लुटेर खान मज्जैले छुट

देशमा घोषित आर्थिक संकट नभए पनि मितव्ययिताका अनेकन नीति र कार्यक्रम आएका छन् । तर, राज्यकोषको पैसामा लुट मच्चाउने धन्दाचाहिँ जारी नै छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पाँच–सात वर्षदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सुब्बासम्मको विदेश जाने टिकट काट्नका निम्ति सि लिंक्स ट्राभल एण्ड टुरलाई ठेक्का लगाएको छ । कुनै एउटा खाडी मुलुकस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले छुट्टी, बिदाइ या अफिसियल काम परेर आउँदा बढीमा ३ सय डलरको टिकट लाग्छ । तर, त्यसले ११ सय डलरको भुक्तानी गराउँछ । जाने–आउने कर्मचारीले दूतावासबाट सोझै टिकट किन्नै पाउँदैन ।

दुबसु क्षेत्री प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुँदा ट्राभल्सले यो ठेक्का पाएको हो । भनिन्छ, अहिलेसम्म उसले ५० करोडभन्दा बढी रकम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लगिसकेको छ । त्यसमा दुईतिहाइभन्दा बढी रकम बिल बढाइएको छ । यस्तो अत्याचार भएपछि अन्य केही ट्राभल कम्पनीले सिलिंक्सको ठेक्का बदर गरी पाऊँ भनेर मुद्दा हाले । परराष्ट्रले बदर पनि ग¥यो । तर, बदर प्रक्रिया नमिलाएका कारण उक्त एजेन्सी अदालत गयो । त्यहाँबाट प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अन्तरिम आदेश पाएर काम धमाधम चलिरहेको छ ।

त्यस्तै, पेरिसस्थित दूतावासमा डिसिएम रहेका उपसचिव खड्ग दाहाल सहसचिवको जाँच दिन नेपाल आउने भएपछि त्यहाँ जान चाहनेहरूको दौडधुप शुरु भएको छ । दाहाल बढुवाको एक नम्बरमा रहेका व्यक्ति हुन् । लामो समयदेखि फर्कन पाऊँ भनेर निवेदन हाल्दा पनि सुनुवाइ नभइरहेको स्थितिमा बल्ल सहमति गएपछि यही महिनाभरिमा त्यहाँ पठाइने उम्मेदवार छनोट गरिने भएको छ ।

सम्भावित उम्मेदवारमा ललिता सिलवालसहित सीता बस्नेत, डेपुटी चिफ अफ प्रोटोकोल रेवतीरमण पौडेल, बेलायतबाट फर्किएर राहदानी विभागमा दोस्रो हैसियतका शरदराज आरन, राहदानी विभागमै हालै आरक्षित कोटाबाट उत्तीर्ण भएकी सुजनी रानाहरू हुन् । यीमध्ये ललिताका पति घनश्याम भण्डारी ढाकामा राजदूत भएर गइसकेका छन् । ललितालाई त्यहीँको डिसिएम बनाएर पठाइने चर्चा पनि छ ।

अर्कातिर, राष्ट्रपति कार्यालयमा राखिएको परराष्ट्रको दरबन्दी हटेको छैन तर सहसचिवचाहिँ मन्त्रालय फिर्ता भएका छन् । त्यहाँ तैनाथ सुधीर भट्टराईलाई शीतल निवाससहित शिष्टाचार महापाल र भारत डेस्क हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सातै वटा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा रहेको परराष्ट्रको दरबन्दी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सार्ने भनिएको छ ।

यसबीच, त्यतातिर रहेका उपसचिवहरू भने काठमाडौं तानिइसकेका छन् । हतारमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने र फुर्सदमा तान्ने त हाम्रो चलन नै हो । उसै त प्रदेश प्रमुखको काम छैन त्यसमाथि उनको कार्यालयमा परराष्ट्रको दरबन्दी ! बरु यो भन्दा त केन्द्रबाट दिइने सेवालाई तल्तिरै विकेन्द्रित गरिदिनुपथ्र्याे । जस्तो किः विदेशमा मान्छे म¥यो, अंगभंग भयो, काठमाडौं आउनुपर्छ । पासपोर्ट बनाउन बाजुराको मान्छे काठमाडौं आएर १५ दिन बस्दा ५० हजार खर्च हुन्छ । लाइसेन्स वितरणजस्तै राहदानी र कन्सुलर सेवा पनि तलबाटै दिन सके राजधानीमा लाइन लाग्नुपर्ने थिएन ।

यसैबीच, अष्ट्रेलियामा दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक भदौ १४ गते बस्ने भएको छ । नेपालको तर्फबाट अष्ट्रेलियाले दिँदै आएको अनुदान रकम थप गरिदिन माग हुने भएको छ । अष्ट्रेलियाले वार्षिक २९–३० मिलियन डलर अनुदान दिँदै आएको थियो ।