आस्थाका आधारमा कर्मचारीमाथिको विभेद कहिले हुन्छ अन्त्य

आस्थाका आधारमा कर्मचारीमाथिको विभेद कहिले हुन्छ अन्त्य

कम्युनिष्ट समर्थक वा पार्टी सदस्य रहेका माथिल्लो ओहोदाका भूपू र वर्तमान कर्मचारी एक–दुईबाहेक पार्टीसँग धेरै जना खुशी देखिन छाडे । जस्तै : धनराज आचार्य, सुरेश अधिकारी, कृष्ण देवकोटा, एकनारायण अर्याल, यादव कोइराला र केदार न्यौपानेहरूका दुःख अनेक छन् ।

उनीहरूलाई ‘काम पर्दाको भाँडो, नहुँदा ठाँडो’ भन्दै भकुण्डो बनाइएको छ । गिरिजाको राज चल्दा उपल्लो तहको कर्मचारीतन्त्रमा वामपन्थीको निकै कमजोर उपस्थिति थियो । पछिल्लो दुई दशकदेखि यो अवस्थामा परिवर्तन आयो ।

तल्लो तहका वामपन्थी विस्तारै माथिल्लो तहमा पनि देखिन थाले । कांग्रेस समर्थितको बोलवाला घट्दै गयो । तापनि आफूलाई माया गर्ने कर्मचारीको संरक्षणमा वामपन्थी दलहरू गम्भीर बन्न सकेनन् ।

कांग्रेसले भने आफ्नो समर्थक उच्च ओहदाका कर्मचारीलाई च्याप्ने काम जारी राखेको छ । जस्तै : मोफसलका जिल्ला, प्रदेश जानु नपर्ने र काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, फणिन्द्रमणि पोखरेलगायत छन् । कांग्रेस समर्थक कर्मचारीले गृह मन्त्रालय भरिभराउ छ ।

अर्कोतर्फ वामपन्थी विचारका भनेर चिनिएका लक्ष्मण अर्यालहरुलाई लखेटी लखेटी घर पठाइएको छ । धनराज ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुहाएरै पेन्सन पकाइदिने भएका छन् । यस्ता घटना दर्जनौं छन् । ब्युरोक्रेसीमा वामपन्थी भनेर चिनिएबापत पदोन्नति नहुने, जगेडामा बस्नुपर्ने घटना अनेक छन् ।

केपी ओलीका पालामा कांग्रेस निकटलाई समेत यसरी नै नमूना परीक्षण गरिएको थियो । यसको मुख्य कारण भनेको वामपन्थी सरकारमा हुँदा पनि आफ्नालाई संरक्षण नगर्ने, बरु नेताहरू लुकीलुकी कम्बल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्ति नै हो । वामपन्थी भनेर चिनिएका र पेन्सनपछि पनि राम्रा काम पाएका भाग्यमानी थोरै छन् ।

घरी कांग्रेस, घरी वामपन्थी भएर दोहोरो सुविधा लिन सक्ने छद्मभेषीहरू भने जहिलेसुकै हालीमुहाली गर्न सक्षम देखिएका छन् । यो वर्गमा महेश्वर न्यौपाने र केदार अधिकारीहरू पर्दछन् । यस्तै खोटा सिक्काहरुले गर्दा असली वामपन्थी कर्मचारीको पार्टी र नेताप्रति विश्वास घटेको देखिन्छ ।

माथिल्लो तहमा रहेका कतिपय कर्मचारीले सल्लाह दिँदा पनि विरोध गरेको भन्ठान्ने मनोग्रन्थीले नेता र मन्त्रीहरू ग्रस्त देखिन्छन् । यस्तो बेला वाम वा प्रजातान्त्रिक विचारमा आस्था राख्ने गोकर्णमुनि दवाडीलगायत केही उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सरकारले पाखा लगाउने गरेको देखिएकै छ । यसले गर्दा कर्मचारीलाई कर्मचारी मात्रै भएर बस्नेभन्दा नेताको दैलो धाउने बाध्यता रहन्छ ।

उपल्लो तहकै कर्मचारीउपर देखिने विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न । कर्मचारीलाई आस्थाको आधारमा विभेद गर्नु न्यायसंगत नहुने भएकाले बेलैमा राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्नुपर्नेहरु नै अन्यायमा पर्न थाले भने कसरी कायम हुन्छ देशमा अनुशासन ?

टिप्पणीहरू