चिना होराउँदा हेराउँदै सांसदको आयु चट

चिना होराउँदा हेराउँदै सांसदको आयु चट

मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति कुन ऐन, कानुन र पद्धतिले निर्धारण गरेको हो ? यी प्रश्नका जवाफ पनि छन् । तर, मूलतः निर्वाचन मितिको निर्धारण भने ज्योतिषहरुको परामर्शमा भएको रहेछ । त्यसअघि कार्यकाल निर्धारणको विषयमा पनि माथापच्ची त चलेकै थियो ।

जसरी स्थानीय निर्वाचनअघि कार्यकाल गणनामा एकथरि जनप्रतिनिधिले न्याय र अर्काथरिले अन्याय महसुस गरे, अहिले शुरु भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि पनि त्यस सभाका मान्यहरु त्यस्तै ठान्दैछन् । यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हकमा के गर्ने भन्ने प्रसंग चलेपछि कानुनदेखि ज्योतिषसम्मका मामिला उठेका हुन् । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ ।

प्रत्यक्षको हकमा निर्वाचित भएको मितिदेखि, समानुपातिकको हकमा आयोगले अन्तिम परिणाम प्रकाशित गरेपछि कार्यकाल गणना हुने सामान्य नियमै हो । यसअनुसार, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा भएको मतगणनाका आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको कार्यकाल कसैको मंसिर २२ मा पुग्छ, कसैको २३, २४, २८ र २९ सम्मका छन् । कसैको फागुनको २ गते सकिन्छ । यसको अग्रिम व्याख्या गरियोस् भनेर गत वर्ष कात्तिकमै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई भन्यो ।

तर, सरकारले लामो समय यसतर्फ ध्यान दिएन । निर्वाचन मितिको घोषणाअघि सरकारलाई निर्वाचन आयोगले परामर्श दिने भयो । असारको ९ र १० गते निर्वाचन आयोगको बैठकमा यसबारे छलफल भयो । आयोगको बैठकमा शुरु टिप्पणी लेख्ने प्रमुख आयुक्तले र त्यसपछि अर्का आयुक्त ईश्वरी पौडेलले रुजु गर्ने हो ।

प्रमुख आयुक्तले फाँटवालालाई भनेर गोप्यमा टिप्पणी लेखाए, जुन साढे पाँच पृष्ठको भयो । त्यो टिप्पणी प्रधानमन्त्रीसँग भएको अनौपचारिक छलफलमा आधारित थियो, जसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा थियो । अर्को थियो, एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सिफारिस । त्यही टिप्पणीभित्र निर्वाचनमा खर्च हुने बजेटका कुरा ल्याइयो । गत स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाबारे चित्त नबुझेको भन्दै टिप्पणीमा त्यो कुरा पनि उल्लेख गरियो ।

तर, संसदको कार्यकालबारे संविधान र कानुनका स्पष्ट व्यवस्था छैनन् । नतिजा निस्किएको पहिलो दिनलाई हिसाव गर्दा ०७४ को निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते भएकोलाई मान्नुपर्छ । २१ गतेलाई पाँच वर्ष मानेर मिति तोक्नुपर्ने भयो । यसबारे कुरा गर्न निर्वाचन आयोगको टोली असार २१ गते सिंहदरबार पुगेको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, गृह, सञ्चार, कानुन मन्त्रीसहित, मुख्यसचिव, प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन नेपाल, गृहसचिवसहितका पदाधिकारी थिए ।

उक्त छलफलमा संसदको कार्यकाल २१ गते पूरा हुन्छ भन्ने मानियो । त्यस आधारमा २ गतेलाई निर्वाचन तोकौँ भनिँदा कुरा निस्कियो, ‘ज्योतिषलाई देखाइयो कि देखाइएन ?’ गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले ज्योतिषहरुको हवाला दिँदै ‘कि ४ कि ५’ भनेपछि मंसिर ४ को मिति तय भएको हो । आयोगले भन्यो, ‘१० गतेभन्दा उता भयो भने चिसो बढेर चुनाव गराउन सकिँदैन ।’

त्यसअघि कार्यकालमा कुनै विवाद नभएको तह हो, राष्ट्रियसभा । उसले पहिलो निर्वाचन फागुन २१ मा गरेका कारण त्यही मितिलाई पद रिक्त भएको मानेर एक महिनाअगाडि निर्वाचन गराउँदै आएको छ । तर, ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखदेखि असोजसम्म गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसैले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई पहिलो मत परिणाम आएको मितिलाई कार्यकालको अन्त्य मानेर निर्वाचन गरियो ।

त्यसो गरिँदा असार र असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिका केही महिनाको कार्यकाल गायव हुन पुग्यो । संविधानको दफा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने पनि त्यसैमा लेखिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा चाहिँ पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा ठीक एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद मनोनयनपत्र दर्ता हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो चुनावमा पनि कानुनको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत मनोनयन गरेको अघिल्लो दिन पद जान्छ भनेर कार्यकाल तोकिएको थियो । अहिलेको हकमा केही पनि विधिको व्याख्या गरिएन । बरु स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनोनयन दर्ताअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था भयो । अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हकमा ‘राजीनामा नभनौँ, जो उम्मेदवार हुन्छ, उसको पद स्वतः रहँदैन’ भन्ने बनाइयो ।

टिप्पणीहरू