मन्त्रीले अरु काम गर्न नसकेर यता हात हाल्दा रहेछन्

३२ वर्ष निजामती सेवामा रहेका केदार न्यौपाने अघिल्लो वर्षदेखि निवृत्त जीवन बिताइरहेका छन् । ०४७ सालदेखि सेवा शुरु गरेका उनी ०५३ मा उपसचिवमा बढुवा भए । ०६६ सालमा सहसचिव बनेर सोलुखुम्बु र काभ्रेपलाञ्चोकको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाए । ०७४ मा सचिव बढुवा भए र केपी ओलीको कार्यकालभरि खेदाइ खाए । गृहका क्याडर उनी लामो समय प्रदेश–१ को प्रमुख सचिव हुँदै काठमाडौँ महानगर, भूमिसुधार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । अवकाशलगत्तै राप्रपा रोजेर राजनीतिमा होमिएका छन् । सर्वोच्चमा रिट हालिरहने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने उनका साख्खै दाजु हुन् ।

– हरि गजुरेल

ब्युरोक्रेसीलाई राजनीतिकर्मीले किन घुमाउँदा रहेछन् ?

– अन्य देशका राजनीतिज्ञले राजनीति र राज्यसंयन्त्रलाई सहयोगीको रूपमा बुझेका छन् । तर हाम्रोमा चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले ब्युरोक्रेसीलाई प्रतिस्पर्धी ठान्दछन् । यी हामीभन्दा बढी पढेका, जानेका छन् । देश विदेश घुमेका छन् भन्दै सहयोग लिनेभन्दा पाखा पु¥याउने र साइड लगाउने गर्दछन् । राजनीतिकर्मीमा संकीर्णता छ । उनीहरू देश समृद्ध बनाउने भन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउनमा केन्द्रित छन् । त्यही कारण राजनीति र प्रशासनबीच तालमेल मिलेको छैन ।

ब्युरोक्रेसी जसलाई हामी स्थायी सरकार भन्दैछौँ । त्यसले राजनीतिकर्मीलाई किन ठेगानमा राख्न नसकेको होला ?

– देखिने सरकार भनेको निर्वाचित सरकार हो । नदेखिने सरकार हामीजस्ता लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारी हौं । जनप्रतिनिधिहरू पाँच÷पाँच वर्षमा परिवर्तन हुन्छन् । लोकसेवा भिडेर आएकाहरूले लामो समय काम गर्छन् । हाम्रो देशमा कुनै पनि नेताले तपार्इंहरू स्थायी सरकार हो, धेरै बुझ्नुभएको छ । राम्रो गर्नुहोस् भनेर उत्साह भरेको वा प्रोत्साहन गरेको मैलेचाहिँ देखेको वा सुनेको छैन । स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि नेताले एस म्यान, लम्पसारवादी, क्वालिटी कम भएको कर्मचारी छान्छ तर अन्य देशमा नैतिकवान, अनुभवी, पढे लेखा कर्मचारीलाई रोजिन्छ ।

अहिले आएर हामीकहाँ सबैभन्दा कमजोर, नैतिकहीन, आफ्नो लजिक दिन नसक्ने, तर्कले जित्न नसक्ने, टाउको हल्लाउने मान्छेलाई सचिवदेखि मुख्यसचिव बनाउन थालियो । पहिला क्याडरलाई सचिव बनाइन्थ्यो । उसले राम्रोसँग सेवा प्रवाह गथ्र्याे । अहिले त जुन विषयमा केही ज्ञान छैन । त्यस्ता मान्छेलाई लगेर सचिव बनाउन थालिएको छ । जसलाई सचिव हो कि मन्त्रीको निजी सचिव हो छुट्ट्याउन गाह्रो छ ।

अहिले गणतन्त्रभन्दा गनतन्त्र (पैसाको खेल) हावी भयो । बिचौलियाको बोलबोल भयो । ३०÷४० वर्षअघि बिचौलिया, मिडिल म्यान, सेटिङ भन्ने शब्द प्रचलनमा थिएन । त्यतिखेर कुनै निर्णय गर्दा देशलाई राम्रो हुन्छ वा हुन्न हेरिन्थ्यो ।

नेतृत्वले भनेको नमान्दा, दायाँ–बायाँ गर्न नजान्दा एउटा प्रशासकले कति दुःख पाउँदो रहेछ ?

– दुःख त मज्जाले पाउँछ । तर तत्काल दुःख पाए पनि दीर्घकालका लागि फाइदा हुन्छ । तत्काल बढुवा नगरिएला वा तारन्तार सरुवा गरिएला तर दीर्घकालसम्म शीर ठाडो पारेर हिँड्न सकिन्छ । कतिपय हामीसँगै काम गरेका वा हामीभन्दा अघि अवकाश भएका साथीहरू मरे वा जिउँदो छन्समेत पत्तो छैन ।

सत्ता ब्युरोक्रेटले अवकाशलगत्तै छानीछानी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएको देखिन्छ । हैन र !

