छिमेकीको त ठूलो होस् न छाती « Jana Aastha News Online
Logo
१५ मंसिर २०७८, बुधबार
|  Wed Dec 1 2021

छिमेकीको त ठूलो होस् न छाती

प्रकाशित मिति :  ३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १२:२०


सीमा विवादको उठान भएर दुई देशबीचकै सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने तहको स्थिति निर्माण भएको छ । तर, भारत अझै नेपालसँग गम्भीर कुराकानीका निम्ति तयार देखिँदैन । भारतको सत्तारुढ दल भाजपाको प्रतिक्रिया हेर्दा यससम्बन्धमा अहिले नै केही होलाजस्तो बुझिँदैन ।

सीमा विवादमा नेपालले नक्सा जारी गरेर पनि त्यसलाई आफ्नो संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको छ । भारत यो कुरा रोक्न चाहन्थ्यो । तर, नेपालमा निर्माण भएको अभूतपूर्व एकताका कारण त्यस्तो प्रयत्न सफल भएन । त्यसैले अहिले भारतको हात तल परेको छ । र, नेपालसँगको वार्ता टार्ने रणनीति छ ।

यो विवादलाई हल गर्न नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लिएर जाने बाटोबारे पनि चर्चा भयो । तर, त्यस्तो मुद्दा लाग्दैन । त्यसैले अब नेपालसँग यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका निम्ति एउटा अर्को उपाय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा कुरा लैजाने ।

नेपालको जिकिर हुनसक्छ, ‘दुई देशबीचको सीमा विवाद समयमै सल्ट्याउन जरुरी छ । यदि त्यसो भएन भने कुनै पनि बेला सुरक्षा र शान्तिमा असर पर्नसक्ने सन्दर्भमा महासभाले नेपाल र भारतलाई निर्देशन गरोस् ।’ तर, यो कदम नेपालका निम्ति अर्को फलामे च्युरा सावित हुने पनि निश्चित छ ।

०७२ असोज २ मा नेपालले संविधान जारी गरेपछि भन्दा कडा प्रतिक्रिया भारतले दिन सक्छ र यसनिम्ति नेपाल तयार हुनुपर्छ । किनभने, भारतीयहरु प्रतिक्रियात्मक राजनीति गर्छन् भन्ने कुरा विगतका कठोर र जटिल निर्णयक्रममा देखिँदै आएको हो ।

भारतीय संस्थापन पक्षधर अखबार दि हिन्दूले अस्ति सम्पादकीय नै लेखेको छ, ‘पूर्ण सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशका रुपमा नेपालले दावी गर्ने हो भने उसले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’

भारतीय संस्थापनले नेपाललाई पूर्ण सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश नै मान्दैन । भारतीय संस्थापन पक्षधर अखबार दि हिन्दूले अस्ति सम्पादकीय नै लेखेको छ, ‘पूर्ण सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशका रुपमा नेपालले दावी गर्ने हो भने उसले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’

यसो भन्नुको तात्पर्य हो- भारत नेपाललाई सजिलोसँग र सुखले बस्न दिने पक्षमा छैन ।  तर, नेपालको कुनै न कुनै सरकारले यस्तो काम नगरी हुँदैन । बाध्यतामा परेर वा छिमेकीहरुको दबाबमा परेर भारत वार्तामा त बस्ला । तर, छिनोफानो गर्ने तहको तदारुकता देखाउनेमा अर्को शंका छ ।

किनभने,बंगलादेशसँगको समुन्द्री विवादलाई आधाउधीमात्रै थाँती राखेर ऊ विषयलाई अन्तै मोड्न उध्यत छ । त्यसैले नेपाल मामिलामा वार्ता नै भए पनि समाधान नै हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता छैन ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कोरोना संक्रमणपछि वार्ता गर्न सकिन्छ त भनेका छन् । यसरी हेर्दा भारतसँग उम्किने उपाय छैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिनुभएको मन्तव्यमै भारतले इपिजी प्रतिवेदन नबुझेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ ।

अब यो कुराले वार्ता गराउँछ कि वातावरण बिगार्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । किनभने, भारत यति प्रतिशोधात्मक छ कि, हल्लाको भरमा सम्बन्ध तोड्न पनि पछि पर्दैन । विगतले त्यही बताउँछ ।

