सरकारविरुद्ध किन खनिदैछन् नेपालीका सन्तान ?

सेना, प्रहरी, निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने भनिएको छ, आफ्नै व्यवसाय चलाउनेहरु चैत १० गतेदेखि थन्किएका छन् । स्कुल, कलेज बन्द छन् । पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थी यतै रोकिएका छन् । बरु, विदेशबाट मानिसहरु फर्किने ताँती लागेका छन् । १० लाख नेपाली विदेशबाट फर्किन्छन् भन्ने अनुमान छ । र, यी सबैको असन्तुष्टि एकै ठाउँमा मिसिँदैछ ।

अघिल्लो महिना कालापानी,लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेर पद्मा अर्यालले वाहवाही कमाउनुभयो ।

कल्पना गरौँ त,आजभन्दा डेढ वर्षअघि उहाँले ल्याएको गुठी विधेयकको हालत के भएको थियो ?

कुनै वाद,दल,जात,भाषा नभनी मानिसहरु स्वतःस्फुर्त सडकमा ओर्लिएका थिए ।

माइतीघर मण्डलामा हतियारसहित मान्छे उत्रिने अवस्था भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लियो ।

अर्थात्,सबै आन्दोलन र प्रदर्शन संगठित शक्तिले नै चलाउँछ भन्ने छैन ।

राज्यको कार्यशैलीमा अतिवाद हावी भएपछि बरु राजनीतिक दल पछाडि पर्छन्,जनता अघि–अघि सर्छन् ।

गुठी विधेयकदेखि हालै बालुवाटार प्रदर्शनसम्मको स्थिति त्यही हो ।

नेपालमा यस्ता असंगठित प्रदर्शनले यसअघि पनि अप्रिय स्थिति निम्त्याएको कुरा स्मरणीय छ ।

०६१ भदौमा इराकमा १२ नेपाली मारिएपछि स्वतःस्फुर्त सडकमा निस्किएका प्रदर्शनकारीले मुसलमान समुदायलाई खोजी–खोजी आक्रमण गरेकै हो ।

त्यसको केही समयपछि भारतीय अभिनेता हृत्विक रोशनले ‘नेपाली मान्छे मन पर्दैन’ भनेर अभिव्यक्ति दिएको नाममा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन नियन्त्रणबाहिर गएकै हो ।

बालुवाटार प्रदर्शनमा कुनै देखिने नेता,करिश्मायुक्त व्यक्तित्वले नेतृत्व नगरिकन प्रहरीले पानीका फोहोरा,लाठी बर्साउने स्थिति आयो ।

यस्ता विरोधका क्रम देशका विभिन्न भागमा देखियो । यो सत्य हो कि,बालुवाटारलाई ‘रामराज्य’ खडा भएको भ्रम छ ।

आफ्ना काममा चरम जिद्दी र लिँडेढिपी गर्ने,अरुका तर्क,सुझाव र आलोचनाको ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति त्यहाँभित्र हावी छ ।

जनताबीच कस्तो जनमत निर्माण भइरहेको छ ? त्यो जनमतसँग कुनै तप्काको बढी लगाव छ ? वा, कुन वर्गले सरकारका काम–कारवाहीप्रति बढी असन्तुष्टि राखेका छन् ?

यी विषयको अध्ययन, विश्लेषण गर्ने सिलसिला शून्य स्थितिमा छ ।

र,हेर्दाहेर्दै दिनहुँ नक्साल–भाटभटेनीमा बालुवाटारलक्षित असंगठित युवाहरुको भीड बढ्दैछ ।

पानीका फोहोरा फ्याँकेर तत्कालका निम्ति आन्दोलन साम्य पनि होला ।

युवा मस्तिष्कमा विकास भएको सरकारविरोधी मनोवृत्ति सरकारका कामले मेटिएला पनि ।

तर,के भुसको आगोझैँ सामाजिक सञ्जालबाट मलजल गरिएको असन्तुष्टि सधैँका निम्ति दबेर जाने अवस्था छ ? किनभने,यसरी पूर्वसूचना वा पूर्वप्रतिक्रियाबिना नै अभियान चलाइने र सडकमा विद्रोह देखिने कुरा मामुली होइन । यस्ता कुराले भोलि ठूलै कुरा बिगार्न पनि सक्छन् ।