– कर्मचारीले नचाहिँदो काम गर्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो । ३० वर्ष जागिर खाइसकेपछि छ वर्षका लागि के लोभ गर्ने ? संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खाएर केही समयको लाभ त होला तर ती जीवनमा खुशी छैनन् ।

हरेक दिनजसो अख्तियारले कुनै न कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिरहेको छ । यो रसातलबाट ब्युरोक्रेसीलाई कसरी उठाउने ?

– नेता खान्छ मात्र, खाने ठाउँमा सही (हस्ताक्षर) गर्दैन । त्यसैले अहिले कतिपय कर्मचारी साथीविरुद्ध मुद्दा छ । हाम्रोमा सही नगरी खाने पात्र धेरै छन् । तर, न्याय प्रशासनले त्यसरी खानेलाई चिन्दैन । कर्मचारीलाई कुन बाध्यता, विवशता वा परिबन्दमा पारेर सही गराएको हुन्छ त्यो पनि बुझ्दैन कानुनले ।

अहिले जनताले कर्मचारी भन्दा बढी छिछि र दुरदुर नेतालाई गरेका छन् । यी सबै धन्दाको मुख्य डिजाइनर नेता नै हुन् चाहे गिरिबन्धु टी इस्टेट होस् वा बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नी, यति, सुडान, सेक्युरिटी प्रेस काण्डका डिजाइनर तिनै हुन् । नेताहरू लोभलालचमा परे अनि त्यसैलाई कागजी रुप दिने त कर्मचारी हुन् ।

भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा यहाँले लेख्नुभयो नि, सोमलाल सुवेदी र लीलामणि पौडेलपछि मुख्यसचिव पद छ कि खारेज भयो भनेर । कुन सन्दर्भमा उठान गर्न खोज्नुभएको हो ?

– उहिलेका मुख्यसचिवहरू चिनिन्थे । तिनले बोलेको सुनिन्थ्यो । उनीहरूका राम्रा कामको अनुसरण गरिन्थ्यो तर दुई÷तीन जना मुख्य सचिवका कुरा सुनिँदैनन् । पछिल्ला कारण ती एस म्यान भए । मुख्यसचिव भनेको कर्मचारीको नेता हो । नेताले नेतृत्व दिनुपर्छ । पेन्सनको मुखमा पुगेको मान्छेले नेतासँग क्षणिक लाभका लागि नचाहिँदो कुरा गर्न उचित हुँदैन । राजाको शासनकालमा मुख्यसचिवसँग प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू डराउँथे । नचाहिने काम गर्न दिँदैन भनेर तर्सन्थे ।

०६३ को परिवर्तनपछि जताततै राजनीति छि¥यो । स्कुलको व्यवस्थापन समितिदेखि स–साना उपभोक्ता समितिमा समेत राजनीति छि¥यो तर उत्पादन बढेन । भएका उद्योग निजीकरणका नाममा बेच्यौँ । खाद्यान्नमा भारत र चीनजस्ता छिमेकीको भर पर्न थाल्यौँ । हाम्रा जग्गा जमिन बाँझो राखेर यहाँका युवालाई विदेशतिर श्रम गर्नका लागि खेद्यौं । पछिल्लो समय त निजामती सेवा र मुख्यसचिवको हैसियतै रहेन । पहिलाका कुलशेखर शर्मा, यदुनाथ खनाल, भेषबहादुर थापा, विमल कोइरालासम्मलाई आदर्श मानिन्छ ।

मुख्यसचिवहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको एस म्यान बन्नुको कारण राजदूतको लोभ पो हो कि ?

– मुख्यसचिवपछि राजदूत भएका वा मन्त्रीबाट हटेर राजदूत खाएकाहरू पनि देखिएका छन् । उनीहरू यही समाजमा छन् । तर, खुशी छैनन् । हामीले गरेका कामले हामीलाई पिरोल्नु भएन । हाम्रोमा धेरै त कलेजको अनुहार नै नदेखेकाहरू पनि हाकिम छन् । धेरै साथी सेवाको सानो तहबाट प्रवेश गरे । पदको हैसियत बढाउँदै लगे तर अरु हैसियत बढाउन सकेनन् ।

अहिले हाम्रो लोकसेवाको छनौट पद्धतिमै मुख्य सुधार गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । राम्रो स्कुल वा कलेजमा पढेका मान्छेको लोकसेवाप्रति रुचि छैन । एक त निजामती सेवातिर मान्छेलाई खासै आकर्षण पनि छैन । अर्काे, पाठ्यक्रम पनि सुधार्नु जरुरी छ । विदेशको विश्वविद्यालयमा पढेर नेपालको लोकसेवा कसले भिडेको छ ?