अर्कातिर, संयुक्त रास्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी समितिमा अस्थायी  सदस्यका निम्ति भारतको उम्मेदवारीमाथि नेपालले मतदान गर्नुपर्ने छ । त्यो दिन नजिक आएको छ । र,नेपालको मन दुखेको छ । भारतले पक्कै पनि यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ ।

यस मामिलामा नेपालले भारतलाई समर्थन गरेन भने ऊ छिमेकी मुलुककै विश्वास लिन असफल राष्ट्रका रुपमा विश्व समुदायमा चित्रित् हुन्छ । यसो हुनु भनेको सुरक्षा परिषद्मा उसको उपस्थिति बलशाली नहुनु पनि हो ।
गर्न त विगतमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेरै भारतलाई मतदान गर्ने भनिसकेको छ । तर, अविच्छिन्न उत्तराधिकारप्राप्त नेपाल सरकारसँग पहिलाको निर्णय संशोधन गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ ।

पारवहन प्रसंग

नेपाल–भारतबीच पारवहन सन्धिको ७ वर्षे म्याद समाप्त हुँदैछ । त्यसैले अब नयाँ सन्धिको तयारी गर्ने बेला भएको छ ।

नेपालको तर्फबाट यसरी ७–७ वर्षमा सन्धि गरिरहनुभन्दा दीर्घकालीन सन्धि गर्ने, बरु समय–समयमा पुनरावलोकन गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइँ दिऔँ भन्ने प्रस्ताव गएको छ । तर, फेरि पनि भारत त्यस्तै अल्पकालीन सन्धि गर्दै ७–७ वर्षमा खुसामद गर्नुपर्ने स्थिति बनाउन चाहन्छ ।

अर्कातिर व्यापार सन्धिबारे के गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन । किनभने,यसबीच कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । भारतले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको विषय हो, नेपालको भूपरिवेष्ठितता स्थायी समस्या हो ।

अरु देशमा भूपरिवेष्ठित देशसँग सन्धि गर्दा स्थायी किसिमका विषयहरु राखिन्छन् । तर, प्रश्न उठ्छ- भारतले त्यसो गर्न किन नहुने ?

फेरि पनि भारत त्यस्तै अल्पकालीन सन्धि गर्दै ७–७ वर्षमा खुसामद गर्नुपर्ने स्थिति बनाउन चाहन्छ । चीनसँग उक्त सन्धिको समयसीमा तोकिएको छैन ।  

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि नै पारवहन सन्धि हुँदै आएको हो । पहिला व्यापार र पारवहन सन्धि सँगै हुन्थ्यो । सन् १९७८ देखि पारवहन अलग,व्यापार सन्धि अलग हुन थाल्यो ।

तर, चीनसँग अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा पारवहन तथा व्यापार सन्धिको एउटै मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । र, त्यही सन्धिअनुमोदित पनि छ । उक्त सन्धिको समयसीमा तोकिएको छैन ।
तर, भारतसँगको पारवहान सन्धि नै म्यादी भएपछि के अर्थ रह्यो र ?

अरु देशले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई अलग्गै बाटो दिएका छन् । ढुक्कैले बन्दरगाह उपयोग गर्न दिएका छन् । जस्तो कि, इथियोपियाबाट इरिटृया छुट्टिएपछि भूपरिवेष्ठित देश भयो । तर,कंगोले उसलाई बन्दरगाह दियो । त्यसमा कुनै शर्त छैन, इथियोपियालाई जे अनुकूल हुन्छ,उसले बन्दरगाह त्यहीअनुसार चलाउन पाउँछ ।

बोलिभियालाई चिलीले १० किलोमीटर समुन्द्री क्षेत्रफल ढुक्कैले प्रयोग गर्न दिएको छ । त्यही विषयलाई लिएर पहिला दुई देशबीच युद्ध पनि भयो । तर,अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा निश्चित क्षेत्रफल भूपरिवेष्ठित देशलाई छुट्टयाएर समाधान निकालियो ।

नेपाललाई गंगानदीजस्ता ठूला नदीबाट सामान ल्याउन दिइएको छ । भारतसँग गंगानदीको कालुघाटसम्म नेपालले पानीजहाज चलाउन पाउने सम्झौता छ । सुनौली नाकाबाट अढाई सय किलोमीटरको दूरीमा छ, कालुघाट । तर, निश्चित अवधिमा फेरि पनि ऊसँग त्यही विषयलाई लिएर खुसामद गरिरहनु पर्ने स्थितिले छिमेकीसँगको सम्बन्ध कसरी सुदृढ रहला ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !