श्रीमानहरुले महाअभियोग लगाएका त हैनन् नि !

जनयुद्धताका झण्डै एक वर्षसम्म सेनाको चरम यातनागृहमा गुजारेर आमूल परिवर्तनका लागि लडेका पात्र हुन् रेखा शर्मा र कृष्णध्वज खड्का । श्रीमान्–श्रीमतीकै टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो ३५ हजार । गोरखाको बर्दबहादुर गणमा नर्कजस्तो यातना भोगेका कृष्ण र रेखालाई सेनाले चक्कुले चरचरी चिरेका दाग र खतहरू अझै देखिन्छन् । एक वर्षको कष्टकर यातनापछि खुला आकाशमा आउँदासमेत यो जोडीले पार्टीबाट अनेकन प्रताडना भोग्नुपरेको थियो । ०७४ सालको निर्वाचनमा रेखा समानुपातिकबाट सभासद् मात्र बनिनन् ओली सरकारको ९ महिने कालमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री बनिन् । अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समिति सदस्यको रूपमा काम गरिरहेकी छन् भने पति कृष्णध्वज खड्का लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री छन् ।

– हरि गजुरेल

चोलेन्द्रसमशेर राणालाई महाभियोग समितिका सदस्यहरूले प्रतिप्रश्न नगर्ने निर्णयमा पुगेको भन्ने सुनियो । वास्तविकता के हो ?

– आगामी बैठकमा दोहोरो शैलीमा प्रश्नोत्तर नगर्ने भन्ने निर्णय भएको हो । तत्काल प्रश्न सोध्दा नटुंगिने र असाध्य लामो हुने देखियो । तीन पटकसम्म बयान लिँदा उहाँलाई प्रश्न सोध्ने र आएको जवाफमाथि पुनः प्रतिप्रश्न गर्दै आएका थियौँ । अब त्यसो नगरिने भनिएको हो । सचिवालयले तयार गरेका प्रश्न सोध्ने र उत्तरलाई उतार्ने, अन्तिममा एकमुष्ट सोध्ने निर्णयमा समिति पुगेको हो । एक दिनमा दुई÷तीनवटा प्रश्नको भन्दा जवाफ नआउने र यही चालले महिनौं लम्बिने भएपछि मोडिफाई गरिएको हो ।

चोलेन्द्रसमशेरको बयानका शब्द शब्दले तरंग सिर्जना गरेको छ । उहाँले आत्मरक्षा गर्नेभन्दा पनि अन्त निशाना साध्ने बयान दिइरहेको देखिन्छ । यसलाई समितिले कसरी लिएको छ ?

– यो विषयमा केही निश्कर्ष आएको छैन । खासमा यो उहाँका लागि प्रतिरक्षा गर्ने समय हो तर त्यहाँ त प्रतिवाद गर्ने काम भइरहेको छ । यो राम्रो भएन भनेर समितिले स्मरण गराएको छ ।

महाभियोगको कानुनी धरातलभन्दा कार्यशैलीगत आधार बढी हो ?

– उहाँले गरेको काम र गतिविधि नै मुख्य कुरा भयो । न्यायसम्पादनदेखि सेटिङका र ठेक्का पट्टामा भएका अनियमितता महाभियोग लगाउनका कारणहरू हुन् ।

उहाँले संवैधानिक नियुक्ति, रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिनेजस्ता गम्भीर फैसलामा आफ्नै बचाव गर्नु संसदीय समितिलाई चुनौती हो कि होइन ?

– रञ्जन कोइराला प्रकरणमा यदि गलत भएको रहेछ भने महाभियोग खेप्न तयार छु भनेर बोलिसक्नुभएको छ । न्यायाधीशसँग विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यही विवेक प्रयोग गरेको हुँ भनेर जवाफ दिनुभएको छ । रञ्जन कोइराला प्रकरण के हो भन्ने सर्वसाधारण सबैलाई जगजाहेर नै छ । उत्तरबाट सन्तुष्ट हुने वा नहुने भन्ने कुरा बयान सकिएपछि छलफलको विषय हुनेछ ।

 न्यायाधीशहरूले हडताल गरेर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्ने कुरा भविष्यका लागि घातक नठहरिएला ?

