पत्रकार बन्न लाइसेन्स: कति ठीक, कति बेठीक ?

– दीपक खनाल

नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयक, २०७५ मा अबउप्रान्त पत्रकार बन्न प्रेस परीक्षा दिनुपर्ने खालको प्रावधान राखिएपछि फेरि यो विषयले चर्चा पाएको छ । पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थाहरूले यसको विरोध गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ संगठन वा फरक मोर्चाका रूपमा सक्रिय भएका प्रेससम्बन्धी संगठनहरूले त विरोध नगर्ने कुरै भएन । विगतमा झैँ यस विषयप्रति दुईखाले विचार आएका छन् : पढेका, गरेका पछिल्लो पुस्ताका पत्रकार र पत्रकारको नकारात्मक मात्र व्यवहार देखेका सर्वसाधारणले परीक्षा लिनुपर्ने विचार राखेका छन् भने पत्रकारिता पढाउने व्यक्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षहरूले विपक्षमा मत राखेका छन् । एकथरिको विचारमा चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, नर्सिङ, चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी, कानुन आदि क्षेत्रमा पेशागत रूपमा आवद्ध हुन परीक्षासहित लाइसेन्स लिइएजस्तै पत्रकारिता पेशामा आवद्ध हुन पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ । अर्काे विचार लिनेहरू पत्रकार बन्न लाइसेन्सको प्रावधान राख्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने धारणा राख्छन् । उनीहरू के पनि भन्छन् भने पत्रकारले अडियन्ससमक्ष दिनदिनै परीक्षा दिइरहेको हुन्छ, त्यसैले परीक्षा लिनुपर्छ भन्नु बेकार हो ।

हामीले पत्रकारिता गर्दाको झण्डै २५ वर्षदेखि नै यो कुरा उठ्दै आएको छ । त्यतिबेला पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषय पढेकाहरूबाट यस्तो झिनो आवाज आएको सुनिन्थ्यो भने ठाडै विरोध गर्नेहरूको स्वर भने चर्कै थियो । त्यतिबेला पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषय पढ्नेहरूको संख्या कम भएकाले त्यो आवाज मलिन थियो । अहिले यसको पक्षमा कुरा उठाउनेहरूको संख्या बढी नै छ र बढ्दै गएको पनि छ । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्मले पत्रकार बन्न कुनै परीक्षा दिनुपर्दैन भनी ८-९ वर्षअघि उठाएको प्रश्नबाट पनि यो विषयमा राज्यको माथिल्लो ओहोदाका मानिसमा समेत चासो र चिन्ता छ भन्ने बझ्न सकिन्छ । अझ धेरैजसो पत्रकारमा देखिएको गैरपेशागत आचरण, अनलाइन न्युज पोर्टलका नाममा धेरैजसो यस्ता पोर्टलले गर्ने अमर्यादित, गैरजिम्मेवारपूर्ण, हावादारी, हुबहु पत्रकारिताका कारण परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा बलियो जनमत तयार हुँदैछ । त्यसैले यस विषयमा राज्य एउटा निश्कर्षमा पुग्न र नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयकमा पनि कतै न कतै नरम रूपमा यो विषय राख्न आवश्यक भइसकेको छ ।

काउन्सिलको पहल

प्रेस काउन्सिल नेपालले ८ वर्षअगाडि ‘पत्रकार आचारसंहिता सुझाव कार्यदल–२०७०’ गठन गरेको थियो । २०७० साल फागुन २२ गते गठित उक्त कार्यदलमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सेना संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक प्रवलराज पोखरेल र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका तत्कालीन अध्यक्ष शोभा गौतम सदस्य तथा काउन्सिलका तत्कालीन उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल सचिव रहनुभएको थियो । उक्त कार्यदलले पत्रकार बन्ने निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकी काउन्सिलले नै पत्रकारिता अध्ययन गरी पढेर अभ्यासमा जानुपूर्व प्रेस प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सम्पादकलाई कम्तीमा ३ महिना तालिम दिने व्यवस्थाको सुझाव दिएको थियो ।

सोही आधारमा दुई वर्षपछि काउन्सिलले २०७२ साल फागुन १९ गते पनि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाकै संयोजकत्वमा ‘पत्रकारिता पेशामा प्रवेशपूर्व प्रेस परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल–२०७२’ बनायो । यसको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको पत्रकारिता विभागका तत्कालीन प्रमुख कुन्दन अर्याल, नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुँइटेल र सचिवमा काउन्सिलका तत्कालीन उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल रहनुभएको थियो । उक्त कार्यदललाई ‘पत्रकारिता पेशामा प्रवेशपूर्व प्रेस परीक्षाको व्यवस्था के, कसरी गर्न उपर्युक्त हुन्छ अध्ययन गरी अवधारणा, पाठ्यक्रम तथा कार्य प्रक्रियासहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने’ कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । कार्यदलले पत्रकारको आचारसंहितासम्बन्धी योग्यता परीक्षण गर्न उपर्युक्त हुने लगायतका सुझाव दिएपछि पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुअघि आचारसंहितासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिन काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीधर गुरागाईँ र उपप्रशासकीय अधिकृत खनालले पाठ्यक्रम तयार गर्नुभएको थियो । काउन्सिलले उक्त कार्यको थालनी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारिताका शिक्षक र वरिष्ठ पत्रकारसमेत त्यसको विरुद्धमा उत्रेपछि उक्त काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

