राष्ट्रपतिले संसद् विघटन भयो भन्नुभएको छ र !

-राधेश्याम अधिकारी, पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता

०३२ सालदेखि लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका राधेश्याम अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माको स्कुलिङबाट आएका हुन् । ०४८ सालमै नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा खराब आचरण भएका वकिलहरूको लाइसेन्स खारेज गरिनेलगायत व्यवस्थासहितको बार काउन्सिल ऐन उनकै पहल र पालामा जारी भएको थियो । उनकै कार्यकालका महासचिव प्रकाश वस्तीको समेत सक्रियतामा नेपाल बारको भवन निर्माण भयो । वकालत पेशामा तिख्खर अधिवक्ता मानिने अधिकारी कांग्रेसबाट चौथो पटक सांसद बने, गत फागुनमै राष्ट्रिय सभाको चार वर्षे कार्यकाल सकाएर बिदा भएका उनको खुबी भनेको नरम शब्द प्रयोग गरेरै विपक्षीलाई कमजोर पार्न सक्नु हो भनिन्छ । अधिकारी केही वर्षयता अदालततिर कम र संविधानसभादेखि राष्ट्रियसभामा बढी बहस गर्दै छन् । माओवादीको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पछिल्लो समय प्रस्तुतिकै कारण सेलिब्रिटी बनेका छन् । त्यो ठाउँ राधेश्यामले लिएनन् । यद्यपि, उनी विभिन्न बैठक र छलफलमा नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार विधायकका रूपमा भने प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।

हरि गजुरेल

नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष कट्यो । नयाँ संविधानका लागि शैशवकाल तर पाउनुपर्ने जति मलजल पाउनुको सट्टा यसलाई उल्टै निमोठ्ने काम भयो भनिन्छ । त्यस्तै हो ?

– ०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी गर्दा हामीले तीन वर्षभित्रमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने भनेर लेख्यौं । त्यसपछिका पनि चार वर्ष कटिसक्यो । समग्रतामा भन्दा कतिपय ठाउँमा गर्नुपर्ने कुरा गर्न सकेनौं, नगर्नुपर्ने कामचाहिँ ग¥यौँ ।

जस्तो ?

–संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन बनायौं । तीन तहका सरकार मिल्दोजुल्दो बनाउने कोसिस जारी रह्यो । बनाउनै पर्ने नागरिकता विधेयक होस् वा कर्मचारीको मूल कानुन, प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउन ल्याउन सकिएन । त्यही कारण संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई, अनि तिनले माथिकालाई दोष लगाउने काम भइरहेको छ ।

०२८ सालको ऐनमा शिक्षा प्रणाली चलाइरहेका छौं । भनिएको छ, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने तर छाता ऐन अलपत्र छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउन २५ जना विज्ञको समूह बन्यो । त्यसले समयमै प्रतिवेदन बुझायो तर प्रतिवेदनउपर संसदमा छलफल भएन न त सार्वजनिक नै गरियो । लाजगालले अहिले वेबसाइटमा राखिएको छ । झुपडीदेखि महलसम्म असर गर्ने शिक्षा ऐन बितेका साढे चार वर्षमा ऐन ल्याउन सकेनौं ।

आज आधारभूत, माध्यमिक शिक्षाको ‘माइ बाप’ कोही भएन । केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाहेक अरु स्कुल प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । ऐन नहुँदा ती अलपत्र परे । आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । तर तिनको अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरेर राखिएको छ । संविधानले बाँडफाँड गरेको वस्तु तलसम्म पुग्न सकेनन । यी घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ भनेको हाम्रो नेताहरूको केन्द्रीय मनोदशा सुधार गरिएन भने यही हिसाबले चलाउन गाह्रो हुन्छ । बितेको पाँच वर्षमा संरचनागत रूपमा बनाउनु पर्ने चिज धेरै थियो । बनाउन सकेनौं । पाँच वर्ष नराम्रोसँग खेर गयो । दलभित्र आन्तरिक दलदलमा फस्दै गयौं ।

