चोलेन्द्रको पक्षमा झण्डै बहुमत

आखिरी मोडमा पुग्दा एमालेले उनै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई बोक्यो मात्रै हैन, मधेसी दलका सांसदसमेत एकाएक हराए । र, चोलेन्द्रकै पक्षमा संसदीय समितिभित्र बहुमत जुट्ने–जुट्ने स्थिति भयंकर तनावबीच ट¥यो ।

जसरी संसदीय समितिले सजिलैसँग चोलेन्द्र समशेरलाई महाभियोग लगाउने सिफारिस पारित ग¥यो भन्ने हल्ला छ, वास्तविकता त्यस्तो होइन । शुरु–शुरुमा महाभियोगबारे लक्पकाइरहेको एमालेले अन्तिममा महादेवले सतिदेवीको अंग पतन नहुञ्जेल बोकेजस्तो चोलेन्द्र समशेरलाई सर्लक्कै बोकिदिँदा संसदीय समितिभित्रै झण्डै उनको पक्षमा बहुमत पुगेको थियो । महाअभियोग सिफारिस समितिले पूरक प्रश्नका लागि भदौ २१ गते शुक्रबार चोलेन्द्रलाई बोलाएको थियो । त्यो दिन सभामुखलाई महाभियोगसम्बन्धी रायसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो ।

निर्णायक अवस्थामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बाहिरै तयार पारेको एउटा कागज पढेर सुनाए । त्यसपछि बैठकस्थलबाट महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाका सांसद एकबाल मियाँ हराए । उनी हराएको केही समयपछि जसपाका प्रमोद साह पनि देखिएनन् । हल्ला चल्यो, ‘दुबै मधेसवादी हराए’ भनेर । प्रमोद हराएको कुरा त्यहीँबाट कसैले फोनमा उपेन्द्र यादवलाई सुनायो र उपेन्द्रले कराएपछि प्रमोद तम्तम्याइलो मुद्रामा फर्किए । तर, एकवाल मियाँलाई फकाउन लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सकेनन् । उनले ‘महन्थले भनेको मात्रै मान्छु’ भन्दै महाभियोग लगाउन नहुने एमालेको लाइनमा हात उठाए ।

सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको काठघर– १ मा भएको महाभियोग सिफारिस समितिको उक्त बैठकमा मतदान हुन लाग्दा शुरुमा ५–५ मतमा बराबरी भयो । यस्तो अवस्थामा सभापति रामबहादुर बिष्टले महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेतिर हात उठाएपछि एमालेको लाइनले ५ र चोलेन्द्रविरुद्धका सांसदको संख्या ६ पुगेको हो । नत्र, लोसपाका सांसद एकवालसहित प्रमोदलाई पनि महाभियोग लगाउनुहुँदैन भन्नेमा उभ्याइएको भए यतिबेला चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किवरी देशमा केही न केही नयाँ भइसक्ने थियो ।

तर, सभापतिले निर्णायक मत हाल्नाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाही टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किएनन् । फर्किए पनि काम गर्न पाउने थिएनन् ।

समितिलाई बयान दिने क्रममा चोलेन्द्रले एनसेललाई आफूले पुँजिगत लाभकर तिराएको बताएका थिए । तर, एक खर्ब १५ अर्ब तिराउनुपर्नेमा त्यसलाई झारेर २१ अर्ब तिराउने आदेश भएको हो । बाँकी कुरा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र एनसेलका साझेदार सतिशलाल आचार्यबीचको कुराकानीबाट ‘मिलाइएको’ थियो । शायद त्यस्तै त्यस्तै कारोबारका कारण हुनुपर्छ, अन्तिममा एमालेले उनलाई समर्थन गर्नुपरेको । चोलेन्द्रले सर्वोच्चमा हाजिर हुन्छु भनेको पनि एमालेकै भरमा थियो । तर, त्यहाँको सुरक्षा घेरा सरकारमै छ । प्रशासन र न्यायाधीशहरुले पनि सहयोग गर्ने थिएनन् । स्वयं चोलेन्द्रचाहिँ संसदीय समितिमा कुरा गर्दा ‘रिटमा जानुपर्ने हुनसक्छ’ भन्दै थिए । तर, अहिलेसम्म त्यता गएनन् ।

चोलेन्द्रसँगको बयानपछि समितिले करिव चार सय पानाको प्रतिवेदन तयार पा¥यो । त्यसमध्ये एउटा बुँदाको विवादले बैठकको एक घण्टा खायो । चोलेन्द्रको आफूलाई महाभियोग लगाएपछि ‘मैले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई भनेको थिएँ, लगाउने भए पाँचै जनालाई लगाऔँ…’ भन्ने वाक्यांशमा एमाले सांसदहरुले आपत्ति जनाए । यसबारेमा एक घण्टा विवाद चलेपछि त्यो बुँदाबाट ‘पूर्वप्रधानमन्त्री’ भन्ने शव्द हटाइयो ।

अब चोलेन्द्र प्रकरणमा बल फेरि संसदबाट अदालततिरै फर्किने भएको छ । तर, उनले अहिल्यै रिट हाले पनि संवैधानिक इजलाशमा जान्छ । घटस्थापना (असोज १०) गतेदेखि सम्पूर्ण अदालतका इजलाश दशैंभरिलाई बन्द हुन्छन् । जसरी पहिला चोलेन्द्रले सुशीला कार्कीलाई आफ्नो एकल आदेशबाट महाभियोगमुक्त पारे, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन ।

अर्कातिर, संसदको कार्यकाल समाप्त भइसक्दा पनि सभामुखको कार्यकाल समाप्त भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि असोज २३ गते मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन, अर्थात् २२ गतेसम्म सभामुखको पद रहने त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।