– हड्ताल गरेर उनीहरूले नै महाभियोग लगाएको त हैन नि ! न्यायालय लामो समयसम्म अवरुद्ध भयो । मान्छेका कतिपय मुद्दा मामिला हुन्छन् । समयमा फैसला नहुँदा जीवनमै असर गर्ने हुन्छ । एकातिर न्यायालय पाँच महिनासम्म बन्धक, अर्काेतिर न्यायालयभित्रै भ्रष्टाचारको अनेकन प्रकरण । यी र यस्तै कुराले महाभियोग लगाउने वातावरण बनेको हो । संसार एकातिर र एउटा मान्छे अर्काेतिर हुँदा एउटा मान्छे ठीक हो वा होइन भनेर अहिले छानबिन हुँदै छ ।

०५२ सालयता २७ वर्षमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, लोकमान सिंह कार्की, सुशीला कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई हुँदै चोलेन्द्रसम्म आइपुग्दा ६ वटा महाभियोग दर्ता भएका छन् । तर, लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा बाहेक अरू सबै महाभियोग राजनीतिक अभीष्ट पूरा नभएका कारण लगाइएको हो भनिँदै छ । मान्नुहुन्छ ?

– कतिपय समय र सन्दर्भमा लगाइएका महाभियोग ठीक भयो वा बेठीक त समीक्षाकै विषय हो । कतिपय महाभियोग निष्क्रिय भए । समितिसम्म बनेको लोकमानसिंह कार्कीको प्रकरणमा हो र छलफल नै भएको चाहिँ यो पहिलो हो जस्तो लाग्छ । राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि महाभियोग लगाइएको हो भने त्यो पूर्णतः बेठीक भयो । विकृति, विसंगतिलाई जसले करेक्सन गर्नुपर्ने हो, उसले नसकेर वा गर्न नचाहेर भएको हो भने त्यसलाई यसरी हल्का ढंगले सोच्ने वा हेर्ने कुरा पनि भएन ।

अहिलेको महाभियोग राजनीतिक अभीष्ट पूरा नभएर आएको हो भन्ने म मान्दिनँ, उहाँले कतिपय सवालमा मलाई वाह वाह गर्नुपर्ने थियो तर संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकै कारण मलाई महाभियोग लगाइयो भन्नुभएको छ । त्यसरी हेर्दा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि महाभियोग लगाइयो भन्ने मान्न तयार छैन म ।

कतिपय मुलुकमा महाभियोग लाग्नेबित्तिकै निलम्बनमा पर्दैनन् तर हाम्रोमा चाहिँ दर्ता हुनासाथ निलम्बन गरिन्छ । यो कत्तिको न्यायसंगत भयो ?

– हाम्रो संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थालाई बेठीक छ भन्न मिल्दैन । महाभियोग लागिसकेको व्यक्तिले फेरि कामकाजमा फर्कने र काम गर्न थाल्ने हो भने आग्रह वा पूर्वाग्रह देखिन सक्छ । कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित हुन सक्छ भनेरै निलम्बनको व्यवस्था राखिएको हो । महाभियोग प्रक्रिया छिटो–छरितो हुनुपर्ने थियो । त्यसमा चाहिँ ढिलाइ भएकै हो ।

चोलेन्द्रले बयानको शुरुकै दिन महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको तर्क गर्नुभएको छ नि । महाभियोग निस्क्रिय छैन भन्ने आधार के हो ?

