नीति एकातिर, बजेट अर्कातिर « Jana Aastha News Online
Logo
१२ मंसिर २०७८, आईतवार
|  Sun Nov 28 2021

नीति एकातिर, बजेट अर्कातिर

प्रकाशित मिति :  १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १२:४५


सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई निरुत्साहन गर्नेगरी अन्तःशुल्क र राजश्व दर बढाएको छ । बजेटअनुसार अबदेखि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म राजश्व लाग्नेछ ।

तर, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २१६ मा स्पष्ट रूपमा विद्युत उपभोग वृद्धिका लागि विद्युतीय सामाग्री र विद्युतीय यातायातका साधनको उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई ओझेल पारेर सरकारले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सोको खपतलाई बल पुग्नेगरी बजेट ल्याउनुले सबैलाई झस्काएको छ ।

यतिखेर आन्तरिक जलविद्युत उत्पादन बढेकाले पनि विद्युत खपतमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ,सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि विद्युत खपत बढाउनुको विकल्प छैन ।

केही समयअघि स्वयम् प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिँदै लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने विद्युतीय बसको काठमाडौंमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो । पर्यावरणको हिसाबले पनि विद्युतीय सवारी साधन हाम्रो आवश्यकता बनिसकेको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय सामाग्री चीनबाट आयात हुन्छ । केही कोरिया,जापान र थाइल्याण्डबाट पनि ल्याइन्छ । तर,भारतबाट नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै मारुती सुजुकी र फोर्ड कम्पनीका छन् । ती कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन अहिलेसम्म बनाएका छैनन् ।

केही वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनप्रति जनताको रुची बढ्न थालेपछि नेपालमा ती कम्पनीको व्यापार खस्कन थालेको थियो । बजेटअघि ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले खस्केको व्यापारसँगै सबैलाई उकास्ने रणनीति पेश गरेबमोजिम नै बजेट आएको बताइन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !