आफ्ना हुँदा र नहुँदा के फरक पर्छ सत्तामा ?

कल्पना गरौं यदि केपी शर्मा ओली कार्यपालिका प्रमुख र चोलेन्द्रसमशेर जबरा न्यायपालिकाको प्रमुख नै रहिरहन्थे भने अन्तको कुरा छाडौं निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा–बढुवा, चुनावको मुखमा हुने व्यापक सुरक्षा तैनाथी, प्राथमिकता निर्धारणका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा अन्य क्षेत्र जस्तै नेपाल प्रहरीमा कस्तो दृश्य आउँथ्यो होला ? सहकुनल आइजिपी हुँदैनन् भनेर कसले सोच्न सक्थ्यो ? चोलेन्द्रसमशेर नै प्रधानन्यायाधीश कायम रहेको भए विश्वराज पोखरेल पक्कै आईजीपी हुने थिए ।

त्यस्तो बेला अहिलेका धीरजप्रताप सिंहको अवस्था के हुन्थ्यो ? सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा नेपाली सेनाबाट जागीर बदली गरेका सिपी गौतम र वंशी दाहालमध्ये कसलाई आइजिपी बनाउने भनेर ओली र जबराबीच लेनदेन हुन्थ्यो, तानातान चल्थ्यो । या गुप्तचर विभाग (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) मा ओम जोशी या हुतराज थापाको सट्टा हरि पौडेल या टेकेन्द्र कार्कीमध्ये को हुने भन्ने रस्साकस्सी हुन्थ्यो ।

नेपाली सेनामै पनि प्रभुराम शर्मापछि अशोक सिग्देल या ताराध्वज पाण्डेमध्ये को प्रधानसेनापति हुने भने ठेगान लाग्थेन । यसरी अनेक भविष्यको कल्पना गर्दा विल्कुलै फरक चित्र देखिन्छ । किनभने कसैले पनि नसोचेको घटनाक्रमतर्फ मुलुक फस्दै गएको अवस्था छ । मेरिटका आधारमा बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरीयतालाई प्राथमिकताभन्दा राम्रो हाम्रो हैन कि हाम्रो राम्रोको आधारमा भागबण्डा हुने गरेको छ ।

त्यसैको परिणामस्वरूप पटक पटक गरी संवैधानिक अंगमा भएको ५२ जनाको नियुक्तिमा १३ भाइ चोलेन्द्रसमशेर, एकादुई सिट शेरबहादुर देउवा र बाँकी धेरैजसो सिट ओली आफैँले आफ्ना मान्छेलाई भागबण्डा गरेको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको मुद्दा तुहाइएको विषयमा संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने अवसरसमेत गुजारेको अवस्था छ ।

किनभने सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाभियोगको मुद्दालाई चोलेन्द्रसमशेरले गरेको बदर सही ठहर गर्ने हो भने चोलेन्द्रमाथि लगाइएको महाभियोग पनि बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका आधारमा चोेलेन्द्रलाई नियमित काममा फर्किनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसरी अहिले मुुलुकमा बेथितिको चाङ लागेको पाइन्छ । यसबीच, अदालत भवन निर्माण क्रममा अर्बाैं रकम भ्रष्टाचार भयो भनिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशानुसार पीए र प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गरेको पत्राचारले झन् संशय पैदा गरेको छ ।

संविधानमै प्रधानन्यायाधीशले गरेको काम कारबाही अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र एक संवैधानिक निकायले अर्कोको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जवाफ दिएर टक्टकिन खोजिको अवस्था छ ।

हिजो पञ्चायतकालमा एउटा सिष्टम थियो दरवारले रोजेको मान्छेलाई ग्रुमिङ गर्दै लगेर उपल्लो तहमा सोपान विधिमार्फत स्थापित गरिन्थ्यो । तर, अहिले त बहु शक्तिकेन्द्र बनेका छन् । हुतराज थापालाई गुप्तचरतर्फ माओवादी केन्द्रले नबोकी नहुने, ओम जोशीलाई शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमे नाता अनि आफ्ना पण्डित पुरोहितको छोरो भनेर नच्यापी नहुने । सशस्त्र एआइजिपीमा पनि कांग्रेसले नारायण पौडेललाई कर्णालीको मान्छे भनेर नबोकी नहुने ।

त्यसैकारण त्यहाँका एआइजिपी बढुवामा आफ्ना मान्छेलाई खटाइखटाइ बढुवा दिइएको हामीले देखेका छौं । त्यसैले नयाँ नेपालमा विधि, नीति र प्रक्रियाका कुरा बनावटी वा देखावटी मात्र भए । यिनलाई व्यावहारिक ढंगबाट लागू गर्ने इमान्दारिता कसैमा देखिएन । अब विधि, नीति र प्रक्रियासम्मत काम गर्न ढुंगे युगमै फर्किनुपर्ने जस्तो भएको छ या अर्को कुनै तानाशाही व्यवस्था आएर यो सबै सिष्टम कोल्याप्स गरी पुनः शून्यबाट शुरु गर्नुपर्ने जस्तै आमजनतालाई आभाष हुन थालेको छ । यही पाराले त कसैले पनि सुन्दर भविष्यको आसै नगरे हुने भयो, सहाराबिहीनको उन्नति हुने छेकछन्द देखिएन ।

कसलाई के सनक चल्छ र मुख्यसचिव बन्ने भनिएको मान्छेलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर तारिखमा धाउने बनाइन्छ । एउटै प्रकरणमा उही व्यक्तिलाई मुद्दा चलाएका प्रहरी प्रमुखलाई स्वार्थ मिल्दा वा नमिल्दाका बखत विशेष अदालतले सफाइ दिने अनि त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुनरावेदनमा नजाने मुलुक पनि यही हो । गोल्ड मेडलिस्ट ६ लाख घुससहित पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको क्रममा दसी प्रमाण खोज्दै जाँदा गाडीको डिक्कीमा साढे १६ लाख रूपैयाँ थप फेला पर्ने मुलुक यही हो ।

उनैलाई कोरोना लाग्यो भनेर भोलिपल्ट अस्पताल लग्दै बयान फेर्ने अनि दसी प्रमाण लोप गर्दै लैजान अवस्था सिर्जना गर्ने मुलुक पनि यही हो । यावत् समस्या चाङमाथि चाङ लाग्दै छन् । यसले नीति विधानअनुरूप चल्छौं, भ्रष्टाचार गर्दैनौं, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँछौं, सुशासनको हिमायती हौँ भन्ने कुरा फगत भन्नको लागि मात्र भनिएजस्तो देखिन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तस्बिर मुन्तिर, भ¥याङलगायत स्थानमा टाँसिएका सुशासनका दिव्यवाणी– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ देखाउने दाँत भएका छन् । जग हँसाउने काम भएका छन् ।

जनताको सेवक हौँ भन्नेहरु उल्टै मालिक बन्न कस्सिएपछि मुलुक अधोगतितिर जाँदै छ । यस्तो बेला नेतृत्वमा बस्नेहरूले मरेपछि जम्मा गरेका सम्पत्ति सँगै लैजान सक्ने होइन, लगाएको कन्दनीसमेत खरानी हुन्छ र त्यो खरानीको विभूति बनाएर अघोरीहरूले सोह्र श्रृंगार गर्छन् भनेर पनि सोच्ने हो कि ?