शीतलनिवाससँग खै किन बाझियो स्वार्थ

– हरि दंगाल

राष्ट्रपतिले फर्काएपछि नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । यो विधेयकको चुरो कुरा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने नै हो, जसको उठान दुई वर्षअघि नै भएको थियो ।

शुरुमा २०७७ साल असारमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन आयो । त्यो प्रतिवेदनमा वैवाहिक अंगीकृतको लागि समय सीमा तोकिएको थियो । जतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनले शुरुमा विधेयक टेबुल गर्न आनाकानी गरे । त्यसपछि प्रक्रिया अल्झियो ।

ओलीको आनाकानीपछि एउटा अधिवेशनभर विधेयक यत्तिकै थन्कियो । त्यसपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । दोस्रो पटकको संसद विघटनपछि जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भनेर अध्यादेश ल्याए ।

२०७८ जेठ ९ गते ओली सरकारद्वारा जारी भएको नागरिकता अध्यादेशमा वैवाहिक अंगीकृतको सात वर्षे प्रावधान थिएन । अध्यादेश जारी भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वोच्चले संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन भएको बेला अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने टिप्पणीसहित पाइँदैन भनेर रोकिदियो । त्यसपछि संसद् पुनस्र्थापनाको फैसलासँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।

नागरिकता विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि सल्लाह गरेका थिए । ओलीसँग यस बिषयमा एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन पटकपटक छलफल र मौखिक समझदारी बनेको हो । त्यसपछि मात्र तत्काल राज्यव्यवस्था समितिमा अल्झिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिने र ओलीले ल्याएको अध्यादेशअनुसार विधेयक ल्याउने कदम अघि बढेको थियो ।

एमाले र केपी ओलीको सहमतिअनुरूप नै जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरी विधेयक अगाडि बढाइएको थियो । ऊ बेला कांग्रेस–एमालेबीच छलफल हुँदा वैवाहिक अंगीकृतका लागि सात वर्षको प्रावधान राखेर अगाडि बढ्न मञ्जुर भएकै हो ।

सत्य कुरा मान्ने हो भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने एमालेको २०४८ सालदेखिकै मान्यता थियो । पछिल्ला दिनमा किन हो सात वर्षे सीमा राख्नुपर्छ भनेर लवज फेरियो । तर संसदबाट पास गर्ने बेला फेरि अड्काइरहने झेली खेल भयो ।

पछिल्लो समय आएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबाहेक जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग केपी ओली राजी भएको अवस्था हो । अध्यादेशको कुरा समेटेर ल्याउने कुरामा आपत्ति नहुनेमा ओली बचनबद्ध थिए

। विधेयकमा नयाँ थपिएको विषय गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको मात्र थियो । त्यही पनि गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा एमालेले समर्थन दिएको भनाइ सत्ता पक्षका जिम्मेवार नेताबाट बाहिरिइसकेको छ । यही विश्वास र वास्तविकताका आधारमा विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको हो ।

केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिबाट रातारात जारी गर्न हतारो देखियो । त्यतिबेला कुनै दल, कानुनी सल्लाहकार र विज्ञसँग परामर्श लिइएन । उही अध्यादेश हो, जुन अहिले जस्ताको तस्तै विधेयकका रूपमा आएको छ । सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाउँदा राष्ट्रपतिबाट किन फिर्ता भयो ? यहीँनेर दाहोरो चरित्र प्रदर्शन भएको छ ।

संसदमा पठाएको सन्देशमा पनि सैद्धान्तिक कुराबाहेक किटानीसाथ त्रुटि औंल्याउन सकेको देखिँदैन । यसरी नागरिकता विधेयकमा एमाले र राष्ट्रपतिको विश्वास बर्ष दिन नपुग्दै अनौठो ढंगले बाझिएको छ ।