संसदमा पुगेको विधेयक सरकारले नै फिर्ता लियो

सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्न कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव फिर्ताका लागि सांसदहरुले हालेको संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । दुबै सभाका कार्यकालबारे उत्पन्न विवादलाई कानुनी प्रष्टतासँगै हल खोज्न ल्याइएको विधेयक नै विवादमा परेपछि सरकारले फिर्ता लिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे प्रष्ट्याइएको थियो । विधेयकमा नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट कार्यकाल गणना गरिने उल्लेख थियो । तर, त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सहमतिमै सत्तापक्षकै सांसदहरुले विधेयक हटाउन संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले संशोधन प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभएको छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ’केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ को दफा १४ मा रहेको प्रतिनिधिसभा र दफा १५ मा रहेको प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी विषयमा सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूको आग्रहमा सांसदहरूले हालेका संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेको बताउनु भएको हो ।