– उहाँले नियमावली १६५ लाई कोट गर्नुभएको देखिन्छ । त्यहाँ साधारण महाभियोग प्रस्तावको विषय छ । महाभियोगसम्बन्धी अलग्गै परिच्छेद १६७ मा प्रष्टैसँग लेखिएको छ, प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिए पनि महाभियोगसम्बन्धी कामकारबाही यसै परिच्छेदअनुसार हुनेछ । यसको अर्थ, त्यसमा अरु परिच्छेद वा कानुन आकर्षित हँुदैन । हाम्रोमा महाभियोग व्यवस्थित गर्ने ऐन छ, त्यो ऐनसमेत आकर्षित हुँदैन भनिएपछि नियमावली त कसरी आकर्षित होला र ?

मंसिर ४ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । संविधानका जानकारहरूचाहिँ एक हातले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र अर्काे हातले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनिरहेका छन् तर तपार्इंहरू त ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउने खेलोमा लागिरहनुभएको छ । यो त कानुनको बर्खिलापमा भएन र ?

– कार्यकाल लम्ब्याउने वा छोट्याउने भन्ने एउटा पार्ट भयो । संसद्को अवधि के हो वा कति हो ? भन्नेमा कोही पनि विभाजित हुनुहुन्न । हामीले संसद्को आयु पाँच वर्षको भन्यौं तर कहिलेदेखि काउन्ट गर्ने ? शपथ ग्रहण, पहिलो बैठक हो वा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको मितिलाई मान्ने हो ? वा समानुपातिकको सूची बुझाएदेखिलाई गन्ने हो ? कहिलेलाई आधार मान्ने भन्ने कुनै टुंगो भएन । यस्तै समस्या स्थानीय तहको निर्वाचनमा झेल्नुपरेको थियो । निर्वाचन आयोगले एउटा मिति भन्छ, राजनीतिक दलको कुरा अर्कै छ । यसलाई कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

जसरी राष्ट्रियसभाको फागुन २० लाई किटान गरिएको छ । संघीय सभाले त्यसरी किन किटान गर्न सकेन ? प्रतिनिधिसभाको त्यस्तो कुनै व्यवस्था नै छैन । संसदको अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसमा बहुमतीय आधार नभई सर्व सहमतिबाटै गर्नुपर्छ । जसरी हामीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनायौं । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको पनि ऐनबाटै समय टुंग्याउनुपर्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीका माननीयहरूले राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनजत्तिको नैतिकता पनि देखाउन सकेनन् भन्ने एकाथरीको टिप्पणी छ । के भन्नुहुन्छ ?

– त्यसलाई के नैतिकता भन्ने र ? कानुनमा व्यवस्थित बनाऊँ भनेको कुरा न हो ! हामीलाई बढी समय चाहिन्छ भनेर कुनै सांसदले भनेका छैनन्, लम्ब्याउनुपर्छ वा छोट्याउनुपर्छ भनेर पनि कसैले कुरा उठाएका छैनन् । राजीनामा त सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र हो । यत्रो वर्ष राज्य निर्माणका लागि निःस्वार्थ लडेका हामीलाई दुई महिनाको बढी तलब सुविधा लिएर हुने केही होइन । दुई महिनापछि त छाड्नै पर्छ । निर्वाचन दुई चरण तीन चरणमा हुन्छ । कुनचाहिँ समयलाई मान्ने हो । त्यो त टुंगो लगाउनुपथ्र्याे नि ।

अरु समयमा हाउसले बिजनेस पाउँदैन । यी र यस्ता कानुन जतिखेर हामीलाई आवश्यक पर्छ अनि मात्र बहसको विषय बनाउनु कति उचित भयो ?

– यो मिलेको छैन । हतार–हतारमा काम गर्ने हाम्रो ट्रेण्ड नै भयो । यसलाई सुधार र व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । मन्त्रालय, सरकार, संसद् सबैले दैनिक क्यालेण्डरमा काम गर्नुपर्छ । कहिले बिजनेस नपाएर बैठक नहुने, अन्तिममा हतार हतार काम गर्नुपर्ने र १२ बजेसम्म बसेर टुंग्याउने जुन परिपाटी छ यसलाई अब भत्काउनुपर्छ र सुधार गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणको कुरा व्यवस्थित ढंगले समयमै सुचारु गर्नुपर्छ ।

अन्य दलले धमाधम जिल्लाबाट उम्मेदवारको सिफारिस टुंग्याएका छन् तर माओवादी यो विषयमा किन पछाडि प¥यो ?