अहिले प्रदेश नै चाहिँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– सबैभन्दा माथि संविधान छ भन्ने बिर्सिएर सरकार छ भन्ने ठानिरहेका छौं । संविधानले दिएको अधिकार लागू गर्नका लागि प्रयत्न नगर्दा संविधान एकातिर,कानुन अर्काेतिर जान्छ । त्यसको असर पुँजीगत खर्च, विकासका आयोजनामा प्रतिकूल पर्न गएको देखिएको छ । संघीय तहबाट गरिदिनुपर्ने कुरा नहुँदा प्रदेशले न त स्थानीय तहले समेत काम गर्न सकेनन् । काठमाडौंमा बसी खुट्टा हल्लाएर मान्छेहरू प्रदेश चाहिँदैन भनिरहेका छन् ।

तर, प्रदेशलाई संविधानले भनेबमोजिम चल्न दिइएको छ त ? संविधानले अन्तर प्रदेश परिषद्को कल्पना गरेको छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री बसेर छलफल हुन्छ तर ०७६ यता एउटै बैठक बसेको छैन । यो जस्तो दुर्भाग्य अरु के हुन्छ ? पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । जनादेश पाएकाले शासन गर्न पाएन, प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेट पाएकोले सरकार चलाउने ठाउँमा पुगे । आउने दिनमा संविधानलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने हो भने हामी अहिले कहाँ–कहाँ चुक्यौं त्यसको आत्मगत नभई वस्तुगत विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

संविधानसँग आममान्छे जोडिने जम्मा दुई वटा मात्र ठाउँ छ । प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक र संविधान जोडिने भनेको मौलिक हक र नागरिकतामा हो । नागरिकता समस्या पनि ज्यूँका त्यूँ राखेका छौं । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरू एकै ठाउँ बसेर संविधानसभामा गरिएको छलफललाई मनन गरी सोहीबमोजिम गरेको खण्डमा समस्या हुँदैन । नागरिकताको सवालमा हामी विभाजित भयौं यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । मौलिक अधिकारको सवालमा संसद्को कार्यकाल तीन वर्ष पुग्ने बेला एकै पटक १७ वटा विधेयक पेश गरियो । ती विधेयकउपर संसदमा राम्रोसँग छलफलै नभइकन दुबै सदनबाट पास भयो ।

मौलिक अधिकार भनेको त संविधानले दिनेबित्तिकै पाउनुपर्ने हो । संघीय कानुनबमोजिम हुने, तोकिएबमोजिम हुने भनेर आयो । त्यसका लागि नियमावली चाहियो, जो अहिलेसम्म बनेकै छैन । मौलिक हकजस्तो विषय पनि मौलिक रहेन ।

संविधानमै संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । तर एउटा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले जनताको सर्वाेच्च संस्था र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिकै आयु घटाइदिएको छ । यो कतिको न्यायसंगत भयो ?

– सबै कुरा संविधानमै लेखेर सम्भव हुँदैन थियो । यी र यस्ता विषय संघीय कानुन बनाएर टुंग्याउनुपथ्र्याे । तर, शुरुकै वर्षमा गरिएको भए विवाद हुँदैनथ्यो । विघटन कुन कुन अवस्थामा गर्ने ? यो विषयको टुंगो निर्वाचनलगत्तै वा सोभन्दा अगाडि गर्न पाएको भए उत्तम हुन्थ्यो । तर, हामीमा त्यस्तो कल्चर बसेन । हामीले शुरुको वर्ष यो विषयमा छलफल गर्न सकेनौं, त्यो कमजोरी रह्यो । निर्वाचनको मुखमा हरेक कुरामा निहुँ खोज्ने काम हुन्छ ।

संसद् भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो भने एउटापछि अर्को संसद् नबन्दासम्मको रिक्ततालाई कुन कानुन वा कुन विधिले हल गर्छ ?

