राष्ट्रपतिमाथि कहाँ लगेर महाभियोग लगाउने ?

ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता/संवैधानिक कानुनका जानकार

निडर र हक्की स्वभावका ओमप्रकाश अर्याल, तिनै अधिवक्ता हुन् जसले लोकमानसिंह कार्कीको अत्याचारविरुद्ध लडे र जिते पनि । केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा कहिले रिट बोकेर त कहिले पैरवीमै उत्रिए । हालै काठमाडौंका मेयर बालेन साहले गुल्मी तम्घासका अर्याललाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकार रोजेका छन् । अर्याल सानेपामा राइटर्स ल फर्म चलाउँछन् ।

– हरि गजुरेल

०७४ सालमा गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनुपर्ने हो तर यो त ४ वर्षमै जानेभयो । संसद्विहीनताको स्थितिमा पुग्ने देखिँदै छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदविहीनताको स्थिति कत्तिको जायज हुन्छ ?

– संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमै पनि ‘फिक्स टर्म’ पार्लियामेन्ट छ । हाम्रो सवालमा भन्नुहुन्छ भने संसद् नहुँदा कार्यकारीको अधिकार बढ्ने खतरा हुन्छ । कार्यकारिणीका अलावा अन्य संवैधानिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने, ती निकायबीच सन्तुलन कायम गर्ने काम संसदको हो । नियमित काम रोकिने गरी संवैधानिक रिक्तता राख्नुहुँदैन भन्ने कोणबाट हेर्ने हो संसद कहिल्यै खाली हुनु हुँदैन ।

संसद रिक्त भएको बेला कोहीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आए कहाँ लगेर दर्ता गर्ने कतिपय संवैधानिक निकायलाई त्यतिखेर कसले जवाफदेही बनाउने ? नियन्त्रण र सन्तुलन कसले गर्ने ती अंगलाई ? संसद, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नहुँदा संवैधानिक निकाय रिक्त भैदियो भने त्यस अवधिमा त्यहाँ कसले नियुक्त गर्ला ? विगतमा यस्तै संसद् नभएको बेला पारेर संविधानमाथि आक्रमण भएको, निरंकुशता लादिएको देखिएको होइन र !

(संसद् रिक्तता) को अवस्था राष्ट्रपतिले खेल्न सक्ने ठाउँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

– अहिले चर्चा र परिचर्चाको विषय छ नागरिकता विधेयक । राष्ट्रपतिले म नागरिकता विधेयकमाथि लालमोहर लगाउँदिन भन्नुभयो भने के गर्ने ? संसद रिक्त भएको स्थितिमा त उहाँमाथि महाभियोग पनि लाग्ने भएन । त्यही देखेरै उहाँले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको हो कि ! यसले गर्दा उहाँको अधिकार बढ्यो । यदि उहाँले संविधानभन्दा बाहिर केही सोच्नुभएको रहेछ भने उहाँलाई जवाफदेही बनाउने कसले । अहिले राष्ट्रपतिको मात्र कुरा भयो, मानौं भोलि ओलिको पालामा झैं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ‘ट्युनिङ’ मिलेको खण्डमा के होला ?

यस्तो समयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने कसले त ?

– अदालतमा मुद्दा आएको खण्डमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय हो अदालत तर हाम्रो अदालतको हालत पनि उस्तै छ । जसरी संसद र तिनका विभिन्न समितिले राज्य, तिनका पदाधिकारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ अदालतले त्यसो गर्न सक्दैन । पहिला यस्ता विषयमा अदालतमा रिट पर्न प¥यो । सांसद र नागरिकपछिको अन्तिम विकल्प न हो अदालत ! राज्यको प्रमुख अंग भनेका संसद्, न्यायालय र कार्यकारिणी । यी बाहेकका अन्य आयोगपछि थपिएका हुन् । तिनीहरू संसद् जत्तिको कहाँ प्रभावकारी छन् र ?