– निर्वाचन मंसिर ४ मा हो । यो मितिसम्म टुंग्याउनुपर्छ भन्ने समय–सीमा छैन । माथि सेट हुन अलि समय लाग्यो । अब उम्मेदवार टुंग्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

अपराध कर्ममा मुछिएका, भ्रष्टाचारीदेखि गुण्डा नाइकेसम्म उम्मेदवार सिफारिस भएको देख्दा इमानको राजनीति गर्ने मन कत्तिको कँुडिन्छ ?

– अनेकन क्षेत्रमा निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे मारमा परेजस्तो देखिन्छ । अहिले राजनीतिमा मनी, मसल्स हावी भयो । यस्तै अस्त्र प्रयोग गरेर आएकाहरू सतहमा आएजस्तो देखा पर्छ । यसले मन नदुख्ने मात्र होइन, हामी र हाम्रो निर्वाचन पद्धति कहाँ र कता जाँदै छ भन्ने चिन्ता पनि लाग्छ । जहाँ र जुनसुकै पार्टीमा भए पनि तिनको लगानी र योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्छ । कुनै पनि दलको उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक र २५ वर्ष उमेर भनिएको छ । उसले पार्टीमा गरेको त्याग, बलिदानदेखि लगानीका कुरा पनि हेरिनुपर्छ र मापदण्ड पुगेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न पाइने नियम बनाइनुपर्छ ।तपाईले प्रश्न गरेजस्ता यस्ता पात्र जुन दलबाट यसरी सिफारिस भएका छन् सो दलमा लागेर निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूका लागि पनि त्यो राम्रो विषय होइन ।

महिला समानुपातिकका लागि मात्र हुन्, प्रत्यक्ष लड्नै नसक्ने हुन् र ?

– हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, बुझाइमै समस्या छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको पनि ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुषकै लागि हुनुपर्ने तर व्यवहारतः समानुपातिक महिलाका लागि र प्रत्यक्ष भने पुरुषका लागि मात्र बनेको छ । समानुपातिकबाट पुरुषले प्रत्यक्षतर्फका महिलाको हक खोसिँदै गएको छ । यही कारण अहिले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं । छलफल प्रारम्भ भएको छ । पार्टीभित्र र बाहिर पनि यो विषयमा आवाज उठाइरहेका छौं र विश्वास छ, यसपटक विगतको तुलनामा केही बढ्नेछ ।

हामीले पार्टीभित्र छलफल गर्दा अध्यक्ष कमरेडले महिला र पुरुष दुबै जो उठे पनि जित्ने र जो उठे पनि हार्ने अवस्था रहेका कारण महिलालाई प्रथम प्राथमिकतामा भनेर निर्देशन नै गरिसक्नुभएको छ । समानुपातिक चुनिएर एक कार्यकाल काम गरिसक्नुभएका महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिनुपर्छ भनेर बहस छलफल चलाइरहनुभएको छ । यी र यस्ता विषय व्यावहारिक रूपमा कति कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ । अहिले निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो भयो । यसलाई कसरी सुधार्ने ? हरेक दलभित्रका इमान्दार मान्छेहरूले निर्वाचनमा भाग लिन सक्थे होलान् । अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीकै कारण पनि पार्टीभित्र निष्ठापूर्वक राजनीतिक गर्नेहरूको आत्मविश्वासमा ह्रास आइरहेको छ । यसलाई करेक्सन गर्न सबैतिरबाट अभियान चलाउनु आवश्यक छ ।