बजेट आयो, एमसिसि पनि आयो !

बजेट आयो, एमसिसि पनि आयो !

संसदले अनुमोदन नगरिसकेको परियोजनालाई बजेटमा भावी आम्दानीको रुपमा राख्नुलाई ह्याकुलाले पेलेर भएपनि अघि बढ्ने रणनीति हो कि भन्ने भान पर्छ । के यसबाट संसदको मान रहने भयो त ? 

लामो समयदेखि सत्तारुढ नेकपाभित्र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको सहयोग सम्झौता बमोजिम हुबहु लिने वा नलिने भन्ने विषयमा चर्को वहश र विवाद बन्दै आएको छ । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान शीर्षक अन्तर्गत मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको ५ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बकाइदा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष विदेशी अनुदान वापत ६० अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । जसमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको मात्रै ५ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत अर्थमन्त्रीले एमसीसीसहितको विदेशी अनुदान रकम ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौताले एकातर्फ पार्टीमा ठूलै विवाद र बहस ल्याएको छ । अर्कोतर्फ संसदले अनुमोदन नगरिसकेको परियोजनालाई बजेटमा भावी आम्दानीको रुपमा राख्नुलाई ह्याकुलाले पेलेर भएपनि अघि बढ्ने रणनीति हो कि भन्ने भान पर्छ । के यसबाट संसदको मान रहने भयो त ?

एमसीसीमा उल्लेखित कार्यक्रमको समयसीमाअनुसार उक्त सम्झौता नेपालको संसदले अगामी असार १५ गतेसम्ममा पारित गरेर १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने छ । तर,तत्काल उक्त सम्भावना देखिँदैन ।

बरू यसअघि सत्तारुढ दलभित्रै सम्झौतामा उल्लेखित केही गम्भीर विषयलाई परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने मत बढ्दै गएपछि उच्चस्तरीय अध्ययन टोली बनाइएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले स्पष्टसङ्ग सम्झौतामा उल्लेखित “राष्ट्रियता र स्वाधिनताबिरोधी” केही प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित सचिवालय बैठकअघिको एमसीसी सम्बन्धी छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिंग, एमसीसी नेपालका खड्गबहादुर विष्ट र स्वयम् अर्थमन्त्रीलाई बोलाइएको थियो ।

तर,सचिवालयका बहुमत पदाधिकारीको निर्देशनविपरित बजेटमा उक्त रकमलाई सरकारको भावी आम्दानी भनेर जनाइएको छ र उक्त बुदासहित हालिएको बजेट सोलोडोलो पास हुने क्रममा छ !

टिप्पणीहरू