राष्ट्रपतिले अड्काए के हुन्छ, चोलेन्द्र अदालत आए के हुन्छ ?

संसदको कार्यकाल असोज १ गते सकिँदैछ । संसदबाट पारित भएर दोस्रोचोटि प्रमाणिकरणका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक यही शनिबारभित्र प्रमाणिकरण भएन भने के हुन्छ ? अहिले राजनीतिकबृत्तमा यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

पहिला–पहिला राजा संसदको अंग हुन्थे, अहिले राष्ट्रपतिको अवस्था त्यो होइन । त्यसैले संसद रहने वा नरहने कुराले राष्ट्रपतिका जिम्मेवारी निर्धारित हुँदैनन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने, दोस्रोचोटि नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पठाउँदा ‘संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने समयमा गरिनेछ’ भनिन्थ्यो होला । ‘संसदको कार्यकाल नै अन्त्य भएको हुँदा कार्यकाल रहँदै प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने प्रकृतिको विधेयक अघि बढाइरहनु परेन’ भनेर पन्छाउन पनि सकिएला । यदि शीतलनिवासले यस्तो भाषा प्रयोग गरेर उक्त विधेयक अड्कायो भने देशमा अर्को गम्भीर संवैधानिक समस्या उत्पन्न हुन्छ । सडकमा आन्दोलन हुनसक्छ, अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ ।

अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव असोज १ गतेभित्र किनारा नलागे के हुन्छ ? भन्ने तर्क पनि छ । भारत, अमेरिकालगायतका देशमा दुबै सदनमा महाभियोग लान सकिने व्यवस्था छ । एक संसदको कार्यकाल सकिएपछि अर्को संसदले पनि त्यसलाई हेर्न सक्छ । कतिपय देशमा संसदको एक अधिवेशन सकिएपछि त्यसमा प्रस्तुत भएका सबै विषय स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान, धारा १०१ को उपधारा ६ मा ‘महाभियोगको कारवाही टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर, स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा भने आफू ‘निलम्बन’ मा रहेको भन्दैछन् । जबकि, संविधानमा त्यस्तो शव्द नै लेखिएको छैन । संविधानले प्रष्टसँग कामकाज गर्न रोक लगाएको हो ।

०५१ सालको धमिजा काण्डसँग सर्वोच्च अदालतको व्याख्या यो प्रसंगमा स्मरणीय हुन आउँछ । त्यसबेला संसदीय समितिले गिरिजाका बाबु–छोरी नै शानेवानिको टिकट बिक्री काण्डमा मुछिएको बारे छानविन सकेर प्रतिवेदन दिएको मात्र थियो । त्यहीबीचमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । सर्वोच्चमा मुद्दा गयो । र, आदेश आयो, ‘एउटा संसदका विषयहरू बाँकी हुँदै कार्यकाल सकियो भने अर्को संसदमा त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

जसरी अहिले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा चोलेन्द्र असोज २ गते हाजिर हुन गएमा के हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठेका छन्, त्यो सम्भावना देखिन्न । किनभने, महाभियोग समितिले त्यतिबेलासम्ममा प्रतिवेदन लेख्न भ्याउँदैन । भ्याए पनि चोलेन्द्र हाजिर हुने गरी प्रतिवेदन दिँदैन । बयानपछि प्रतिवेदन पेश भए पनि पुनः छानवीनका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था छ । अचम्म त के छ भने, यो महाभियोग पहिला सत्तापक्षले तन्कायो । अहिले प्रतिपक्षी एमालेले आलटाल गरिरहेको छ ।