प्रचण्ड झ्यालबाट हाम फाल्नुभयो, हामीले ढोकाबाट समात्यौं

– ललित बस्नेत

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आनन्दसँग ७ वर्ष मुलुक हाँक्दाका सारथी हुन् ललित बस्नेत । त्यसअघि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको कानुनी सल्लाहकार (सचिवसरह) थिए । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रकरणबाहेक अन्य सबै विषयमा रामवरण यादवले सल्लाहकार टिमको परामर्श लिएको बस्नेत सम्झन्छन् । नाताले पूर्व राष्ट्रपति यादवकी सम्धिनी विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ तर अध्यादेश, संसद् विघटन सदर हुँदै नागरिकता विधेयकजस्ता अनेकन विवादमा अहिले शीतलनिवासको नेतृत्व मुछिँदै आएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र के–के हुन् भन्ने बुझ्न र जान्नका लागि ‘इन्डियन प्रेसिडेन्सी’ र आर. भेन्कातरमनको ‘माइ प्रेसिडेन्सियल इयर’ पुस्तक अध्ययन गर्न बस्नेत सुझाव दिन्छन् । यदि राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग भए यी पुस्तक फोटोकपी गरेरै उपलब्ध गराउन तयार छन् । सात वर्ष शीतल निवासमा रहँदा टिपोट गरिएका अनेकन गोप्य दस्तावेज समेटेर पुस्तकको रूप दिने गृहकार्य गर्दैछन् ।

– हरि गजुरेल

नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादमा कस्तो लाग्दैछ ?

– सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै विधेयक फिर्ता पठाउनु जायजै थियो, यसलाई प्रतिनिधिसभाले हल्का रूपमा लिनुहुन्थेन । संसदीय पद्धतिमा हामीले अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ । संसदीय अभ्यास भनेको संस्कार, पद्धति र प्रणाली हो । राष्ट्रिय सभालाई बुजु्रकहरूको सभा भनिन्थ्यो । त्यसले यसलाई संबोधन गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले गरिरहनुभएको राजनीतिक परामर्श, सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटघाट कत्तिको जायज हो ?

– परामर्श गर्नुहुँदैन भन्ने त होइन तर कुन उद्देश्यका साथ गर्नुभयो त्यो मुख्य हो । नागरिकताको विषयमा सुरक्षा निकायका मान्छेसँग भेटघाट गर्नु अलि अस्वाभाविक लागेको छ ।

हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले गठबन्धनको सरकार हुँदा शीतलनिवासको भूमिका अलि फरक देखियो भनिँदै छ । त्यस्तै हो ?

– यो विषयमा वर्तमान राष्ट्रपतिमाथि शंका गर्ने धेरै ठाउँ छ । राष्ट्राध्यक्ष पार्टीभन्दा माथि हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा निर्णय गर्ने हो । यदि सरकार संविधान र कानुनविपरीत गएको छ भने त्यसलाई रोक्ने, सल्लाह र सुझाव दिने दायित्व पनि हुन्छ त्यो संस्थाको । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले केही ब्लण्डर गरेको देखिन्छ ।

कोभिडले मुलुक तौवातौवा भएको बेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने आधार र कारण के थियो ? यस्तै संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश किन जारी गर्नुपरेको ? एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेको छ । त्यसलाई राष्ट्रपतिले किन नरोकेको ? सात वर्षको संविधानले प्रशस्त पौष्टिक आहार पाउनुपथ्र्याे तर दुईतिहाइको सरकारले संविधानको यति धेरै दुरूपयोग गरेर छियाछिया पार्दा राष्ट्रपतिले टुलुटुलु हेरेर सहयोगीको भूमिका खेल्नुभयो । देखिने गरी नै प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा पर्नुभयो । यो गलत थियो ।

 राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा कतिसम्म हो त ?

– संविधानको पालक र संरक्षक हो राष्ट्रपति । जुन कुरा भारतको संविधानमा छैन । बेलायती रानी र हाम्रा राष्ट्रपतिको भूमिकामा ठूलो अन्तर छ । त्यहाँको रानी निर्वाचित हुँदैन र महाअभियोग फेस गर्नुपर्दैन तर हाम्रो राष्ट्रपतिले महाअभियोगको सामना गर्नुपर्छ र निर्वाचित हुनुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रिया, जिम्मेवारी हेर्दा राष्ट्रपति सेरोमोनियल लाग्दैन ।

राष्ट्रपतिमाथि आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउने, गुट चलाउने काम गरेको आरोप छ, यसो गर्नु कति जायज हुन्छ ?

