परमादेशमा अरु के चाहियो प्रमाण

परमादेशमा अरु के चाहियो प्रमाण

अदालत सबै कुरामा गलत छैन । तर, केही मुद्दाका पक्ष र विपक्षीले फैसलापिच्छे आ–आफ्नो सुविधाका तर्क गर्दा न्यायालय निरन्तर बदनाम हुने गरेको छ ।

केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा आएको परमादेशलाई लिएर अदालतमाथि प्रहार जारी छ । उक्त परमादेश अदालतको तजबिजमा नभएर रिट निवेदकहरुको मागबमोजिम थियो । जस्तो कि, पहिलोपटक ०७७ पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा परमादेश माग गरिएको थिएन । पुनस्र्थापना मात्रै मागिएको थियो ।

ओलीले संविधानलाई गलत बाटोमा लगेका कारण फेरि गलत बाटो लिइएला भनेर सर्वोच्चले घण्टा नै तोकी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको बुझिन्छ । त्यसो त परमादेशको सुविधा ओली स्वयंले पनि नलिनु भएको होइन । देउवाभन्दा अगाडि नै उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) ब्युँताउने परमादेश पाउनु भएको थियो । देउवाले पाउनुभएको परमादेश र ओलीले पाउनुभएको परमादेशमा भिन्न स्थिति छ ।

ओलीले एमाले ब्युँताउने गरी ०७७ फागुन २३ मा पाउनुभएको परमादेशमा रिट निवेदकले त्यस्तो आदेशसम्म मागेका थिएनन् । अरुले प्रयोग गरेको आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा बदर गरियोस् भन्ने मात्रै जिकिर थियो, रिट निवेदक ऋषि कट्टेलको ।

तर, सर्वोच्चले १५ दिनभित्र पार्टीको नाम फेरेर पेश गर्नु र त्यसपछि फेरि मन लागे एकता गर्न सकिने भनी एमाले र सूर्य चिन्ह ओलीलाई जिम्मा लगाइदियो । यो तथ्यलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ, जसरी ओलीले देउवा सरकारलाई ‘परमादेशको’ भनेर होच्याउने गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै एमाले पनि परमादेशबाटै ब्युँतिएको पार्टी हो ।

तर, पछिल्लो परमादेशका कारण ओलीले अदालतलाई घोचेको घोच्यै गरिरहनुभएको छ । सर्वोच्च अदालत भनेको असिमित अधिकार भएको एपेक्स कोर्ट हो । त्यसले जुनसुकैमा पुर्जी जारी गर्न पाउने भन्ने वाक्यांश संविधानमा छ भने परमादेशलाई कुनै ठूलो कुरा मानिँदैन ।

अदालतको हुर्मत लिन त राष्ट्रपतिले पनि बाँकी राख्नुभएन । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणबारे कुरा गर्न गएको टोलीलाई जवाफ दिनुभयो, ‘अदालत तपाईंहरुको छ, अध्यादेश ल्याउनु न, मैले नै किन प्रमाणिकरण गर्नुप¥यो ?’

टिप्पणीहरू