अदालतलाई ‘मालपोत’बाट झिकौं

निष्ठा, क्षमता र आचरणः यी तीन पक्ष न्याय सम्पादनका गहना मानिन्छन् । अदालतमा पहिला–पहिला अपवादस्वरुप एउटाको निष्ठा, अर्कोको क्षमताको प्रयोग हुन्थ्यो । यसर्थ, न्यायाधीशहरु प्रश्नको घेरामा पर्दैन थिए । व्यक्ति नै संस्थातुल्य थियो । त्यसप्रति आस्था थियो, विश्वास थियो ।

अबको अदालत त्यस्तो रहेन । स्वच्छ आचरणको कुरा त दन्त्यकथाझैँ भएको छ । जो निष्ठावान छैन, क्षमताशून्य छ, केही न्यायाधीशको कुर्सीमा त्यस्तैलाई राखिएको छ । सबै हैन, हाम्रो देशका आधाउधी न्यायाधीश यस्तै छन् । प्रमाण र कानुनका आधारमा बोल्नुपर्ने बेञ्चले देशकाल, परिस्थिति र स्वार्थका पोको हेर्दै मुद्दा चलाउने चलन शुरु भएको खुलेआम आरोपै छ । कानुनको ठेली, प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताबाट हैन, अनुहार हेर्दैैमा कस्तो आदेश आउँछ भनेर अनुमान गर्ने परिपाटी बसेको छ ।

शक्तिकेन्द्र प्रभावित हुने मुद्दा आयो कि श्रीमानहरुको भागाभाग । उदाहरणका लागि ओलीकालमा भएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटदेखि माधव नेपालहरुको पार्टी दर्ताविरुद्ध परेका रिटसम्म हेर्न सकिन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा यस्तै भागाभाग चल्यो । अहिले अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिट लगेका छन् ।

नियुक्तिका निम्ति केही वैधानिक ढोका (बाटो) हरु छन् । तर, विभिन्न झ्याल र चौकसबाट न्यायाधीश छिराउने प्रवृत्तिले बढावा पाउँदा न्यायालय यति धेरै विकृत भएको हो भन्न कुनै आइतबार पर्खिनुपर्ने छैन । दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश हुनेसम्मका घटना देखिएका छन् । अर्थात्, अदालतसँग न्यायाधीश, न्यायाधीशसँग पार्टी, पार्टीसँग आस्था र गुट । त्यो आस्था र विचारले न्याय हैन, स्वार्थहरुको सम्पादन गरेर दिन बित्ने गरेको छ । यसप्रकार २०८८–०८९ सालसम्मका प्रधानन्यायाधीश अहिल्यै रोलक्रममा चढिसके । त्यसरी चढ्नेमध्ये करिअर (कर्मचारी) बाट कम, बाहिरबाट गएकाहरु बढी छन् ।

अब बाहिरबाट न्यायाधीश लैजाने लतलाई रोकियो भने अर्कै कुरा, नत्र अदालत सुध्रिन सम्भव छैन । अदालतबारे विगतमा पनि सडकमा प्रश्न नउठाइएको हैन । हरेक प्रश्नलाई न्यायाधीशको निष्ठा, विश्वास र क्षमताले जवाफ दिनुपर्ने हो । जस्तो कि, २०५२ भदौ १२ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलाविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन भयो ।

तर, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको क्षमता अद्वितीय थियो । बोलेर केही भन्नु परेन, व्यवहारतः उहाँले त्यसलाई सामना गर्नुभयो । आन्दोलन मत्थर भयो । एउटा घटनालाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । जस्तो कि, महेश्वरप्रसाद सिंह कानुन मन्त्री थिए । न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र कानुन मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् । उक्त बैठकमा सामान्यतया अल्पमत, बहुमत भन्ने हुँदैन । जे निर्णय हुन्छ, सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

कुनै कुरामा असहमति जनाउँदै मन्त्री बैठकमा नगएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथले न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतले भन्नुभएको थियो, ‘बाहिर निकालिदिऊँ कि आउनुहुन्छ ?’ ‘बाहिर निकाल्ने’ अर्थात् मन्त्रीबाटै निकाल्ने सामथ्र्य प्रधानन्यायाधीशसँग थियो, छ र हुन्छ । उतिबेला प्रधानन्यायाधीशको स्वच्छता, निष्पक्षताका कारण मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि डराउँथे । अब समय त्यस्तो रहेन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भनेको प्रधानन्यायाधीशले मान्नुपर्छ । नमान्दा दिपकराज जोशीले झैं ‘तलमाथि’ हुने खतरा छ । यी घटनाक्रमको उत्पादनसँग राजनीतिक हस्तक्षेप जोडिन्छ ।

जागिरबाट अवकाश पाएपछि उनै विश्वनाथ उपाध्यायलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रस्ताव ग¥यो । उहाँले स्वीकार गर्नुभएन । तर, अब न्याय किनबेच हुन थाल्यो । बेञ्च सपिङ अत्यन्तै बढ्यो । बेञ्च गठनमै किनबेच हुन थाल्यो । पुँजिगत लाभकर तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयको एनसेलकै मुद्दा हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ, बेञ्च सपिङ कति कहालिलाग्दो छ । त्यो मुद्दामा केही न्यायाधीश कहिल्यै पनि बेञ्चमा छुटेका छैनन् । दुनियाँले यो कुरा देख्दैनन्, भित्रबाट देख्नेले बोल्न मिलेको छैन ।

यो अवस्थालाई चिर्नका लागि सर्वोच्चमा अहिलेसम्म भएका नियुक्तिलाई पुनरावलोकन गर्दा फरक पर्दैन । त्यसो गर्दा जो–जो ठहरिन्छन्, ठहरिन्छन् । नत्र, सबैलाई बिदा गरे पनि हुन्छ । निष्पक्ष छनौट समितिले सिफारिस गरेका न्यायाधीश बनाएमात्रै न्यायिक गरिमा बाँच्छ ।

तर, अहिलेको कर्मकाण्डी प्रक्रिया कस्तो छ भने, नमिल्दो संसदीय सुनुवाई झेल्नुपर्ने । संवैधानिक परिषद्बाट पास भएर गएको प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाईबाट फालिनुप¥यो । संवैधानिक परिषद्मा उनलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पास गर्ने प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश तर उनीहरु मातहतका मान्छेले भरिएको संसदीय सुनुवाई समितिले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको उदाहरण यहीं छ ।

न्यायालयको पुनर्संरचना नगरे, त्यहाँ निष्ठावान न्यायमूर्ति र न्यायको सुनिश्चितता नगरे अबको अदालत मालपोतजस्तै हुन्छ, जहाँ पैसाबिना सेवाग्राहीको कुनै काम बन्दैन ।