चोलेन्द्रसँग ठ्याक्कै मिल्ने भारतको एउटा यस्तो नजिर

भिरास्वामी रामास्वामी सन् १९९१ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश थिए । उनलाई संविधानविरूद्ध काम गरेको भन्दै महाभियोग लगाइयो । संसदले छानबिन समिति गठन गरी छानविन पनि भयो तर बीचैमा संसद विघटन भयो । रामास्वामीले सर्वोच्च फर्कन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमै रिट निवेदन दिए । तर महाभियोग प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म अदालतमा फर्कन मिल्दैन भन्दै अदालतले रिट खारेज गरिदियो । यत्तिकैमा आमनिर्वाचन भयो ।

त्यसपछि छानबिन नयाँ संसद्मा पेश भयो । महाभियोग भने दुई तिहाइले पास हुन सकेन । त्यहाँको बार एशोसिएसनले संसदको कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग निष्क्रिय नहुने जिकिरसहित मुद्दा दायर ग¥यो । उक्त मुद्दामा पाँच जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलास बस्यो । इजलासले महाभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल पूरा हुँदैमा नमर्ने व्याख्या ग¥यो ।

उक्त फैसलापछि नयाँ संसदले पहिलो काम नै महाभियोगबाट शुरु ग¥यो । र मतदान भयो । रामास्वामी दक्षिण भारतको ब्राह्मण परिवारबाट न्यायाधीश बनेका थिए । त्यहाँका सांसदको सहयोगमा कांग्रेस आईले नयाँ निर्वाचनपछि सरकार बनाएको थियो । दक्षिणी प्रान्तका सांसदहरूले एक जना ब्राह्मण न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगमा मत नदिने निर्णय लिए । त्यसपछि कांग्रेस आइकै सांसदहरू आफ्नै पार्टीको सरकारले लगाएको महाभियोग फेल गराउन संसदमा अनुपस्थित भएर महाभियोग फेल गराइदिए । त्यसपछि रामास्वामी सर्वोच्चको कुर्सीमा बसे । तर तत्कालीन भारतीय प्रधानन्यायाधीश वेंकटेचालिहले उनलाई कुनै पनि मुद्दाको पेसी तोकेनन् । उनी अवकाशको दिनसम्म कार्यालयमा हाजिर गर्दै फर्किँदै गरे । यसरी नै एक वर्षसम्म दिनचर्या बित्यो ।

रामास्वामीले कांग्रेस आइलाई महाभियोग फेल गराए पदबाट राजीनामा दिने बचन दिएका थिए । तर, महाभियोग फेल भए पनि राजीनामा दिएनन् । यसरी अघिल्लो संसदमा छानबिन नसकिएका कारण रामास्वामीविरुद्धको महाभियोग आम निर्वाचनपछिको संसदमा पेश भएको दृष्टान्त छिमेकी भारतमै छ । यसरी राणा पनि महाभियोगको निप्टारा नभएसम्म सर्वोच्च अदालतमा फिर्ता आउन सक्दैनन् । संसदमा दर्ता भएको महाभियोग निष्क्रिय भयो या भएन भन्ने जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई यत्तिकै जानकारी हुने विषय पनि होइन ।

हाम्रै प्रतिनिधि सभा नियमावलीले पनि महाभियोगको प्रस्ताव संसद विघटन हुँदा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भनेर लेखेको छैन । संविधानले धारा १११ को उपधारा १० मा प्रश्ट भनेको छ । विधेयक अर्को संसदमा जाँदैन तर महाभियोगबारे संविधान र नियमावलीले केही भनेको छैन । नियमावलीले संसदमा दर्ता भएका सबै प्रस्ताव कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय हुने भनेको छ । तर यो सन्दर्भ विधेयकको विषयमा मात्र हो । महाभियोग कुनै विधेयक वा अन्य प्रस्ताव जस्तो होइन । प्रधानन्यायाधीश रहेका राणालाई २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग दर्ता गराएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानको धारा उल्लेख गरेरै निलम्बन भएको पत्र थमाएको अवस्था हो ।

राणाविरुद्ध महाभियोगमा साँसदहरूले आपराधिक अभियोग लगाएका छन् । २१ बुँदे अभियोगमा अनुसन्धान जारी छ । महाभियोग फौजदारी मुद्दाजस्तो भएका कारण प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकियो भन्दैमा मुद्दा खारेज हुँदैन भनेर संविधान र कानुनका जानकारबाट बलिया तर्क आएका छन् । महाभियोगलाई अर्को संसदमा पठाएर जाँचबुझ समितिले त्यसलाई उठान गर्न बाधा नरहेको तर्क उनीहरूको छ । यस्तो अवस्थामा धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावनाबमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहन्छ भन्ने उनीहरूको बलियो तर्क छ । धारा १०१, उपधारा (२) बमोजिम राणाउपर प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु हो । महाभियोग पारित भयो भने अदालतमा अकुत सम्पत्ति आर्जनलगायत मुद्दा चल्न सक्छ ।

यसकारण यसलाई संसदको कार्यकाल सकिँदैमा प्रक्रिया सकिएको मान्न सकिँदैन । महाभियोगले संसदको कार्यकाल र प्रधानन्यायाधीशको पदावधिसँग कुनै साइनो राख्दैन । यसरी महाभियोगको विषय न्यायिक प्रक्रिया भएका कारण चोलेन्द्रले उमेर हदबाटै भए पनि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिए पनि एउटा टुंगोमा पु¥याउनै पर्ने बाध्यता संसदसामु छ । अहिले प्रतिनिधि सभाको निरन्तरताका लागि संविधान र कानुनबमोजिम नयाँ निर्वाचनमा जान लागेको मात्र हो । यो संसदको आयु सकिए पनि प्रस्ताव खारेजी भएको होइन । प्रस्ताव निष्क्रिय मात्र भएको हो । चोलेन्द्रको पदावधि कायमै छ ।