सरकारलाई अन्ततः सिङ्गै संसदको साथ : कालापानीमा नेपालकै माथि छ हात « Jana Aastha News Online
Logo
१२ मंसिर २०७८, आईतवार
|  Sun Nov 28 2021

सरकारलाई अन्ततः सिङ्गै संसदको साथ : कालापानीमा नेपालकै माथि छ हात

प्रकाशित मिति :  ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार १९:४९


मातृभूमि छोड्ने विषय त कल्पनाभन्दा बाहिरको हो । यो भनेको अंशबन्डा गरेको दाजुभाइले एक फिट जमिन छाडेजस्तो सजिलो कुरा होइन !

भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटिएको निशान छापसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव हिजो प्रतिनिधिसभा र आज राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । छिमेकीले औपचारिक रूपमा त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि यहि मेसोमा अर्को खेलो फड्को अगाडि बढाउन खोजेको छ । उसलाई यतिखेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपालले मतदान गर्न विगतमा प्रतिबद्धता जनाएको विषय मात्रै झल्झली सम्झनामा छ ।

महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुँदा भारतले अस्थायी होइन, सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यकै लागि राष्ट्रसंघको बडापत्र संशोधन गर्ने विषयलाई अघि बढाएको थियो । त्यसको लागि सुरक्षा परिषद्को सदस्य संख्या थप्ने,भारत उम्मेदवार बन्ने र नेपालले मतदान गर्ने बताइएको थियो । यो विषयलाई चीनले सकारात्मक रूपमा नलिए पनि नेपालले भारतलाई मतदान गर्ने वचन दिइसकेको छ । उताका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उक्त विषय उल्लेख छ ।

हिजोदेखि नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सुरक्षा परिषद्मा बुद्धिमतापूर्ण पहुँच पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यसको निम्ति कम्तिमा चीन र रुससँग तत्काल पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा, नेपालले अन्तिम विकल्पको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम नै गुहार्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पुग्न र कुनैपनि विवादित विषयलाई निरूपण गर्न त्यत्ति सहज छैन । नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको चार्टरलाई स्वीकार गरेको छैन । अर्थात नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छैन । यो भनेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई स्वीकार वा अस्वीकार दुबै नगरेको अवस्था पनि हो ।

भारतले सन् १९७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई स्वीकारेर पक्ष राष्ट्र बनेको थियो । सन् २०१९ मा उसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका सबै निर्णय स्वीकार्ने बताएपनि सीमा विवादको विषयलाई स्वीकार गर्न नसकिने गरी रिजर्भेशन दर्ज गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई स्वीकारेर पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसपछि मात्र सीमा विवादको विषयलाई त्यहाँ पुर्याएर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालले केही आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले प्राविधिक तयारीअन्तर्गत आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ । दोस्रो,कानुनी तयारीअन्तर्गत कानुनी लबिङ्गका साथै विज्ञहरूसँग छलफल गरी कानुन विज्ञहरूको प्यानल गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूको आवश्यकता मुद्दाको सन्दर्भमा मात्र नभई द्विपक्षीय वार्तामा पनि जरुरी हुन्छ । उनीहरूले प्राप्त तथ्य र प्रमाणहरूलाई प्रस्तुतीको क्रममा प्राथमिकीकरण गर्दछन् । तेस्रोमा कूटनीतिक प्रयास र चौथोमा अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ्ग गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

मनोविज्ञानबाट मानिसले आफ्नो निजी भूमि त्यत्ति सजिलै छोड्न नसक्ने पुष्टि भएको छ । त्यसमा पनि मातृभूमि छोड्ने विषय त कल्पनाभन्दा बाहिरको हो । यस्तो कुरो कसैले पनि सोच्न सक्दैन । यो भनेको अंशबन्डा गरेको दाजुभाइले एक फिट जमिन छाडेजस्तो सजिलो कुरा होइन ! कारणवशः एउटा मुलुकको भूभाग छुट्टिएर नयाँ मुलुक बन्ने गरेको घटना यदाकदा विश्वमा देखिएको छ । जस्तो,विगतमा इरिट्रिया इथियोपियाको अभिन्न भूभाग थियो । त्यसबखत इथियोपियाको सिमाना समुन्द्रसँग जोडिएको थियो । तर,इरिट्रिया क्षेत्रबाट दशकौंसम्म अनेकौं आक्रमण र दुःख भोगिरहनुपर्यो । पछि आजित भएर उसले सो भूभागलाई आफ्नो सिमानाबाटै हटाइदियो । कम्तिमा शान्तिपूर्वक बस्न पाइने भन्दै अशान्त इरिट्रियालाई अलग गरेपछि इथियोपिया विश्वकै छैठौं ठूलो भूपरिवेष्ठित मुलुक बनेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !