राष्ट्रपतिले नगरे मुद्दा तयार

राष्ट्रपतिले नगरे मुद्दा तयार

संविधानको भावनाविपरित सांसदको पदावधि अर्को संसद बहाली नहुँदासम्म कायम रहने कि नरहने रु यो बहसले देश गर्मायो । तर, जब संविधान खोतल्न थालियो र सर्वत्र आलोचना हुन थाल्यो, तब मस्यौदाकारहरूकै भागाभाग चल्यो ।

एमाले नेता तथा पूर्वकानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संविधानअनुसार मनोनयन दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सांसदको पद रहने कुरामा आफूहरू दृढ रहेको त बताए । तर, त्यही पार्टीका सांसद तथा वकिल कृष्णभक्त पोखरेलले नै अर्को प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू आउँदासम्म अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको पद कायम रहनेछ भनी विधेयकको मस्यौदा गरे । यो कुराको तीव्र आलोचना भएपछि उनीहरू यस्तो बहसबाट मात्रै उम्किएका छैनन्, संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक नै फिर्ता भएको छ ।

नेपालको संविधान– २०७२ को धारा ९१, उपधारा ६ ९क० अनुसार, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ । यसविपरित सांसदको पदचाहिँ अर्को संसद बनुञ्जेलसम्म कायम रहने चर्चा चल्दा मन्त्रीहरूकै बीचमा कुरा बाझेका छन् । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (बन्दी) ले सभामुख नै नरहने भएपछि सांसद मात्र रहन्छन् भनेर तर्क गर्नु हुँदैन भनी संविधानकै पक्षमा कुरा राखेको तर, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चाहिँ ‘कानुनविद् विपिन अधिकारीहरू त यसो भन्छन् नि’ भन्दै विषय मोड्न खोजेको बताइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले भने आफूहरूसँग सल्लाह नगरी संविधानविपरित तयार पारिएको भनिएको विधेयकको विरोध गरेको छ । उसले साउन २१ गते नै सरकारलाई निर्वाचन मितिबारे पत्र लेखेबमोजिम सरकारले मंसिर ४ गतेको मिति तोकेको हो । सरकारले तय गरेको मितिकै आधारमा सभामुखदेखि सांसदसमेतको पदावधि निर्भर हुने नै भयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएपछि स्वतः पदमुक्त हुने कुरामा हिजोदेखि नेपाल सरकार सहमत भएको छ । कानुन मन्त्रालयबाटै आचारसंहिता सम्पादन भएर आएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छ । यसअनुसार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार राजनीतिक दलहरूले असोजको २ र ३ गते बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने दिनबाट निर्वाचनको मनोनयन दाखिला भएको मान्ने हो भने १ गतेबाट सभामुख र उपसभामुखको पद समाप्त हुन्छ । त्यसैले असोज १ गतेबाटै संसद रहँदैन ।

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधिको पदावधिबारे यस्तै पेचिलो प्रश्न उठ्यो । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन वैशाखदेखि असोजसम्म गरी तीन चरणमा भएको थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिरमा दुई चरणमा गरियो । उनीहरूको पदमा बहाल भएको मितिका आधारमा जसरी स्थानीय तहका दोस्रो र तेस्रो चरणका जनप्रतिनिधिले पूरै पाँच वर्ष पदमा रहन पाएनन्, यसचोटि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको हकमा पनि त्यही अवस्था हुने भएको छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुई महिना पूरै खाली हुने भयो । संविधानले विघटन भएको ६ महिनाभित्र संसद बहाली हुनुपर्छ भनेका कारण उक्त अवधीमा संसदको काम राष्ट्रियसभाले गर्ने व्यवस्था छ ।

संसदको अवधिसम्बन्धी यो किचलोको मारमा कतै नागरिकता विधेयक त पर्दैन ? यस्तो संशय उत्पन्न भएको छ । संसदको आयु असोज १ गतेसम्म छ । संसदले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असोज १ गते १३ दिनमात्रै पुग्छ । त्यसमाथि त्यस दिनदेखि ३ गतेसम्म सरकारी बिदा छ । यदि, विधेयक प्रमाणिकरण भएन भने त्यत्तिकै थन्किएर रहने स्थिति हुन्छ । र, राष्ट्रपतिले अझै होल्ड गरेमा मुद्दा पर्ने पक्का छ ।

टिप्पणीहरू