यद्यपि, नेपालका विद्यमान कानुनमा पत्रकार बन्न केही सामान्य प्रावधान राखेको पाइन्छ । जस्तो: प्रकाशन तथा छापाखाना ऐनमा सम्पादक बन्न स्नातक उत्तीर्ण गरेको, स्वतन्त्र पत्रकार बन्न पत्रकारिता विषयमा स्नातक गरेको भए १० वर्ष र नगरेको भए १५ वर्षको लेख पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसलाई एउटा कानुन मान्न सकिन्छ । तथापि यतिले मात्रै पर्याप्त हुने अवस्था भने छैन । फेरि यहाँका सबै पत्रकारको दक्षता, अडान, अध्ययन र पत्रकारिताको गुणस्तर अमेरिका, बेलायतको जस्तो उच्च व्यावसायिक नभैसकेकाले पत्रकार बन्नका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्नैपर्ने अवस्था छ । यसको नमुना सुरुवात काउन्सिलले गरिसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन । किनकि काउन्सिलले आफ्ना आचारसंहितासम्बन्धी जागरण कार्यक्रममा पत्रकार आचारसंहिताबारे जानकारीमूलक प्रस्तुति राख्ने गर्दै आएको छ भने अनलाइन सूचीकरण गर्ने नयाँ सञ्चालक र सम्पादकलाई लक्ष्यित गरी २०७८ साल चैत्र ११ गतेदेखि पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म यो अभियानको १३ औँ शृंखला सम्पन्न भइसकेको छ । झण्डै हजार जनाले यससम्बन्धी कक्षा लिइसकेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतको २०७६ माघ ३ गतेको फैसलाले काउन्सिललाई यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न मार्गप्रशस्त गरेको हो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलले गरेको उक्त फैसलामा पत्रकारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन सुझाव दिइएको थियो । अदालतको मानहानीको विषयमा पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन, विराटनगरका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार भट्टराई, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, मोरङका तत्कालीन अध्यक्ष देवेन्द्र कोइराला र जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, सुनसरीका तत्कालीन अध्यक्ष हेमराज पोखरेलबाट नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा.) लि.द्वारा प्रकाशित नागरिक दैनिकका तत्कालीन विराटनगर संवाददाता खिलानाथ ढकालविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम फैसलामा यस्तो सुझाव दिइएको हो । उक्त सुझावमा भनिएको थियो, ‘कानुन व्यवसायी र पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको दोहोरो मान्यतालाई थप बल पु¥याउन नेपाल बार काउन्सिल तथा यस अदालतबाट गठन हुने प्रेस तथा सञ्चार शाखासँग समन्वय गरी केन्द्र र प्रदेशस्तरमा अग्रीम रूपमा तयार पारिएको पाठ्यसामग्रीसहित अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरू सञ्चालन गरी व्यावसायिकतामा आधारित प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई लेखी पठाउनु’ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर काउन्सिलमा सूचीकरण हुन आउने नयाँ अनलाइन न्युंज पोर्टलका सञ्चालक, सम्पादकलाई अनिवार्य उपस्थित गराई दिइने यो अभिमुखीकरणले राम्रै प्रभाव पारेको प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । पक्कै पनि आचारसंहिता पालनामा यसबाट निकै सकारात्मक सन्देश जाने आशा र विश्वास लिन सकिन्छ ।

कति ठीक, कति बेठीक ?

हुन त पत्रकारिता पढेरभन्दा पनि गरेर जानिने सीप, कला हो । पत्रकार बन्ने लाइसेन्स लिँदैमा सबै दूधले धोइए बराबर हुन्छन् भन्ने छैन । लाइसेन्स लिँदैमा पत्रकारले आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्छन् र यही पेशामा आबद्ध हुन्छन् भन्ने पनि छैन । जस्तो कि अधिवक्ताको लाइसेन्स लिँदैमा सबैजना कानुन व्यवसायमै लागेका छन् भन्न सकिन्छ र ? लाइसेन्स होल्डरले अधिवक्ताको आचारसंहिताविपरीत कुनै कार्य गरेको छैन होला ? अवश्य व्यवहारमा अनेक समस्याहरू हुनसक्छन् तैपनि यसबारे एउटा निचोडमा पुग्न जरुरी नै छ । कतिपयले भने यसलाई अतिको रूपमा लिएर पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषय पढेको व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने विचार राखेको पाइन्छ तर यो अतिवादी विचार हो किनकि पत्रकारिता एउटा खुला फूलबारी हो, जहाँ विभिन्न रंगीविरंगी फूलहरू फुल्न पाउँछन् ।

पत्रकारिता तथा आमसञ्चार पढेकोलाई मात्र अवसर दिइँदा त एउटा मात्र फूल फुल्ने भयो । अरु फूलहरू फुल्ने अवसरबाटै वञ्चित हुने भए । भनाइ नै छ नि कानुन, चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, इञ्जिनियरिंग आदि क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति पत्रकार बन्न सक्छ तर एउटा पत्रकार वकिल, चिकित्सक, शिक्षक, वैज्ञानिक, इञ्जिनियर आदि बन्न सक्दैन । फेरि पत्रकारितामा विभिन्न विषय अध्ययन गरेको व्यक्तिको प्रवेशले विषयवस्तुमा भिन्नता र निखारपन आउँछ । जस्तो ः विज्ञान पढेको विद्यार्थीले विज्ञान बिटमा, कानुन पढेकाले कानुन बिटमा रिपोर्टिंग गर्दा कति गज्जब हुन्छ ? कति राम्रो गुदी आउँछ ? त्यसैले यो अतिवादी सोचाइलाई परिमार्जन गरेर अबको कानुनमा पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेका लागि काउन्सिलले प्रेस परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सो परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम नै हुने व्यवस्था राख्न आवश्यक नै छ ।.