संविधानमै संसद्को कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर एउटा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले जनताको सर्वाेच्च संस्था सांसदको आयु घटाइदिएको छ ।

– यो स्पष्टसँग संविधानमै लेखिनुपर्ने विषय हो । एउटा विज्ञप्ति वा आचारसंहिताले आयु घटबढ हुने विषय होइन यो । संसद् भनेको राज्यको प्रमुख अंग, त्यसको आयु एउटा संवैधानिक निकायले घोषणा गरेकै आधारमा सकिने विषय हुनु हुन्थेन वा त यो विषयबारे अदालतले बोलेको खण्डमा त्यसलाई अन्तिम मान्न सकिएला ।

स्थानीय तहको हकमा होस् संघीय संसद । यी दुबैको ६ महिने आयु एउटा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले खाइदियो । यसबारे किन मान्यज्यूहरु नबोलेका होलान् ?

– सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त्यही भयो, संसद् वा जनप्रतिनिधिको आयु निर्वाचन आयोगले तोक्ने होइन ! यसमा कथं कानुन बाझिएको भए त्यसलाई चुनौती दिन पाइन्थ्यो । संवैधानिक कानुनले त्यसको थप व्याख्या गथ्र्याे । वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा कतिपय जनप्रतिनिधिको आयु ६ महिनाअगावै खोसियो । तीमध्येका केही अदालत गए तर तिनले पनि न्याय नपाएपछि अरु यतातिर अग्रसर भएनन् ।

संसद्को कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिबाट गणना गर्ने कि पहिलो बैठक बसेको मितिबाट भन्नेमा पनि अलमलजस्तो देखिन्छ नि !

– निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ कि निर्वाचन भएको मितिबाट गणना गर्ने भनेर । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा व्यक्ति कहिले निर्वाचित भयो त्यहींबाट पाँच वर्ष कायम हुने भनेर लेखिएको छ । हामीकहाँ विभिन्न चरणमा निर्वाचन हुन्छन् । त्यसमा पहिलो निर्वाचन भएको तिथि वा मितिलाई आधिकारिक समय मान्ने भनिएको छ ।

उसो हो भने मंसिर २२ लाई यो मिति मान्न सकिन्छ । कसैले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गरेसँगै उसको अधिकार परित्याग ग¥यो । अनि चुनावमा नउठ्नेको हकमा चाहिँ के हुन्छ नि ? के उसको अधिकार त्यत्तिकै परित्याग हुन्छ ? पहिलो निर्वाचित भएको मितिलाई कार्यकाल शुरु भएको मान्ने हो भने मंसिर २२ सम्म त जानुप¥यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनताका स्थानीय सरकारका प्रमुखले मनोनयन दर्ताको दिन स्वघोषणा गरेर पद छाडेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ त्यस्तो हुन सक्दैन ?

– स्थानीयमा पनि यो मुद्दा आएको थियो । तर समयमै र ठोस रूपमा यसको निरूपण भएन । मुद्दा हाल्नेले पनि किन र कसको स्वार्थपूर्तिका लागि हालेको थियो कुन्नि ? अहिले पनि सांसदहरूले हाम्रो कार्यकाल बाँकी छ । अहिले किन बिदा गरेको भनेको खण्डमा मुद्दा लाग्न सक्छ तर समय छोटो छ । कहीँ न कतै अदालतले बोलिदियो भने यो विषय टुंगोमा पुग्छ ।

असोज १ पछि सांसद पदचाहिँ खुस्कने तर मन्त्रीहरूले भने आरामैसँग तीन चार महिना चलाउन पाउने देखियो । जसले मन्त्री सभामुख चुने ती अभागी ठहरिए, मिल्यो त कुरा ?