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सबै सचिवसँग कासमूमा सही गरियो । मसी सुक्न नपाउँदै तिनैलाई फुटबल बनाइयो । तपाईं आफैंले भोगेको होइन र !

– यो त एक प्रकारको नाटक हो । समय समयमा नाटक मञ्चन हुन्छ । त्यतिखेरै हामीलाई यो पार लाग्दैन भन्ने लागेको थियो ।

प्रशासन क्षेत्रमा बिचौलिया हावी भए भनिन्छ । यस्तो देख्नु वा भोग्नुभयो ?

– प्रशासन क्षेत्रलाई सुधार्ने होइन, हुँडल्नुपर्छ भन्ने सोच छ नेताहरूमा । ०८, १५, ३२, ०४८ सालसम्म प्रशासन सुधारका कुरा आउँथ्यो, त्यसयता त एजेण्डाबाटै हटिसक्यो । अब गिजोल्ने ठाउँ छैन । पोलिसी नेताले बनाउने र कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्नुपर्ने हो तर अहिले पोलिसी बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्म बिचौलिया छन् । संघीयता हाम्रो डिमाण्डअनुसार आयो वा कसैले लाद्यो ? त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा दूरदृष्टिता खै !

सरुवामा व्यापक बेथिति छ नि हैन ?

– पहिला सरुवामा मन्त्रीको रुचि हुन्नथ्यो । सचिव सरुवा गर्नुपरे मुख्यसचिवले प्रस्ताव लैजान्थे । सहसचिव मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले फेर्थेे । कर्मचारी प्रशासनमा मन्त्रीको टच नै थिएन । अहिले त सबैभन्दा बढी काम नै सरुवाको हुन थाल्यो । कि त मन्त्रीले अरु काम गर्न नसकेर हो वा त्यसैमा बढी फाइदा देखेर हो । अहिले सरुवाको उद्योग नै चलेको छ । पहिले मन्त्रीको एक जना मात्र पिए हुन्थ्यो, अहिलेको जस्तो भेडीगोठ थिएन ।

मन्त्रीको भेडीगोठ सबै बिचौलियाको काम गर्नका लागि हो ? होइन भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मुख्यसचिव, मन्त्रीको सल्लाहकार सचिव होइन ? तर, उनीहरूको सल्लाह नै लिँदैनन् । भेडिगोठ (सल्लाहकार)को कामचाहिँ मन्त्री र सचिवको दूरी टाढा पारिदिने रहेछ ।

जीवनको दोस्रो इनिङ पुग्दा राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो । दक्षिणपन्थी पार्टीमा त्यस्तो चार्म के देख्नुभयो र ?

– ३२ वर्ष कांग्रेस, एमाले र केही समय माओवादीसँग रहेर काम गरेँ । तिनको भनाइ र गराइ फरक, बोली र व्यवहार पाखण्डपूर्ण रहेछ । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था धर्मसँग मिल्नुपर्छ । राप्रपा राष्ट्रवादी छवि भएको पुरानो दल हो । अध्यक्षले बोलाएर प्रस्ताव राखेपछि रोकिन नसकेको हुँ । केही गरौँ भनेरै राजनीतिमा आएको हुँ । रमाइलो गर्न र सात पुस्ताका लागि कमाउन यता प्रवेश गरेको होइन । हाम्रो देशमा राजाले बिगारेको केही पनि थिएन ।

राजा, धर्म, संघीयताको एजेण्डा हामी नेपालीको आफ्नो एजेण्डा हो । त्यो एजेण्डा मन परेर मात्र त्यता गएको हुँ । फोस्रो राजनीतिले केही गर्दैन । देश चलाउने व्यवस्थापकले हो । अहिलेको समयमा आकाश र पाताल जोड्न माक्र्स लेनिन, समाजवाद केही चाहिँदैन । हामीलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने राम्रो संयन्त्र चाहिन्छ र त्यो सञ्चालन गर्ने राम्रो व्यवस्थापक भए मुलुक अघि बढ्छ ।

राप्रपाभित्र दिनचर्या कसरी व्यतित भइरहेको छ ?

– यो मास बेस्ड पार्टी हो, क्याडर बेस पार्टी होइन । अहिले केन्द्रीय सदस्य र स्थानीय तह परिचालन विभागको सचिव छु ।

स्थानीय तहमा राप्रपाले पाएको मतबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

– जनताले लामो अवधिदेखि कांग्रेस र कम्युनिष्टको एकलौटी देखिरहेको अवस्थामा राप्रपा वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छ । यसले कांग्रेस र कम्युनिष्टको भन्दा राम्रोसँग राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर आशा पलाएको छ ।

विभाजित राप्रपा एक बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो ?

– विस्तारै समयले ल्याउने कुरा हो ।