– इमर्जेन्सी लगाउनुपरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभा छ । त्यसका चार वटा समिति क्रियाशील छन् । तिनैले कन्ट्रोल, नियमन गर्छन् । तर, दुई वटा कुरा नसच्याई नहुनेछ । पहिलो मतदाता नामावली बनाउन चुनाव घोषणा भएसँगै रोकिनुपर्छ र दोस्रो निर्वाचनको अवधि छोट्याउनुपर्छ । बेलायतजस्तो मुलुकमा २१ दिनमा भइसक्छ । हामीकहाँ ४ महिना लाग्छ । यसलाई बढीमा ४ देखि ५ हप्तामा सकाउनुपर्छ । यो अवधिसम्म कामचलाउ सरकार रहन्छ । त्यही कारण बढीमा पाँच हप्तामा चुनाव कार्य सक्ने गरी हाम्रा ऐन,व्यवहार हुनुपर्छ । निर्वाचन भनेको जनमत परिक्षण गर्ने विषय हो ।

यो आवधिक विषयलाई सहज रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक देशमा मेसिनबाट मतादन हुन्छ, हाम्रै देशमा नहुने कारण के छ ? इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा जाँदा मत बदर पनि हुँदैन । यति बिघ्न मत बदर भएर कहीँ लोकतन्त्र चल्छ ? चुनाव आएपिच्छे म्यादी प्रहरी डेढ लाख हाराहारी थप्नुपर्ने, किन ? यसको सोझो अर्थ चुनावमा धाँधली हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान होइन र ? यसको दोष त राजनीतिक दललाई जान्छ । उनीहरूलाई जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताका कारण सुरक्षाका नाममा हरेक पटक अर्बाैं रकम खर्चनुपरेको छ । अरु देशमा चुनावका लागि छुट्टै प्रहरी थपिँदैन । बरु चुनावका लागि सामग्रीसम्म थप्नुपर्ने होला ।

संसद् रिक्तताको अवस्थामा राष्ट्रपतिले खेल्न सक्ने वा संविधानमाथि प्रहार गर्न सक्ने ठाउँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

– संवैधानिक र कानुनीले दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यस्तो सम्भावना केही छैन । विधि नाघेर त संसारभर जहाँ पनि, जे पनि भइरहेको छ । अराजनीतिक ढंगले हिँड्न कसैले पाउँदैन । सम्माननीय राष्ट्रपति त्यो बाटोबाट हिँड्नुहुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

संविधानको धारा १०१ उपधारा ६ मा ‘महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भनेर लेखिएको छ । तर, राष्ट्रपतिले संविधान दिवसमा कार्यसम्पादन गर्न नपाउने प्रधानन्यायाधीशलाई सोही हैसियतले बोलाउनुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– उहाँले निम्ता दिने कुरा हो । संविधान दिवसकै दिन कति जना अवाञ्छित मान्छेहरू पुग्लान् । यी साना कुरा हुन् । यसमा अल्झन हुँदैन ।

संविधान बनाउने हतारोका कारण कतिपय व्याख्या वा संवैधानिक व्यवस्थाबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको हो कि नियतवश नै संविधान त्यस्तो बनाइएको हो ?

– संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज, कम्प्रोमाइज गरेर बनाइएको हुन्छ । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यसपछि काम गर्ने हो । कमीकमजोरी भएका, छुटेका कुरालाई थप गर्नका लागि एउटा संविधान अध्ययन कार्यदल बनाउन ढिला भइसक्यो । अमेरिका, भारतलगायत लिखित संविधान भएको मुलुक नै हेर्नुहोस् ।

शुरुका पाँचदेखि दश वर्षमा संविधानमा संशोधन त्यहाँ पनि हुन्छ र भएको छ, कारण संविधान लेख्दा एकाथरी अनुमान गरेर लेखिन्छ, व्यवहारमा जाँदा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । संविधानलाई सञ्चालकले पोजिटिभ दिशातर्फ उन्मुख गर्छु भनेर सोच्नुप¥यो । अहिले संविधानमा प्रश्न उठाउने समय भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको गणनामा अर्को संसद्का लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन पत्र दर्ता भएको दिनदेखि संसद् स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । यो संविधानअनुसार हो या व्याख्याद्वारा गरिएको हो ?

– कानुन अभावमा भएको विषय हो । राष्ट्रपतिले लेखेको पत्रमा पनि संसद् विघटन भनिएको छैन । प्रतिनिधि सभा बाँकी छ वा छैन आजैको दिनमा भनेर कसैले सोध्छ भने संसद रिक्त मात्र भएको हो, विघटन होइन ।

मानौँ, अहिले देशलाई अर्को संवैधानिक पदाधिकारी चाहियो । त्यो अवस्थामा सरकारले नियुक्ति गर्ने अंगहरू (संवैधानिक परिषद्) निष्क्रिय छन् । यस्तो स्थितिलाई फुकाउन संविधानले के भन्छ ?