– सांसद पदमा रहेरै निर्वाचनमा जाँदा धाँधली हुन्छ, प्रभाव पर्छ रे । उसो हो भने मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइ भई चुनावमा जानचाहिँ मिल्ने कि नमिल्ने नि ? त्यसको उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्छ । या त निर्वाचनका लागि अन्तरिम सरकार बनाउन यसो गरिएको हुनुपर्छ । पदमा भएको मान्छे पावरसहित निर्वाचनमा जाने स्थिति जायज होइन । स्वच्छ निर्वाचन गर्ने भनिएको छ तर एक चिज आउँदा अर्काे चिज छोड्न त पाइएन नि ! यो हाम्रो संविधानको ठूलो कमजोरी हो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । । अहिले कतिपय प्रस्ताव र विधेयकहरू प्रक्रियामा छन्, निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्तावसमेत प्र्रक्रियामै छ । तिनीहरूको हकमा अब के हुन्छ ?

– विधेयकको सन्दर्भमा संविधानले प्रष्टैसँग भनिदिएको छ, विचाराधिन छँदाछँदै संसदको कार्यकाल सकियो भने निस्क्रिय हुने भनेर । त्यसलाई अर्काे हाउसमा स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन । महाभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा धारा १०१ को उपधारा ६ लाई हेर्नुपर्छ, जहाँ महाभियोग लागेपछि कामकाज गर्न, कार्यसम्पादन गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिबाहेकको हकमा) । बीचमै संसदको कार्यकाल सकियो भने काममा फर्कन्छन् भनेर कहिँ कतै लेखिएको छैन । उहाँलाई फेरि काममा आउन पाउने, महाभियोग निष्क्रिय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छैन । अतः स्वतः उहाँ आउन पाउनुहुन्न ।

असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको म्याद सकिनेबित्तिकै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले प्रक्रिया मिलाएर सर्वोच्च अदालत जान सक्ने अवस्था छैन त उसो भए ?

– त्यो सम्भावना म देख्दिनँ । यदि, उहाँले आफ्नो दावी पेश गर्नुहुन्छ भने अदालतमै पेश गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट व्याख्या गराएर अदालतको आदेश बमोजिम जान सकिन्छ । उहाँलाई फर्किएर आऊ भनेर कसले भन्ने ? फर्किएर आऊ भन्नेले पनि कानुनको अख्तियारीमा टेक्नुपर्छ । जाऊ भन्नका लागि त धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम टेकियो । जानुभयो । सरकारी सुविधा खोस्नेबारे कानुनमा केही लेखिएको छैन, उहाँले अहिले पनि सरकारी निवासमै बसिरहनुभएको छ । संसद् छैन, अब फर्किएर आउन मिल्छ भनेर कसले लेख्ने ? लेख्नका लागि कानुनी आधार चाहिन्छ ।

चोलेन्द्रले बयानको शुरुवाती दिनमै महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको तर्क पेश गर्नुभएको थियो । त्यो तर्कमा कत्तिको दम छ ?

– उसोभए किन बयान दिन जानुभयो त ? निलम्बन सकिएको भए स्वतः प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आएर बस्नुहुन्थ्यो होला । यदि महाभियोग स्वतः खारेज गराउनलाई अदालतको क्षेत्राधिकारमा आएर व्याख्या गर्नसक्नुपर्छ । संसदीय समितिले पनि कमजोरी गरेको हो । आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा मात्र किन महाभियोग अघि बढाइयो ?

लोकमानको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता पनि तपाइँ । अहिले चोलेन्द्रविरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने पनि तपाईं नै । तर, यी मुद्दा मामिला आफ्ना अभीष्ट पूरा नभएका कारण लगाइयो भन्छन् नि, कत्तिको सत्य हो ?