इजिप्टमा बैजनी क्रान्ति भयो । खाडी मुलुकमा पनि केही समय यस्तै विद्रोह चले ।

हामीले अहिलेको सामाजिक सञ्जाललाई नजरअन्दाज गर्‍यौँ भने भोलि अरु खतरा निम्तिने अवस्था छ ।

स्वतन्त्र रुपले आफ्नो पैसा खर्च गरेर अभियान चलाउने प्रविधिमैत्री युवा अहिले अग्रसर छन् । हिजो पनि त्यही उमेर समूहका युवाले चलाएको आन्दोलनबाट देशमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको हो ।

त्यसैले युवा शक्ति जुन नाम,शैली र भूमिकामा सडकमा ओर्लिएको छ, यसको सुक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ ।

आज संसारमा ३१ मिलियन युट्युब च्यानलमात्रै छन् । गत वर्षमात्रै युट्युब च्यानल खोल्नेको संख्या २५ प्रतिशतले बढेको छ ।

कुनै पनि घटनामा सनसनीखेज प्रस्तुति, ‘अचम्म’, ‘भयानक’ जस्ता शव्द राखेर च्यानल चलाउने र डलर तान्ने चलन छ ।

देशको बेरोजगार युवा जनशक्ति त्यसमा छ । यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ ।

नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने भनिएको छ !

आफ्नै व्यवसाय चलाउनेहरु चैत १० गतेदेखि थन्किएका छन् । स्कुल, कलेज बन्द छन् । पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थी यतै रोकिएका छन् ।

बरु, विदेशबाट मानिसहरु फर्किने ताँती लागेका छन् । १० लाख नेपाली विदेशबाट फर्किन्छन् भन्ने अनुमान छ ।

कुनै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सकिएको छैन । अख्तियार खरदार र मुखियामै अल्मलिएको छ । लूट मच्चाउनेचाहिँ उपल्लो तहका हाकिम हुन्छन् ।

र, यी सबैको असन्तुष्टि एकैठाउँमा मिसिँदैछ । सरकार होसियार हुनैपर्छ ।

प्रश्न उठ्छ-सबैको सम्मिश्रित आवाजलाई समेट्न सरकार सफल होला त ? राहतका राम्रा प्याकेज ल्याएर युवालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान अन्यत्र नै देखिन्छ ।

युवाहरु अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि तीन महिनामा १० अर्ब खर्च भएको विषयमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । त्यसको हिसाब मागिएको छ ।

यदि जायज काममा खर्च भएको भए त्यसको पारदर्शी रुपमा हिसाब देखाउन के कठिनाई छ ? उक्त रकम कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै खर्च भयो कि वा अन्य शीर्षकमा ?

यी कुराको सामान्य जवाफ सरकारले आज बिहान दिन खोजेको छ,यतिले मा,नपुग्ला,अझ बिस्तृतमा दिनैपर्छ ।

आफ्नै घोषणाविपरित सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएको छ ।

गत वर्ष जनतालाई के–के राहत दिइएको थियो ? यसचोटि के के मा कटौती भयो ? के के मा थप राहतको व्यवस्था छ ?

सरकारले बताउनुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशका सांसदले आफ्नो सुविधा बढाएका छन् । तर, जनताको सुविधा कटेको छ ।

जनता भोकै मरेका छन् । तर,भोकले मरे भन्ने अवस्था छैन । किनभने, विश्वसमुदायबाट अफ्रिकी मुलुकहरुकै जस्तो हेराई हुने खतरा छ ।

देशमा अन्न उत्पादन, कृषि क्षेत्र, उद्योग, कलकारखाना ठप्प छन् ।

स्वदेश फर्किन चाहनेलाई चार–पाँच गुना हवाई टिकटको भार लगाइएको छ । दलालहरुले आयआर्जनका निम्ति आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई सेक्ने काम गरिरहेका छन् ।

कुनै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सकिएको छैन ।

अख्तियार खरदार र मुखियामै अल्मलिएको छ । लूट मच्चाउनेचाहिँ उपल्लोतहका हाकिम हुन्छन् ।

यस्तोमा सरकारले गल्ती कमजोरी केलाएर जानुको विकल्प छैन ।

एक–दुईवटा मन्त्री हेरफेर वा तदर्थ समाधानले केही हुँदैन । युवा समुदायलाई अनुभूति हुने गरी चालिने कदम प्रतिक्षित छ । आशा गरौँ, सरकारको चाँडै चेत खुल्ने छ ।