पासपोर्टमा थियो र भाडाको क्यान्टिन या पसल ?

पासपोर्टमा थियो र भाडाको क्यान्टिन या पसल ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह एक सातादेखि डोजरसँगै हिँड्न थाल्नुभएको छ । महानगरभित्र व्यापारिक र व्यावसायिक प्रयोजनका भवनको भूमिगत तथा पहिलो तलामा पार्किङ हुनुपर्ने र नक्सा पास नभएका भवन भत्काउने अभियानमा उहाँ र डोजर सँगसँगै हिँड्न थालेका हुन् । व्यापारिक र व्यवसायिक भवनको हकमा उहाँले चालेका कदमलाई सकारात्मक भनिए पनि सरकारी भवनको हकमा महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना उल्टै सर्वसाधारणको अहितमा रहेको देखिन्छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको पार्किङ एरियामा सवारी साधन राखिनुपर्ने उर्दीबाट उल्टै सर्वसाधारणले दुःख पाएको त्यहाँका कर्मचारीले उल्लेख गरेका छन् । राहदानी बनाउन पूर्व–मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सर्वसाधारणको संधै खचाखच भीड हुने ठाउँमा जानीबुझी सवारी साधन पार्किङ नगरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तर, त्यही ठाउँ अहिले खाली गर्न लगाइनुले सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् । सयौं मानिसले दिनहुँ लाइन बसेर पासपोर्ट लिनपर्ने ठाउँलाई घाम र पानीबाट जोगाउन उक्त स्थान रोजिएको विभागको दाबी छ । तर, अन्य व्यवसायिक तथा व्यापारिक भवनलाई झैँ सरकारी भवनलाई पनि एउटै घानमा हाल्नु ठीक नभएको विभागका एक जना अधिकृतले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो सवारी साधन परिसरभित्रै राखेर भए पनि सर्वसाधारणलाई वेटिङ हल बनाएका हौं । वर्षा वा घामबाट जोगाउन उनीहरुको सहजताको निम्ति त्यो ठाउँ रोजिएको हो । अहिले मेयर साहेबको आँखा त्यही ठाउँमा लागेको छ । कालो चश्माले गर्दा अप्ठेरो परेको पो हो कि !’

व्यापारीले वा व्यवसायीले झैं ‘कमर्सियल’ प्रयोग नभएको स्थानलाई पनि एउटै घानमा हालेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु जनप्रतिनिधिको कर्तव्यभित्र नपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । सेवाग्राहीको लामलाई ध्यानमा राखेर आरामको निम्ति दिइएको स्थान हटाउन उर्दी जारी गरिएपछि राहदानी विभाग परिसरमा थप बेथिति देखिएको छ । विभागले भाडामा नलगाएको, क्यान्टिन वा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन नगरेको र सर्वसाधारणलाई सुविधा दिएको स्थानबारे सामान्य हेक्का नराख्ने मेयर साहको पछिल्लो गतिविधिलाई लोकप्रियताको निम्ति ‘स्टण्ट’ भन्न थालिएको छ । उता, नारायणहिटीको पश्चिम भागमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागलगायत कार्यालय भवनमा अहिले नीति अध्ययन प्रतिष्ठान र थरिथरिका अफिस राखिएको छ । ती प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयबमोजिम राखिएका हुन् । पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी र कन्सुलर सेवा विभागलगायत कार्यालय पनि अस्थायी रुपमा त्यहीँ थिए ।

टिप्पणीहरू