– राजनीतिक दलले लोकमानमाथि महाभियोगको मुद्दा पनि प्रतिशोधकै आधारमा लगाएका हुन् । हामीले त उनलाई नियुक्ति नै दिनु हुँदैन भनेका थियौं । दलहरू लाभ लिउन्जेल उनको बचाउमा लागे । जब लोकमानको महत्वकाक्षा बढ्यो, धम्की दिन थाले । आफू जोगिनका लागि मात्र महाभियोग लगाए । जनताको हितमा, सुशासनका लागि त्यसो गरेका थिएनन् ।

विश्वनाथमाथि लगाइएको महाभियोग पनि प्रतिशोध नै थियो । आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि राम्रो काम गरेवापत महाभियोग लगाउने प्रयास भयो । सुशीला कार्कीको हकमा पनि त्यही हो । कुनै महाभियोग अपरिहार्य थियो । चोलेन्द्रविरुद्ध एक सय दिन आन्दोलनपछि महाभियोग आयो । यसबाट अदालतको काम कारवाही प्रभावित भयो । अन्यको हकमा महाभियोगलाई हतियार बनाउनु चाहिँ कानुनी शासनको विपरीतको कुरा भयो ।

तपाईंकी श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश नबनाइदिएका कारण चोलेन्द्रविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुर हाल्नुभएको कुरा कत्तिको सत्य हो ?

– चोलेन्द्रसमशेरको निष्ठा र न्यायिक आचरणको बारेमा शुरूदेखि नै निरन्तर रूपमा आलोचनात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै आएको छु । उनले प्रतिशोध साँध्न झुटो तथ्य खडा गरी नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । उनको दावी मसंग सम्बन्धित सार्वजनिक तथ्यबाटै आधारहीन पुष्टि हुन्छ ।

चोलेन्द्रको निलम्बनपछि न्यायपालिका कत्तिको सुध्रियो ?

– बिग्रने क्रम ठ्याक्कै रोकियो । उनी छँदा एकदमै भासिएको भासियै थियो । बिग्रने क्रम रोकिएको छ । तर सप्रिने स्पिरिट कम छ ।

हालै उच्चका न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीसँगै काम गरेका पवनकुमार जैसवाल, शम्भु थापाको ल फर्ममा कार्यरत पूर्णप्रसाद राजवंशीदेखि धीरेन्द्र साउदसम्मको हकमा धेरै प्रश्न चिह्न उठेको छ । न्यायालय सुधार्ने विषय त गफैमा सीमित हुने देखियो हैन र ?

– शम्भु थापाको ल फर्ममा आबद्ध पूर्णप्रसाद राजवंशी एकदमै काविल, जमानामा एलएलएम गर्नुभएको व्यक्ति । अहिले पनि क्याम्पस पढाउनुहुन्छ । लाइसेन्स अगाडि नै छ । विचौलियालाई लगेर न्यायाधीश बनाउनुभन्दा त्यस्ता मान्छेलाई अगाडि नै न्यायाधीश बनाइदिएको भए हुन्थ्यो । जनजातिको छोरा, त्यो समुदायको अहिलेसम्म न्यायाधीश कोही भएको छैन ।

पवन जैसवाललाई गोविन्द बन्दीले त्यत्रो उद्धार गरेको मान्छे हो र ? एउटा मधेसी समुदायको मान्छे । दिनमा एक÷ दुईवटा बहस गरिरहेका हुन्छन् । गोविन्द र जैसवालको जोडा मिलेको भए अहिले पनि सँगै हुन्थें होला नि त ? यी दुईको योग्यता, विज्ञतामा कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यो बेवकुफ हो । काँग्रेसले बरु कार्यकर्तालाई नै सिफारिस गरेको छ । त्यो चाहिँ आपत्तिजनक छ ।

कानुनी पृष्ठभूमिकै गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री बनेपछि तपाईंहरूले अपेक्षा गरेका काम के कति पूरा भए ?

– उहाँमा मै चतुर हुँ भन्ने आत्मविश्वास छ । गैरसांसद कानुनमन्त्री बन्नुभयो । आफ्नो प्रवृत्ति र चातुर्यता बढी त्यहीं देखिहालियो । नेताहरूको स्वार्थका लागि गलत भाष्यलाई स्थापित गर्ने, सक्रियता पनि नेतासँग सम्बन्धित मिसिएर आएको हुँदा उहाँको त्यो सम्बन्धको आलोचना गर्नुपर्छ ।