नेपालले के मूल्य चुकाउने ? « Jana Aastha News Online
Logo
१२ मंसिर २०७८, आईतवार
|  Sun Nov 28 2021

नेपालले के मूल्य चुकाउने ?

प्रकाशित मिति :  २ असार २०७७, मंगलवार १९:००


उताको विदेश मन्त्रालयले हिजो २२–२४ जना पत्रकारलाई बोलाएर कालापानी प्रकरणमा नेपालको अर्घेल्याइ देखाउने गरी बृफिङ गरेको छ, उसको झूठो दावी छ-नेपालका प्रधानमन्त्री भारतसँग कुरा गर्नै चाहँदैनन् । सार्वजनिक खपतको लागि बाहिर अर्कै प्रचार मात्रै गर्छन् ।

सरकारद्वारा जारी नक्सा संविधानको अनुसूचिमा उल्लेख गर्नका लागि अनुमोदन भएकोमा देश–विदेशका नेपालीबीच हाई–हाई छ ।

तर,यतिले मात्रै समस्या समाधान भएको छैन ।

मुख्यतः छुटेको भनिएका ती भूभागबारे भारतसँग वार्ता हुनुपर्छ । ऊ त्यो भूमि छोड्न राजी हुनुपर्छ ।

नभए, नक्सामा मात्रै जमिन देखाएर हुने केही छैन ।

यसनिम्ति नेपालको कूटनीतिक पहल कति कच्चा छ भने नोभेम्बरमा एउटा चिठी पठाएपछि वार्ताको निम्ति भद्र आग्रहबाहेक जनताले प्रगति थाहा पाउनेगरी कुनै चालचुल छैन । मिडियालाई बोलाएर वास्तविकता राख्नु त झन टाढाको कुरा !

बरु,पटक–पटक भारतीय बुद्धिजीवीले नेपालबाट पठाइएको पत्रको कुरा झिक्दै आफ्नो सरकारलाई वार्ताका लागि सुझाव दिइरहेका छन् । तर, आफ्नो पत्रबारे नेपाल आफैँले कुरा नझिक्दा भारतले फेरि पनि उल्टो प्रचार शुरु गरिसकेको छ ।

उताको विदेश मन्त्रालयले हिजो २२–२४ जना पत्रकारलाई बोलाएर कालापानी प्रकरणमा नेपालको अर्घेल्याइ देखाउने गरी बृफिङ गरेको छ, उसको झूठो दावी छ-नेपालका प्रधानमन्त्री भारतसँग कुरा गर्नै चाहँदैनन् । सार्वजनिक खपतको लागि बाहिर अर्कै प्रचार मात्रै गर्छन् ।

त्यही ब्रिफिङपछि हिन्दूस्थान टाइम्समा शिशिर गुप्ताले लेखे, ‘भारतले नेपालसँग वार्ताको अफर  गर्यो, तर ओलीले किन अस्वीकार गरे ?’

जबकि, नेपालले भारतलाई वार्ताका निम्ति लिखित आग्रह नै गरेको छ । भारतले त्यस्तो आग्रहलाई सुनेको या लिखित रेस्पोन्स गरेको भए प्रमाण देखाए हुन्छ !

यस्तो स्थितिमा नेपालबाट सोझै हैन, मिडिया ब्रिफिङका नाममा भारतीय शैलीमै जवाफ दिइएको भए पनि हुन्थ्यो ।

बरु, करण सिंहले नेपालले नोभेम्बरदेखि वार्ताको प्रस्ताव पठाइसकेपछि भारतले कुरा सुन्नुपर्थ्यो भनेका छन् ।

उनले आफ्नै सरकारलाई भनेका छन्, ‘त्यसो नगर्ने, अनि एकलौटी नक्सा जारी गर्ने ?’

यसअघि भारतले २०७२ को सम्विधान रोक्न खोज्दा नसकेर नाकावन्दी लगाएकै शैलीमा संविधानको अनुसूची संशोधन प्रस्ताव रोक्न सकिन्छ कि भनी अनौपचारिक च्यानलबाट दाउ खेलेको थियो- पहिला विदेश सचिवबीच टेलिफोन वार्ता, दोस्रोमा दुई देशका अधिकारीबीच भिडियो कन्फरेन्स र तेस्रोमा लडकडाउनपछि दिल्लीमा वार्ता ।

तर, यो टार्ने खेलो मात्रै थियो । त्यसैले सफल हुने कुरै आएन !

बरु, संसदबाट नक्सा अनुमोदन भएपछि हिन्दूस्थान टाइम्समा प्रशान्त झा मार्काहरु ‘हस्तक्षेप गर्नुपर्छ’ भनेर लेख्न थालेका छन् ।

उनीहरू भारत सरकारको प्रवक्ताझैँ लेख्छन्, ‘नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !