनि अधिकांश आदेश/फैसलामा ‘अपुरणीय क्षति हुने देखिएकाले’ भनी ब्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसकारण यसको मूर्त परिभाषा हुनु आवश्यक छ । यसको मापन कसरी गर्ने ? संविधान,कानुनमा कहाँ लेखिएको छ र ब्याख्या कसरी गर्ने ? कानुनका जानकार र यसका विज्ञहरुले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

त्यस्तै अर्को बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी उठेका कानुनी प्रश्नमा पनि अदालतले त्यस्तै फैसला गरेको छ । विमानस्थल निर्माणविरुध्द परेको रिटमा २०७६ मङ्सिर २० गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफल अवधिसम्म कार्यान्वयन नगर्न,नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, अन्तिम फैसला गर्दा निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र तत्काल निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिई रहनुपर्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरिदियो ।

अदालतको फैसलाले सरकारलाई विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो त खोलिदियो । निर्णयका हिसाबले यसलाई सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्छ । सरकारले कुनै पनि निर्माण कार्य अघि बढाउँदा त्यसविरुध्द परेका रिटमा अदालतले उपभोक्ता वा सर्वसाधारणलाई अपुरणीय क्षति हुने देखाएर रोक लगाउने गरेको छ । तर,निर्माण रोकिँदा सरकार र त्यसबाट लाभान्वित हुने लाखौँ लक्षित समूहलाई पर्नसक्ने अपुरणीय क्षतिको हिसाब गरिएको हुँदैन । त्यसैले ‘अपुरणीय क्षति’ को परिभाषाको उच्चतम सीमा के हो ? उही प्रश्न उठेको छ ।

न्यायाधीशले अमूर्त परिभाषाको सहारा लिएर आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्याय सम्पादनमा निस्पक्षताको मान्यता मिचिने अवस्था बनिरहेको त छैन ? त्यसकारण पुरणीय क्षतिको वैज्ञानिक परिभाषा खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा मारमा पर्नेहरु परिरहने र फाइदा उठाउनेहरुले उठाइरहने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने स्थित रहिरहन्छ । श्रीमानहरुलाई पनि प्रश्न – अपुरणीय क्षतिको प्रष्ट परिभाषा र थप व्याख्या हुन सके न्याय सम्पादन प्रक्रिया पारदर्शी तुल्याउन मद्दत गर्छ नि हैन र ?