उल्टाउने अभिप्राय पो हो कि !

एकपटक एउटा संसदमा कुनै विधेयक पेश भएको र कुनै कारणले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा त्यही विधेयक प्रतिनिधिसभाको त्यो कार्यकालभरि फेरि पेश गर्न मिल्दैन । 

सरकारले निशाना छाप संशोधनका लागि अगाडि बढाएको विधेयकमाथि संघीय संसदमा दफावार छलफल गर्नुअघि नै अरु-अरु विषयका संशोधनका लागि विधेयक दर्ज गर्ने होडबाजी शुरु भएको छ ।

तर, मूल विषयलाई छल्ने नियतका साथ पेश भएका अन्य संशोधनका प्रस्तावहरु कति दयनीय अवस्थामा छन् भन्ने कोणबाट हेरिएको छैन ।

अहिले जनता समाजवादी पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा र कांग्रेसका केही प्रतिनिधिसभा सदस्यले अलग-अलग संशोधन पेश गरेका छन् ।

यस्तो लाग्छ-कतै सदनमा दर्ता गरिएका अन्य संशोधन ती विषयहरुको चिन्ताले भन्दा बढी फेरि-फेरि त्यही कुरामा सदन नअल्मलियोस् भन्ने नियतले त आएको हैन ?

किनभने, अहिलेसम्म निशाना छाप संशोधनबाहेकका कुनै पनि विधेयक परिपक्व भएका छैनन् ।

त्यसमाथि खतरा छ, विरोधको सूचनाको ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम नम्बर ६०५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सभामा पेश भएको कुनै पनि विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता हुनसक्छ ।

त्यस्तो सूचना दर्ता भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता र दिइएको सूचनाबीच मतदानसम्म हुनसक्छ ।

यदि,विरोधको सूचना पारित भयो भने प्रस्तुत विधेयक छलफलका लागि पेश हुँदैन । सदनको कार्यसूचीबाट त्यो विषय स्वत: हट्छ ।

हाम्रो कानुनी व्यवस्था कस्तो छ भने, यो स्थितिका विधेयकहरु यसपछि फेरि जाग्न सक्दैनन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम नम्बर १२५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार एकपटक एउटा संसदमा कुनै विधेयक पेश भएको र कुनै कारणले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा त्यही विधेयक प्रतिनिधिसभाको त्यो कार्यकालभरि फेरि पेश गर्न मिल्दैन ।

यतिमात्र हैन, सरकारले अगाडि सारेको निशाना छाप संशोधनबाहेकका कुनै पनि संशोधनको कानुनी जग गतिलो छैन ।

संसदमा अहिले निशाना छापबाहेक जनता समाजवादीले मुख्यतः नागरिकता,राष्ट्रियसभाको संरचना र प्रदेशका सीमा हेरफेरसम्बन्धी आयोग बनाउने प्रयोजनका लागि संशोधन विधेयकको मस्यौदा पेश गरेको छ । कांग्रेसका प्रदीप गिरी, सीतादेवी यादवहरुले पनि करिब त्यस्तै व्यहोराको संशोधन पेश गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीका लागि संशोधन पेश गरेकी छन् ।

यद्यपि, प्रदीप गिरीहरुको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नभएको सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताइसक्नु भएको छ ।

तर,यी संशोधनका प्रस्तावहरुको स्थिति अझै दुई कारणले नाजुक छन् ।

सरकारले अघि सारेको निशाना छाप संशोधनलाई सरकारले स्वीकृत गरी, राजपत्रमा सूचना छापेर अगाडि बढाइसकेको छ ।अब राजपत्रमा सूचना आएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दफावार छलफलका निम्ति पेश गर्ने, अनि राष्ट्रियसभामा लगेपछि त्यहाँ पनि दफावार छलफल भएर दुई तिहाईले अनुमोदन भए काम सकियो ।

तर, योबाहेकका संशोधन प्रस्ताव जम्माजम्मी संसद सचिवालयमा दर्तामात्र भएका छन् । सरकारले विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको छैन । दफावार छलफलको कुरा त झन् टाढाको भयो । त्यसमाथि विरोधको सूचनाको कुरा आएकै छैन । आयो भने त्यहीँ रोकिन्छ ।

सबभन्दा जटिलता त कहाँ छ भने, एउटा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक शशी श्रेष्ठ अध्यक्षताको राज्यव्यवस्था समितिमा विचराधीन छ ।

राज्य व्यवस्था समिति भनेको संघीय संसदको एउटा अंग हो ।

संघीय संसदको एउटा अंगमा प्रवेश भइसकेको विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यही विषयको अर्को प्रस्ताव पेश हुन सक्दैन ।

यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३९६ को खण्ड झले गरेको छ ।

भनिएको छ, ‘विधेयक भन्नाले संघीय संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा भन्ने बुझिन्छ ।’

अहिले दर्ज भएका संविधान संशोधन र नागरिकता विधेयक छन् ।

यसकारण, संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार त्यही विषयको अर्को विधेयक संसदको अर्को बैठकमा पेश हुन सक्दैन, सूचीमा उल्लेख नै हुँदैन ।

अर्थात्, शशी श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको राज्यव्यवस्था समितिमा नागरिकताबारे एउटा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै जनता समाजवादी पार्टीको त्यही विषयको अर्को विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने कुरा लक्ष्मण लालकर्णजस्ता कानुनका दिग्गजहरु पनि भएका जनता समाजवादी पार्टीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन होला ।

प्रश्न उठ्छ, यस्तो जोखिम किन मोलियो होला ?

अनुमान छ, विधेयकलाई उल्ट्याएर निश्कृय बनाउने !