थकथकी मान्न थाले मुख्यमन्त्रीले

बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई थकथकी लागेको छ । भन्छन्– केपी ओली मेरा पनि नेता हुन् । हिजो म त्यही पार्टीको केन्द्रीय नेता थिएँ । उनले गणतन्त्र मास्न लागे, संघमा भएका सबै अधिकार आफूमातहत ल्याएर निरंकुश बन्न खोजे भनेर विद्रोह ग¥यौं । हिजो केपी ओली निरंकुश बने भनेको तर आज शेरबहादुर देउवा त्यहाँभन्दा धेरै निरंकुश बन्न खोजे । मलाई थकथकी लागेको छ– प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा केही नहुने रहेछ ।

केपी ओलीले आफूमातहत लगेका राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत कार्यालय किन फिर्ता भएनन् ? के शेरबहादुर देउवालाई पनि केपी ओलीको जस्तै निरंकुश बन्ने भूत चढेको हो ?  केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संघीयताविरोधी काम भए भन्ने शेरबहादुरले सत्ता सम्हालेको यत्तिको समय थप के काम भयो ? केपी ओली र शेरबहादुर देउवा संघीयताका विषयमा उस्तै देखिए ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको छैटौँ जिल्ला सभा उद्घाटन कार्यक्रममा पाण्डेले संघीयता खराब भयो भन्ने बेला भइनसकेको बताए । ‘संघीयता भनेकै प्रदेश हो । स्थानीय सरकारको अभ्यास लिच्छवीकालदेखि थियो । केन्द्रीय सरकार पनि थियो । संघीयताले थपेको प्रदेश सरकार हो,’ मुख्यमन्त्रीले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन्, काम छैन भन्नु भनेको दुई वर्षको बच्चाले गोरु जोत्न सकेन भन्नुजस्तै हो । ‘संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको अधिकार त दिएको छैन, बरु भएका अधिकार प्रधानमन्त्रीमातहत खिचिएको बताउँदै उनले केपी ओलीले गरेको निर्णय शेरबहादुर देउवाले सम्म उल्टाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘हामीले केपी ओलीले गरेको कामलाई गलत भन्यौं, विडम्वना शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही निर्णयलाई सदर गरिरहे,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्दै गए । संघले प्रयोग गरेका धेरै अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारलाई चाहिने कर्मचारीसमेत आफैँ राख्ने गरी अध्यादेशमार्फत व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिए । अहिले प्रदेशमा मात्रै १ हजार ४ सय कर्मचारी अभाव छन् तर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानुनअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न शुरु गरिएको छ । स्थानीय सरकार बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै संघीयता स्थायी हुन सक्ने उनले बताए ।

उता, बाग्मती प्रदेशमा १४ सय कर्मचारी करारतर्फ राख्ने मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई पछ्याउँदै स्थानीय सरकारले धमाधम कर्मचारी भर्ती गर्न थालेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय सरकारले ७ सय ३९ करार कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । कर्मचारीका लागि ०७७/७८ मा २० करोड ५२ लाख ६५ हजार भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुनविपरीत नियुक्त कर्मचारीको म्याद थप तथा आफूअनुकूल नभए हटाउने होडबाजी छ । भुम्लु र खानीखोलाले नेतृत्व परिवर्तन भएलगत्तै त्यसको अभ्यास गरिसकेका छन् भने अन्य पालिकामा पर्ख र हेरको अवस्था छ । बनेपामा नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले कर्मचारीले गर्नुपर्ने पत्रमा आफैँ हस्ताक्षर गरेर बुझाउने प्रयास गरेपछि उपप्रमुख विमला सापकोटालगायत कार्यपालिका सदस्यहरूले पत्र च्यातिदिएका थिए ।

खानीखोलाका कर्मचारीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका छन् भने भुम्लुका कर्मचारी पनि अदालत गुहार्ने तयारीमा छन् । पनौतीमा साउन ३१ गतेसम्म करारका कर्मचारीको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । धुलिखेलले ६ महिनाका लागि अधिकांश कर्मचारीको समयावधि थपेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले सर्वेक्षणविना कर्मचारीहरू करारमा नियुक्त गरिरहेका छन् ।

आवश्यक दरबन्दी सभाबाट पास गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई आवश्यक कर्मचारी लोकसेवा आयोगमा माग गरी पठाउने र सोही स्थानबाट व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा सेवा करारतर्फ लिन सकिने व्यवस्था छ । पटक–पटक मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र र कानुनको पूर्ण पालनामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छैनन् ।

– मोतीराम तिमल्सिना