नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले ‘राजनीतिक जस’ लिन खोजेको समाजवादी प्रेस संगठनको ठहर

संसदको दुवै सदनबाट पारित भई दोस्रो पटक प्रमाणीकरणको निम्ति शीतल निवासमा पेश गरिएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११३ (५) को व्यवस्था उल्लंघन गरेको समाजवादी प्रेस संगठनले निश्कर्ष निकालेको छ । विधेयकमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक ‘राजनीतिक जस’ लिने प्रयास गरेको भन्दै संगठनले खेदसमेत व्यक्त गरेको छ ।

संगठनको आज आयोजित उपत्यका र बाग्मती प्रदेशको संयुक्त भेलाले संविधानतः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा र पदीय मर्यादा बाहिर गएको राष्ट्रपतिको कदमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याएको ठहर गर्दै १३ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

 

भेलाले संसदको पाँच वर्षे कार्यकालमासमेत सरोकारवाला निकायको सुझावबमोजिम मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ । ‘विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस काउन्सिल नेपालको स्वायत्तता कायम गर्ने मूल विपरित खुद्रा–मसिना विषयमा अल्मलिएर उक्त विधेयक फेरि शुन्यको अवस्थामा पुर्याउनु वा टार्नु नेपाली सञ्चारजगतलाई बदलिँदो परिवेशअनुरुप फराकिलो ढंगले कानुनी दायरामा समेट्न नसक्नु हो,’ पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

भेलाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चारसम्वन्धी नियुक्तिहरुमा गरिएको एकपक्षीय कदमको पनि आलोचना गरेको छ । गठवन्धन सरकारको संस्कृतिअनुरुप योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चारमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।

संगठनको भेलाले प्रेस काउन्सिललगायत निकायहरुबाट वितरण हुने अवसर, पुरस्कार र अन्य सहुलियतमा राजनीतिक आस्था, आग्रह र भनसुनलाई जोड दिइएकोमा आपत्ति जनाएको । त्यसैगरी आर्थिक सहायता, उपचार खर्च, पुरस्कार, सम्मानलाई व्यवस्थित वैज्ञानिक, पारदर्शी र भेदभावरहित बनाउन आग्रह समेत गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका जारी आन्दोलनहरुप्रति भेलाले पूर्ण ऐक्यवद्धता र समर्थन जनाउँदै सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई तत्काल नियमित पारिश्रमिक, बक्यौता रकम र दसैँ भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । बढ्दो महंगीलाई ध्यानमा राखी पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने सिफारिसको लागि आवाज उठाइएको छ ।

 

साना लगानी तथा स्वःरोजगार सञ्चार माध्यमलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अतिरिक्त स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य नपार्न भनिएको छ । भेलाले हरेक सरकारी निकायका विज्ञापनमा ३ प्रतिशत विज्ञापन बोर्डले कट्टा गरेर लिने पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
भेलाले साना तथा स्वःरोजगारमूलक मिडियालाईसमेत सहज रूपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउने वातावरण आग्रह गरेको छ । अन्यथा बोर्डको औचित्यबारे प्रश्न उठाउने काम नगर्न बोर्डलाई विशेष आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जेष्ठ पत्रकारहरुका लागि प्रदान गरिएको जीवनवृत्ति भत्ताको स्वागत गर्दै ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका जेष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत एवम् मासिक जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि भेलाले माग गरेको छ ।
समावेसी सञ्चार नीति अन्तर्गत महिला,आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्ग, सीमान्तलगायत पिछडिएका समुदायको सञ्चारमा पहुँच पुर्याउनको निम्ति आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याउन पनि भेलाले विशेष आग्रह गरेको छ ।

आस्थाका आधारमा पत्रकारलाई निष्कासन नगर्न भेलाले सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दै साना लगानीमा सञ्चालित स्वःरोजगार मूलक पत्रपत्रिकाहरु अनलाइन (डिजिटल) मा मात्र प्रकाशन गर्न चाहेको खण्डमा पत्रिकाले पाउँदै आएको सुविधा अनलाइनमा यथावत रुपमा उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था कायम गर्न जोडदार आवाज उठाइएको छ ।