– राजनीतिक दलसँग कुरै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन तर आफ्नो पृष्ठभूमि र जनतालाई शंका गर्ने सुविधालाई ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश प्रमुख भनेको त्यहाँको राष्ट्रपति हुन्छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यालयमा गएर प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाउने हो । यस्तो विषयमा राष्ट्रपतिले ‘वार्न’ गरेको कतै सुनिएन । पद्धति बिग्रियो भने राज्यलाई नोक्सान हुन्छ ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका पनि आफ्नै पार्टी, साथीभाइ थिए । उहाँले कहिल्यै पार्टीको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको मलाई थाहा छैन । उहाँले लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा बाहेक अन्य सबै सल्लाह हाम्रो टिमको मान्नुभएको थियो ।

०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी गर्दा दक्षिणी छिमेकीबाट दबाबको सामना कत्तिको गर्नुप¥यो ?

– छँदै थिएन भन्दिनँ । दक्षिणसँग केही मिसअण्डरस्टयाण्डिङ भएकै हो । नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने सन्दर्भमा हाम्रा केही राजनीतिक दलले कमिटमेन्ट गरेका रहेछन् । नेपालको जियो पोलिटिक्स र परिवर्तनमा दक्षिण र उत्तरको चासो रहनु स्वाभाविक हो ।

जस्तो कि क्यानाडामा अमेरिकाको चासो रहन्छ । सरोकार जाहेर गर्ने कुरालाई हामीले कूटनीतिक रूपमा कसरी ट्याकल गर्दछौं भन्ने मुख्य कुरा हो । संविधान जारी गर्दा दक्षिण मात्र होइन उत्तरको पनि उस्तै चासो थियो । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा चीनको चासो कम्ती थिएन ।

रामवरण यादव मधेशबाटै उठ्नुभएको व्यक्ति । मधेशको तीव्र विरोधका बाबजुद पनि संविधान जारी गर्नुभयो । संविधान जारी हुँदाको तनावपूर्ण स्थितिलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

– त्यो बेला राष्ट्रपति भयंकर तनावमा हुनुहुन्थ्यो ।

सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने प्रकरणमा उहाँले सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दलीय परामर्शका आधारमा सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्ने काम संविधानभित्रैको थियो ?

– क्यान्टोन्मेन्टमा माओवादी सेना थिए । हतियार उनैसँग सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी सत्तामा पुगेको बेला प्रचण्डको टार्गेट नै सेनापति । राष्ट्रपतिसँगका आठ/दशवटै मिटिङमा उहाँले सेनाको चिफलाई फाल्छु भन्नुभएको थियो । तारन्तार बिपीलाई धोखा दिएको, राजाको सेनालाई म फाल्छु भन्नुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतिको धारणा थियो, ‘हामी अहिले ट्रान्जिसनल पिरियडमा छौं ।

अहिले सेना, न्यायालयलाई छुने काम नगर्नुहोस्, मेरो तपाईलाई सपोर्ट हुँदैन ।’ एकदिन प्रचण्डले सोध्नुभयो, ‘मैले सेनापति फालें भने के गर्नुहुन्छ ?’ राष्ट्रपतिको जवाफ थियो, ‘अदालत पठाउँछु, संसद् पठाउँछु ।’ प्रचण्डजी झ्यालबाट हाम्फाल्नुभयो । हामीले ढोकाबाट समायौं । त्यो बेला कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप नगरेको भए माओवादीको टेक ओभरबाहेक विकल्प थिएन ।

कुलबहादुर खड्कालाई किन चिप्लाइयो त ?

– सेनाजस्तो संस्थामा आफू चिफ हुन्छु भनेर पद्धति बिगार्नु हुँदैन थियो । उहाँ बितेर जानुभयो । कहिल्यै भेट्न पनि पाइन । उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ । पछि माधव नेपाललाई गएर गुनासो गर्नुभएछ । माधव नेपाल र हाम्रो सल्लाह भएर उहाँलाई बचाउन यत्न गर्दैथ्यौं । ६ महिनापछि कटवाल जाँदै थिए । यत्रो राजनीतिक तरंग ल्याउनु जरुरी थिएन । नेपाली सेनाभित्र दरबार हत्याकाण्ड, होलेरी प्रकरण र कटवाल प्रकरण यी तीन विषय अध्ययनको विषय बन्नुपर्छ ।

अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नल्याइ नहुने त्यस्तो बाध्यता के थियो ?

