फेरि अर्का न्यायाधीशलाई सचेत,आज अरु श्रीमान बर्खास्त « Jana Aastha News Online
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022

फेरि अर्का न्यायाधीशलाई सचेत,आज अरु श्रीमान बर्खास्त

प्रकाशित मिति :  ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार १०:३०


न्याय परिषद्को अस्ति आइतबार बसेको बैठकले एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई सचेत गराउने हिसाबले छलफल चलाएको छ । अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई सचेत गराउन लागिएको छ ।

निस्क्रिय अध्यादेशमा टेकेर बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितलाई थप पीडा दिने गरी पीडितलाई तीन वर्ष जेल पठाउने आदेश दिएका थिए । न्यायाधीश जोशीले आफूले नयाँ कानूनसम्बन्धी जानकारीको अभावमा पुरानै कानूनमा टेकेर फैसला सुनाएको बताउँदै आएका थिए । तर निस्क्रिय भएको अध्यादेशबारे न्यायाधीश बेखबर रहेर गरिएको फैसलाले उनी कानूनी ज्ञानप्रति सचेत नभएको भन्दै सचेत गराउनेसम्म निर्णय भएको हो ।

न्यायाधीश जोशीको फैसलामा बद्नियत नदेखिए पनि केही कमजोरी भएकोमा न्याय परिषदका सबै सहमत भएका छन् । न्यायाधीशमा हुनुपर्ने कार्य क्षमता र न्यायिक स्वभावको अभाव देखिएको भन्दै परिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । आजको बैठकमा पनि सोही विषयमा थप छलफल गरेर निर्णय हुने बताइन्छ । यो हप्ताभित्र अरु तीन जना न्यायाधीशको बारेमा उठेका प्रश्नको पनि निरुपण हुने ढंगले परिषद् अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ कानुनको अध्ययन नगरी अस्तित्वमै नरहेको कानुनको हवाला दिएर पीडितलाई जेल पठाउने जोशीको उक्त फैसलाले विद्यमान ऐन,कानुनको मात्र खिल्ली उडाएको नभई न्यायमूर्तिहरुको न्यायिक क्षमता र नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । तर न्यायाधीशले सजाय तोक्दा सकेसम्म सानो र थोरै सजाय तोक्नुपर्ने फौजदारी कानुनको आधारभूत मान्यता रहेकोमा परिषद् एकमत देखिन्छ । सांकेतिक सजाय तोके हुनुपर्नेमा अधिकतम तोकिनु उनको गल्ती भएको पाइएको छ ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी उक्त मुद्दामा न्यायाधीश जोशीले पीडित किशोरीलाई साढे तीन वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएका थिए । जोशीको इजलासले झूठो बयान दिएको ठहर गर्दै किशोरीलाई जेल पठाउन आदेश र आरोपित पुरुषलाई सफाइ दिएको थियो ।

उनले आफूलाई सरकारी वकिलले फसाएको गुनासो गरेका थिए । पुरानो अध्यादेश अहिले क्रियाशील रहने जिकिर पेश गर्दै किशोरीमाथि सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिलको मागदाबीबमोजिमको फैसला गर्दा जोशीलाई अहिले सचेत गराइएको हो ।

गत फागुनमा अछामको एउटा दुर्गम गाउँकी किशोरीलाई भारतमा काम गर्ने गाउँकै युवकले विवाहको प्रलोभन देखाएर शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए । बिहे गरेर उतै लैजाने र सुःखसयलको जिन्दगी बिताउने आश्वासनले पग्लेकी ती किशोरीले आफूलाई युवकसामु समर्पण गरिन् ।

पहिले नै चिनजान भएको र प्रेम गर्ने केटाप्रति कुनै शंका गरिनन् । तर, उसको असली चरित्र त्यतिबेला खुल्यो जब किशोरीलाई राति जंगलमा लगेर जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि उसले कुट्नुसम्म कुटेर छाडी हिँड्यो ।

त्यसपछि ती किशोरी न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगिन् । तर,अदालतले उनलाई न्याय होइन,थप पीडा दियो । जोशी श्रीमानको फैसलाविरुध्द पीडितपक्ष उच्च अदालत दिपायल गएपछि जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको प्रमाणित भएको हो ।

यता काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि गरिएको छानबिन प्रतिवेदन बुझाइएको छ । छानबिनबाट कोइरालाले गल्ती गरेको ठहर भएको छ । न्यायाधीशले घुसको लोभमा वार्ता गरेको देखिन आएकोलगायत प्रमाणको आधारमा उनलाई सेवाबाट हटाइने सम्भावना प्रवल छ । उनको प्रवृत्ति खतरनाक भएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

परिषद्को आजको बैठकमा न्यायाधीशहरु अम्बिका निरौला, परशुराम भट्टराई र बद्री ओलीको बारेमा पनि छिनोफानो हुने बताइन्छ । तर परशुराममाथि गरिएको छानबिन नसकिएको स्रोतको दाबी छ ।

हिजोको दिनमा कानुनमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति,सरुवा र बढुवाको परिणामस्वरुप अहिले पुल्पुलिएका राजकुमार कोइरालाहरु जन्मिएको विश्लेषण गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय,कानुनमन्त्री तारानाथ रानाभाटदेखि हालका गोविन्द बन्दीभन्दा अघिसम्मका मन्त्रीले सँधै परिषद्मा हस्तक्षेप गरेकाले न्यायालय यति धेरै गन्हाएकोमा कानुन क्षेत्रका सबै सहमत देखिएका छन् ।

यस्तो हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ,अग्नि खरेल,राधेश्याम अधिकारी, खिमलाल देवकोटा,रमेश लेखकजस्ता कानूनी हस्तीहरुले नयाँ संविधानको निर्माणमा यस्तो गलत व्यवस्थालाई किन निरन्तरता दिनुभयो भन्ने कानुन व्यवसायीहरु थुप्रै भेटिएका छन् । उहाँहरुले संविधानमा उल्लेख गरिएको न्याय क्षेत्रको विषयमा मौनता साँधेपछि पहिलेको गलत व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको बताइन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !