खुमलटारमा आकस्मिक जम्काभेट

हिजो बिहान खुमलटारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र अन्य माओवादी नेताहरुले गरेको भेटवार्तालाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन् । उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको नागरिकता विधेयक फिर्ताको पृष्ठभूमिमा हिजोको भेटलाई धेरैले आशंकापूर्ण हिसाबले हेरेका हुन् ।

तर,खुमलटार स्रोतले यादवसहित कानुनमन्त्रीको भेटघाट काकताली मात्र भएको बतायो । यादव छुट्टै कुराकानी गर्न आउनुभएको थियो । ‘छलफल लम्बिएकाले निर्धारित समयको लागि आउनुभएका कानुनमन्त्री पनि त्यहाँ पुगेको अवस्थामा संयुक्त भेटघाटजस्तो हुन गएको हो,योजनाबद्ध केही होइन,’ स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्ष दाहाल,यादव र माओवादी नेता शक्ति बस्नेतसहितको उक्त भेटमा विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइन्छ । सबैभन्दा धेरै चासो अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियाको विषयमा राख्नुभएको थियो । अरु नेताहरु स्रोतामात्रै भएको उक्त क्षणमा मन्त्री बन्दीले दाहालको जिज्ञासा मेटाउनुभएको हो ।

उहाँले संसदमा विचाराधीन र प्रस्तुत गर्न लागिएका विधेयकहरुमा भएको प्रगतिबारे संक्षिप्त चर्चा गरेपछि दाहालले नागरिकता विधेयकको प्रसंग निकाल्नुभएको सहभागी एक जनाले बताए । उहाँले अब राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि सरकारले अपनाउने रणनीति र कानुनी प्रक्रियावारे सोध्नुभयो ।

उक्त विधेयक फिर्ताको कदमलाई एमालेले आइतबार साँझ तत्काल समर्थन र स्वागत गरेको थियो । सत्तामा रहेका दल तथा मधेशवादी दलहरु राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा छन् । ‘एमालेलाई आगामी चुनावमा राष्ट्रवादी बनेको देखाउनु छ । अस्ति स्थानीय चुनावमा पनि त्यो पहल भएकै हो । त्यसैले यसमा धेरै अचम्म मान्नु पर्दैन,’खुमलटार बैठकमा उठेको प्रसङ्ग हो यो ।

विधेयक फिर्तालाई धेरैले ‘पोलिटिकल इस्यु’ भनेका छन् । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले पनि पोलिटिकल स्पेस खोज्नुभएको अर्थमा यो इस्युलाई लिनुपर्ने बताइन्छ । प्रमुख दलहरु बिग्रिन खोजेकाले आफूले जोगाएको भन्ने म्यासेज दिन राष्ट्रपतिले संविधानभित्र रहेर पछिल्लो कदम चालेको खुमलटार बैठकमा सहभागीहरुको निचोड थियो ।

अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गराउनुभएको नागरिकता अध्यादेश ठ्याक्कै अहिलेकै विधेयक भएको सरकारको दाबी छ । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पहिले नराखिएको र अहिले पनि नरहेको अवस्था छ ।

यसपटक संसद बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा एमालेले विरोध गरेको थिएन । तर अहिले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरेपछि उसको दोहोरो चरित्र देखिएको भन्नेहरु पनि छन् । शीतल निवासले पनि हुबहु अध्यादेशलाई एकाध मीनेटमा जारी गरेको गत वर्षको क्षण र अहिले १५ दिनपछि फिर्ता गरिएको सन्दर्भलाई धेरैले तुलना मात्र गरेका हुन् ।

संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक अब शुरुको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने संसद सचिवालय स्रोतले बताएको छ । आज संसदमा राष्ट्रपतिको त्यससम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइने कार्यसूची छ । त्यसपछि विधेयकलाई पुनः सरकारले हाउसमा प्रस्तुत गर्छ । सँधैझैँ सांसदहरुलाई समय दिएपछि उनीहरुबाट प्राप्त हुने संशोधन स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय भोटिङबाट हुने स्रोतले बतायो ।

सांसदहरुको सुझाव र संशोधन प्रस्ताव स्वीकारयोग्य भएमा सरकारले समावेश गर्छ,अन्यथा उक्त प्रस्ताव अस्वीकार भएको जानकारी गराइन्छ । तर यसबारे सरकारको विस्तृत योजना आज बिहान बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारुढ दलको गठबन्धन बैठकले गर्ने निर्णयबाट तय हुने बताइएको छ ।

हिजोको खुमलटार बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको थियो । कानुनमन्त्रीले उक्त विधेयक यो हप्ता संसदमा पेश हुनसक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ । उक्त विधेयकबारे सत्तारुढ दलहरुबीच कुराकानी भइसकेकाले सामान्य संशोधन गरेर भए पनि अघि बढ्ने योजना बनाइएको चर्चा छ ।