चुनाव गर्ने ? कहिले ? – ‘अर्को वर्ष’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ मा समाप्त भयो तर यसरी नै ती संसदले निर्वाचित गरेको सरकारको कार्यकाल भने सकिएन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री कायमै रहे । संसद नरहे या सांसद नभएर तिनलाई केही फरक परेन । प्रश्न रह्यो सार्वभौम संसद् शक्तिशाली कि सरकार बलवान ?

असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरुले बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो रात, अर्थात् असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानियो । तर, संघीयसहित सातै प्रदेशका मन्त्री हराभरा नै छन् ।

प्रश्न हो– अब सरकारको के हुन्छ ? खासमा सरकार स्थायी हो, संसद स्थायी होइन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख छान्ने सांसदको पदावधि समाप्त भयो तर पदाधिकारीका पद जीवितै रहे । कारण हो, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाल हुन्छ, सभा हुँदैन । सभाले सरकार बनाउँछ । कुनै–कुनै देशमा सभा पनि अविच्छिन्न हुन्छ । अर्थात्, एउटा सभालाई अर्को सभाले मात्रै विस्थापित गर्छ । भारतमा पनि चुनाव घोषणा भएपछि केही महिना सभा खालि रहन्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार मन्त्री हुनका लागि ६ महिना सांसद नभए पनि पाइयो । मानौं, मन्त्री भएका गैरसांसदको ६ महिना कट्यो तर संसद छैन । यस्तो अवस्थामा फाइदा कसलाई, घाटा कसलाई ? यो सरकारमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर गैरसांसद हुन् । कुँवरको गत फागुन २१ मा राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त भयो भने बन्दी कानुन व्यवसायी हुन् । संविधानको धारा ७६, उपधारा (८) अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र धारा ७६ का विभिन्न उपधाराभित्र रही प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

तर, संसदको विषय फरक छ । संविधानमा पनि एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको बीचमा ६ महिनाको रिक्तता हुनसक्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा उनैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी मिति तोक्ने कुरा छ । अहिले विश्वासको मत नपाएको स्थिति त होइन तर संसद कहिलेसम्म रिक्त हुनसक्छ भन्ने कुरालाई संविधानले दिएको एउटा वाक्य यही हो । यद्यपि, यो निर्वाचनको प्रक्रिया ६ महिना लामो छैन ।

यसअघि ०५१ मा संसद विघटन भई केही महिनाभित्रै मध्यावधि निर्वाचन भयो । ०५६ मा संसदको कार्यकाल ६ महिना बाँकी हुँदै चुनाव भयो । त्यसबेला चुनाव घोषणा भएपछि संसद स्वतः सकियो । ०६४ मा संविधानसभाको पहिलो चुनाव शुरु भयो, लगत्तै पुनस्र्थापित संसदको कार्यकाल समाप्त भयो । त्यो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि सभा विघटन भयो र सभा नरहेकै अवस्थामा २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भयो ।

०७२ मा संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भयो । र, त्यसपछिको तेस्रो सरकारले ०७४ मा चुनाव गरायो । त्यसबेला पनि देशमा संसद थिएन । अहिले अप्ठेरो परेको कारण यही हो कि निर्वाचित संसदलाई के गर्ने ? छलफलका क्रममा संसदले पूरा अवधि चल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दा आयोगले भन्यो, ‘त्यसो हो भने विघटन नगरौँ । सरकारले नबोलौँ, संसदले व्याख्या गरौँ ।’

छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद् विपिन अधिकारीको हवाला दिँदै भने, ‘निर्वाचन घोषणा भएकै दिन कार्यकाल सकिन्छ भन्नुभएको छ ।’ निर्वाचन आयोगले भन्यो, ‘सरकारले विघटनको घोषणा गरेर चुनावमा नजाओस्, किनभने सर्वोच्चले पनि त्यो मान्दैन । बीचको बाटोबाट जाऔँ । कोही सांसदको लोगो लगाएर चुनावमा जाने, कोही नलगाई जाने स्थिति नबनाऔँ ।’

निर्वाचन आयोगले लिखित प्रस्ताव पेश ग¥यो । चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संसद रहने कि नरहने भन्ने विवाद उत्पन्न भयो । यस्ता कुरा चलेको १ सय १८ दिनपछि पनि मिति घोषणा भएन । आयोगले विज्ञप्ति जारी गरौँ भन्ने सल्लाह ग¥यो ।

सरकारको तर्फबाट जवाफ आयो, ‘चुनावको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै दबाब आउँछ भनेर नगरिएको । नागरिकता विधेयकसहितमा अगाडि जान सकिँदैन ?’ कतिपयले भने पनि, ‘अहिल्यै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको घोषणा हुँदैन । नागरिकता विधेयक पारित गराई ती मानिसलाई मतदाता बनाएरमात्रै घोषणा हुन्छ भन्ने कुरा आयो । त्यसो गरेको भए चुनाव गर्न अर्को ६ महिना लाग्थ्यो ।’

यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबीच भेट भयो । नभन्दै गृहमन्त्रीले सोधे, ‘नागरिकता ऐन ल्याएर, नागरिकता दिएर चुनाव गर्न भ्याइन्न ?’ प्रमुख आयुक्तले भने, ‘भ्याइन्छ तर अर्को वर्ष !’