– लोकमानलाई सिफारिस गर्नेको शक्ति हेर्नुहोस् न ! नियुक्ति गर्दा चार दलले मात्र निर्णय गरेनन् । संवैधानिक परिषद्ले समेत निर्णय ग¥यो । संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि लोकमानलाई रोक्ने तागत कसको ? त्यतिबेला राष्ट्रपतिले एउटा गल्ती गर्नुभयो ।

उहाँले नागरिक समाजसँग ‘म लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दिनँ’ भन्नुभयो । त्यो संस्थामा बसिसकेपछि त्यसरी बोल्नुहुन्थेन । त्यो बेला राष्ट्रपतिले नियुक्ति नगरेको भए संवैधानिक बहस हुन्थ्यो होला । तर, चार दल र संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरिसकेका कारण न उहाँलाई समाउनका लागि देब्रे हात थियो न त दाहिने हात । त्यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले एक साता रोक्नुभएको हो ।

झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा परेका केही अंश उडाएर राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुको कारण के थियो ?

– त्यो नीति तथा कार्यक्रममा दुई/चार वटा शब्द आपत्तिजनक थिए । संविधानबमोजिमका शब्द थिएनन् ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच पारिवारिक नाता पनि छ । त्यो नाता सम्बन्ध कसरी कायम रह्यो ?

– वर्तमान राष्ट्रपतिकी छोरी र पूर्व राष्ट्रपतिको भाइको नाति सँगै बूढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्ने । केटाकेटीको कुरा मिल्यो । विवाह भयो । उहाँहरू सम्धी–सम्धिनी बन्नुभयो ।

कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ?

– जहाँ प्रजातन्त्रिक पद्धति हुन्छ । त्यहाँ विवाद हुन्छ । असन्तुष्टि बाहिर आउँछन् । फेरि छलफल गरिन्छ । कांग्रेस अलि ओपन पार्टी हो । अब पार्टीलाई ड्राइभ गर्न युवा गर्न आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । म राजनीतिमा त्यति धेरै नजिक भएर लागेको होइन । एकेडेमिक फ्रण्ट समाउँदै गएको हो ।

सभामुखसँग तीन वर्ष र राष्ट्रपतिसँग सात वर्ष काम कोसँग सहज रह्यो ?

– पूर्वराष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गराउन सकेको खण्डमा उहाँ पूर्व हिँडेको मान्छे पश्चिम हिँड्न तयार हुने । सभामुखको चाहिँ इन्ट्रिग्रिटी हाइ थियो । आफ्नै तर्क थियो ।

एउटा संस्था/व्यक्तिलाई सफल बनाउन सल्लाहकारको भूमिका कति हुँदो रहेछ ?

– अमेरिकामा राष्ट्रपतीय संस्था बनाउनका लागि जत्ति भूमिका हेनरी किसिञ्जरको छ, त्यति अरु कमैको होला । त्यहाँका राष्ट्रपतिले हावर्डको प्रोफेसरलाई ल्याएर सल्लाहकार राखे । हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भिजन र मिसन कति छ भन्ने हेर्न धेरै पर जानै पर्दैन तिनको सचिवालय हेरे पुग्छ । मामा, भाञ्जा, ज्वाईं, भतिजाबाहेक अरु कोही विज्ञ मार्केटबाट छानेर ल्याएको देखिएको छ ? सल्लाहकार मैलेभन्दा बढी जानेको छ,योगदान गर्न सक्दछ भनेर ल्याउने हो ।

अहिले राजनीतिक वृत्तमा जसरी ‘स्वतन्त्र’ गतिविधि गर्दै मूलधारको राजनीतिलाई चुनौती दिने काम भइरहेको छ, यो स्थिति किन आयो ?

– राजनीतिक दलप्रतिको फ्रष्टेसन हो तर दलको विकल्पचाहिँ होइन । दलको सोचाइ मसँग संगठित कार्यकर्ता, जनता छन् मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने रह्यो । त्यसकै रियाक्सनका रूपमा स्वतन्त्र आएका हुन् । अहिले पनि गठबन्धनले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने छ । मैले प्रचण्डदेखि सुशील कोइरालासम्म सात जना प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेर काम गरें ।

सबै नेता त्याग गर्न तयार तर उहाँहरूसँग न भिजन छ न मिसन न त प्रोजेक्ट प्लान नै ! एउटा प्रधानमन्त्रीले आर्मी चिफलाई दुई घण्टा कुराएर भेट्न नपाएर फर्किएको देश हो यो । मुख्य सचिव र आर्मी चिफले प्रधानमन्त्रीलाई दुई घण्टा कुर्छ भने राज्यसञ्चालनको सामान्य कला यसलाई भनिन्न ।