प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ गतेसम्म, राष्ट्रपतिको म्याद ३ गतेसम्म

राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनले हुबहु पारित गरी दोस्रोपटक अस्ति सोमबार प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाइएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित कदमबारे राजनीतिक वृत्तमा अनेक आशंका र अनुमान हुन थालेको छ । एकपटक विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार प्रयोग भइसकेकाले अब के होला भन्ने जिज्ञाशा पनि छ ।

राष्ट्रपतिलाई दोस्रोपटक विधेयक रोक्ने, छेक्ने या संसद्मै फिर्ता पठाउने बाटो संविधानले दिएको छैन । तसर्थः उहाँसामु दुई वटा विकल्प छन् । विधेयक सर्लक्क प्रमाणीकरण गर्ने सबैभन्दा सहज र संवैधानिक बाटो हो । अर्को, आफ्नो अडानमा कायम रहँदै राजीनामा दिएर पन्छिने विकल्प पनि उहाँसामु छ । यसबाहेक बाहिर चर्चा गरिएजस्तो राष्ट्रपतिलाई तेस्रो विकल्प संविधानले दिएको देखिँदैन ।

एउटा प्रश्न भने उठेको छ – विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिले पाएको १५ दिनको समयअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भए के होला ? समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश हुने एक दिनअघि कार्यकाल समाप्त हुने हो भने असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको आयु सकिन्छ । जबकि राष्ट्रपतिलाई असोज ३ गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पाउने सुविधा छ । अनुमान गरौँ – १ गते संसदको कार्यकाल सकियो र राष्ट्रपतिले विधयेक त्यसै अड्काएर राख्नुभयो भने त्यसपछि के होला रु त्यस्तो अवस्था आए मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्ने पक्का छ ।

यदि, राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’मा राख्नुभयो र प्रतिनिधिसभाको कार्यावधि रहेन भने यसैलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न सक्छ । त्यसपछि अदालतले कारण देखाऊ या अन्य कुनै आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा भए मानहानीको मुद्दा लाग्ने सम्भवना पनि छँदै छ । किनभने यही अदालत हो जसले तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया चलिरहँदा सडकमा राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा आवाज चर्किन सक्छ । कांग्रेस र माओवादीसहित सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सडकमा उत्रँदा एमाले समर्थनमा ओर्लिन्छ । दलबीच थप द्वन्द्व चर्किन गई शीतल निवास र सिंहदरबारको द्वैधसत्ताको चपेटामा मुलुकले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर जनस्तरमा पनि मनोविज्ञान विभाजित हुन सक्छ । झण्डै ५/६ लाख नागरिक जो नागरिकता नपाएर राज्यविहीनताको अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई देखाएर ’सेन्टिमेन्ट’को राजनीतिक ब्यापार पनि त्यतिबेलै बढ्छ । त्यो अवस्थामा एमालेलाई मधेस पस्न गाह्रो हुन्छ । पहाडमा कांग्रेस, माओवादीले विरोधको सामना गर्नुपर्छ । परिणामतः समस्या झन् जेलिने, विरोधहरू बढ्ने र अन्ततः दलहरूले यसलाई चुनावी मसला बनाउने स्थितिले देशमा अस्थिरता हावी हुन्छ ।

यता, राष्ट्रपतिले ’राष्ट्रवादी अडान’का नाममा फेरि पनि परामर्शका शृंखला शुरु गर्नुहुन्छ । परामर्श दिने बुद्धिजीवीहरूले जहाँबाट विधेयक उत्पत्ति भएको हो, त्यही संस्था नहुँदा प्रमाणीकरण गर्न बाध्य नहुने सुझाव देलान् । तर, एउटा कुरा निर्विवाद छ कि कथं दोस्रोपटक राष्ट्रपतिले विधेयकमा लालमोहर लगाउन आनाकानी गरे यो मामिलाले अदालतमा प्रवेश पाउँछ । र मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चरणमा मुलुक प्रवेश गर्छ । आशा गरौँ, त्यसअगावै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ र सम्भावित राजनीतिक जोखिम टरेर जानेछ ।