महाभियोग लाग्दा कहाँ–कहाँ के–के भए ?

महाभियोग लाग्दा कहाँ–कहाँ के–के भए ?

संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेका जो कसैविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ मा छ । त्यसरी महाभियोग लागेमा के हुन्छ भन्ने व्यवस्था उपधारा (६) मा गरिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।’

अब यो विषयको टुंगो लगाउने एउटै निकाय भनेको मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभा नै हो । यदि, यसमा थप तर्क–वितर्क वा व्याख्या नै गर्ने हो भने सरोकारवाला व्यक्ति न्यायालय जानुपर्ने हुन्छ । अभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश आफैँले संविधानको व्याख्या गर्ने अनि प्रतिपक्षी नेताले हो मा हो मिलाउने व्यवस्था संसारको कुनै कानुनमा छैन । महाभियोग दर्ता भइसकेपछि सदन र सरकारले प्रतिपक्षको लामो समयसम्मको अवरोधका बाबजुद थुप्रै महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेका छन् । यसबीच स्थानीय निर्वाचन सकिएर प्रदेश तथा संसदको निर्वाचनसमेत घोषणा भएको छ । प्रक्रियाको आधारमा हेर्दा महाभियोग अगाडि बढाउन अलि लामो समय लागेजस्तो देखिन्छ । तर, यसको अन्तरवस्तुलाई हेर्ने हो भने जे भएको छ अझ त्योभन्दा खराब नहुनको लागि भएको हो भन्ने प्रशस्त आधार दिन सकिन्छ ।

अन्य देशमा पनि यसप्रकारको महाभियोग लाग्ने गर्छ । यसलाई राजनीतिको एउटा अस्त्रको रूपमा लिने गरिएको छ । दर्ता भएपछि अभियोग फिर्ता लिने अनि एक दिनको लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीश भएर राजीनामा दिने गरेको पनि पाइन्छ । श्रीलंकामा उपतिसा शिरानी बन्दरानायके सन् २०११ मे १८ देखि १३ जनवरी २०१३ सम्म ४३ औँ प्रधानन्यायाधीश थिइन् । तर, बीचैमा महाभियोग लगाएर निकालियो । पछि सरकारले अभियोग गलत भएको स्वीकार गरी एक दिनको लागि २८ जनवरी २०१५ मा फर्कायो र २९ गते अवकाशप्राप्त गरिन् । सन् १९९६ अक्टोबर ३० मा पहिलो महिलाको रूपमा सर्वोच्च न्यायालयमा पसेकी थिइन् । त्यस्तै, सार्वजनिक कोष दुरूपयोग गरेको आरोपमा कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश सौमित्र सेनविरुद्ध महाभियोगको कारबाही अगाडि बढेर छानबिन समितिले दोष पत्ता लगाएपछि, उक्त प्रस्तावलाई राज्यसभाबाट अत्यधिक समर्थन प्राप्त भयो । तर सन् २०११ सेप्टेम्बर ५ र ६ मा लोकसभामा मतदान हुनुअघि सेप्टेम्बर १ मा राजीनामा दिएर सजायँ भोग्नबाट जोगिए ।

अहिले नेपालमा संसद्को गणितीय खेल र प्रतिपक्षको भूमिकाका कारण महाभियोगको प्रश्न यही सदनले टुंग्याउन सकेन । ‘शपथग्रहणको बेला कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दाबाहेक कुनै किसिमबाट प्रकट वा संकेत गर्ने छैन’ लाई मात्रै हेक्का राखेको भए उनले यो हविगत भोग्नुपर्ने थिएन । संधियारजस्तो एक अर्कालाई तथानाम गर्ने व्यक्तिलाई उच्च ओहोदावाल मानिरहन आवश्यक हुँदैन । प्रतिपक्षी दलका नेतालाई निकै दूरदर्शी देख्ने व्यक्तिले अन्य नेतालाई गाली गरेको सुहाएन । राणाले नाम लिएका सबै व्यक्ति सिफारिस समितिमा हाजिर भएको भए यो प्रतिवेदनसम्म पनि बुझाउन सकिने थिएन । धेरै जसो हाजिर नहुने भएपछि १६७ पानाको आफ्नो बयान घरमा लगेर पनि पढ्न सकिएन भनी समितिको समय लिने व्यक्तिले बेञ्चमा बसेर हजाराँै पानाको मिसिल नपढी कसरी फैसला गरे होलान् ?

रञ्जन कोइरालाको फैसलाकै आधारमा मात्रै पनि महाभियोग लाग्न सक्ने तथा नाता कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा बाबुआमाकै सम्बन्धविच्छेद गराइदिएजस्तो पार्टी फुटाइदिने फैसला ठीक छ भनेर जिकिर गर्ने व्यक्तिलाई काँधमा बोकेर एमालेले हिँड्नुपर्ने कारण थिएन । अब एकातिर शहरमा न्यायपालिका बचाउने नारा र तराईमा नागरिकता पाइएन भनेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन हुने खतरा छ । स्थिति काबुबाहिर गयो भनेर अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्ने कोशिश पनि हुन सक्छ ।

टिप्पणीहरू