चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग त्यत्तिकै अड्किन लाग्यो

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले संसदको महाभियोग सिफारिस तथा छानबिन समितिसमक्ष विभिन्न दलका नेता, पूर्व मन्त्री,न्यायाधीश,पूर्व प्रधानन्यायाधीश,बार पदाधिकारी, वकिलहरुमध्ये केहीको नाम किटानीका साथ लिएपछि आज सात जना वकिल जवाफ दिन समितिसमक्ष गएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुले भने समितिसमक्ष बयान वा आफ्ना कुरा राख्न नजाने जनाउ यसअघि नै दिएका थिए ।

आज बयोबृध्द वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसमेत लौरो टेकेर संसद सचिवालय नजिकैको समिति कक्षमा पुग्नुभएको थियो । यी सबै परिदृश्यले चोलेन्द्र एकातिर र अरु सबै अर्कोतिर उभिएको अवस्था देखिन आएको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘अस्ति अस्ति राणा एक्लै आउनुभयो,आफ्ना कुरा राख्नुभयो । केहीको नामै मुछेर जानुभयो तर अरुहरु हुलका हुल आउँदा पनि आफ्ना कुरा राख्नमै सीमित हुनुभएकाले त्यस्तो अर्थ लागेको हो,’समितिको बैठकमा नियमित उपस्थित हुँदै आएका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।

अस्ति मंगलवारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले ४३ मध्ये बाँकी आठ वटा प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । समितिको तर्फबाट प्रमाण पेश गर्नुहोला भनेर अनुरोध गरिँदा राणाले ‘मेरा यी जवाफमा खासै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने केही छैनन्’ भनेर धारणा राख्नुभएको बताइन्छ ।

अघिल्लो पटकको सोधनीमा राणाले आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको भन्ने विषयमा मंगलबार प्रष्ट पार्न भनिएको थियो । त्यसमा सभासद्हरुको कुरो बाझेपछि राणाले ‘सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको विषयलाई ट्विस्ट गराइएको’ जवाफ दिनुभएको थियो । पूरक प्रश्न सोध्न नपाइने र पाइने भन्ने विषयमा पनि सभासद्हरुबीच गलफत्ती भएपछि बीचमा बस्नु भएका राणाले सभासद्हरुको रमिता हेर्नुभएको सहभागी एक जनाले बताए ।

सभासद तथा एमाले नेता विष्णु पौडेललेअध्यक्ष ओली र आफूसँग रहेको निकटताबारे प्रष्ट पार्न अनुरोध गरिएपछि सभासदहरु पूरक प्रश्न सोध्न पाईंदैन भन्दै कराएका थिए । काँग्रेस र माओवादी सभासदहरुले सांसद पौडेलमाथि राणाको मुखबाट आफू र अध्यक्षलाई ‘क्लिन चिट’ दिलाउन पूरक प्रश्नको प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना सभासदले भने, ‘उहाँ आफैं (पौडेल) आरोपी, न्यायाधीश र वकिलको भूमिकामा प्रस्तुत हुन खोज्नुभयो । राणाले पनि त्यही लाइन लिन खोजेको देखिन्थ्यो ।’

समितिलाई पर्सि असोज १ गतेभित्र महाभियोग सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय र प्रतिवेदन बुझाउनै पर्ने बाध्यता छ । २ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएकाले अब भोलि र पर्सि मध्यरातसम्ममा निलम्बित प्रधानन्याधीश राणाको महाभियोगबारे निक्र्यौलमा नपुगे नयाँ अवस्था सिर्जना हुने एमाले सभासद्हरु बताउँछन् ।