– त्यो त भइसक्यो नि ! सर्वाेच्चमा तीन जना न्यायधीश नियुक्ति भइसकेको छ । उनीहरूको सुनुवाइ अड्किने भयो । त्यही कारण निर्वाचनको अवधि घटाउनुपर्छ भनेको ।

एउटा व्यक्ति कुनै संवैधानिक अंगको पदाधिकारीमा सिफारिस हुँदा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक परिषद्बाट हुन्छ । तर, यी अंगभन्दा वा यी अंगको अधीनमा रहने संसदीय सुनुवाइले चाह्यो भने त्यो पदाधिकारीको सिफारिस बदर हुने व्यवस्था छ । जस्तो कि, प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई गरिएको सिफारिस बदर भयो । यो बाझिने कानुन हो कि सन्तुलनको सिद्धान्त हो ?

– चेक एण्ढ ब्यालेन्स गर्ने भनेर राखिएको प्रावधान हुन् यी । संवैधानिक परिषद् भनेको राज्यको नियुक्ति हो, सरकारी नियुक्ति होइन । संवैधानिक परिषद्ले राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्छ जहाँ तीन अंगको मान्छे र प्रतिपक्ष बसेको छ भने त्यो राज्य भयो । त्यस्तो ठाउँबाट गरिएको नियुक्तिलाई समेत संसदबाट हेरिनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखियो । संविधानमै लेखिएको कुरालाई माइनस गरेर जान सकिँदैन ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक त्यत्तिकै थन्किएका छन् । के अब संसदको कार्यकाल नै सकियो भनेर ती विधेयक त्यत्तिकै राख्न पाइन्छ ?

– यो त कम्प्लिट भइसकेको बिजनेस हो । नागरिकताको हकमा पनि त्यही हो । राष्ट्रपति आफैंले पनि संसद सकियो भन्नुभएको छैन । राजनीतिक भाषणमा आज अन्तिम भाषण भनेर ठोके पनि संसद विघटन भएको होइन, रिक्त मात्र भएको हो ।

यो रिक्ततामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका के हुन्छ ?

– समितिहरू छन् । तिनले अध्ययन गर्ने, सरकारले गरेका काम कारवाहीमा केही त्रुटि देखिएको खण्डमा सचेत गराउने ।

मन नपरेको जो–कोहीलाई महाभियोग नामको ब्रह्मास्त्र लगाउने र सांसदको आयु सकिने बेला अघि बढाएर त्यसलाई अलपत्र पारिदिने विषय कत्तिको गैरजिम्मेवार हो ?

– महाभियोग भनेको आधा न्यायिक, आधा राजनीतिक हो यो । वाटरगेटको काण्ड होस् वा विल क्लिन्टनको । वाटरगेटमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए । बिल क्लिन्टनलाई पनि महाभियोग लाग्यो, उनले झुटो बोलेका थिए । तर राजनीतिक कारणले बचे । यस पटक महाभियोग लगउँनै पर्नै मान्छेलाई लगाइयो वा लगाइएन भन्दा पनि फागुनमा महाभियोग लाग्यो । संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा छानबिन प्रारम्भ भयो । कार्यविधिअनुसार तीन महिनामै टुंग्याउने भनिएको छ तर त्यसलाई अलपत्र पारियो । त्रुटि त्यहीँ भयो ।

आइतबार मात्र निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले हाजिर हुन जान्छु भन्नुभयो । उहाँले पनि थोरै मात्र विवेक विचार पु¥याएको देख्दिनँ । उहाँका सहकर्मीहरू उहाँलाई स्वागत गर्न तयार छन् त अब ? एक जना पनि न्यायाधीश सँगै बसेर काम गर्न तयार छैनन् । उहाँ आफ्नै साथीबाट बहिष्कृत हुनुभएको हो । त्यो कारण पहिले नै राजीनामा दिनुपथ्र्याे । महाभियोग लगाइसकेपछि समयमा टुंग्याउन नसक्नु त्यसमा गम्भीर त्रुटि भयो । महाभियोग ठीक वा बेठीक भन्ने विषय प्रतिनिधि सभाका सांसदको जिम्मेवारी हो ।