सरकारको घोषणा एक हप्तामै चकनाचुर

अन्ततः बीमा समितिले डेढ महिना नपुग्दै कोरोना बीमाको योजना बन्द गरिदिएको छ । आज समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कोरोना बीमालेख बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै राष्ट्रसेवकको रु।१ लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क गराउने भनिएको छ । तर, संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहँदा सरकारले एक साताअघि गरेको घोषणा नै तुहिने गरी समितिले कोरोना बीमा स्थगन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट भाषणको बुँदा नं. २८५ मा भनिएको छ ‘आगामी वर्षको लागि अस्थायी र करारलगायत सबै राष्ट्रसेवकको रु।१ लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकायले नै बीमालेख रद्द गरेपछि अब बजेटमा राखिएको उक्त बुँदाको औचित्य नै सकिएको छ । यसबाट सरकारको बजेट घोषणामा उल्लेखित विषय अलपत्र पर्ने निश्चित् छ । बैशाखको आधाआधीसम्म संक्रमण खासै नफैलिएपनि जेठ लागेपछि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । दैनिक सय र त्यसपछि दुई सयको हाराहारी हुँदै आज बिहीबार एकैदिन तीन सय सैंतिस जना बढेर संक्रमितको संख्या दुई हजार छ सय पुगेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या दश पुगेसङ्गै निर्जीवन बीमा कम्पनी र समितिको सातो गएको हो ।

समितिले विश्वको बीमा इतिहासमै नयाँ ‘प्रडक्ट’ बताएपनि कोरोना बीमालाई विदेशी कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नमानेपछि बीमा कम्पनीहरु थप अप्ठेरोमा परेका हुन् । विज्ञहरुका अनुसार अधिकांश वस्तु र सेवाको बीमा भएपनि विश्वमा कहिँपनि ‘युद्ध’ र ‘महामारी’ को छुट्टै बीमा हुँदैन । तर, बीमासम्बन्धी अल्पज्ञानका कारण समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको उक्साहटमा हिजो जसरी निर्णय गरिएको थियो आज उनीहरुकै हारगुहारमा कोरोना बीमाको कार्यक्रम नै रद्द भएको हो । गत सोमबार जनआस्था अनलाइनले ‘कोरोना बीमामै कोरोनाको असर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रारम्भमा बढीमा एकहजार जना संक्रमित हुने अनुमान र नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण धेरैलाई कोरोना नसर्ने फेसबुके विश्लेषणको आधारमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा योजना बनाएका थिए । समितिका अध्यक्षले उक्त योजनालाई आँखा चिम्लिएर विश्वकै ‘नयाँ प्रडक्ट’ भन्दै समर्थन गरेर आफैंबाट बिमाको प्रारम्भसमेत गरेका हुन् ।